काठमाडौँ । सरकारले संघ र प्रदेश तहको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यको लागि प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

राष्ट्रिय सभा, संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको सिफारिस अनुसार संघ र प्रदेश तहको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि परिषद् गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।  

मुख्यसचिव वैरागीको संयोजकत्वमा बनेको परिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरु, महालेखा नियन्त्रक सदस्य छन्। परिषद्मा त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने जनाइएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत विष्णु प्रसाद सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा बोधार्थ संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिलाई समेत दिइएको छ ।