शनिबार, ०५ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
संघीयता

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो–‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनियो तर नियम–कानुन काठमाडौँमै केन्द्रित

आइतबार, १९ चैत २०७९, २१ : १५
आइतबार, १९ चैत २०७९

सुर्खेत । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पठाएर नियम र कानुन काठमाडौँको ‘सिंहदरबार’मा राख्ने यो कस्तो संघीयता हो ?’ आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित गाउँपालिका महासंघको कार्यक्रममा सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकीले आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरे ।

गाउँमा सिंहदरबार पठाइयो भन्ने तर नियम र कानुन काठमाडौँमै राखिएकाले काम गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार संघीयताले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा घन्काइदिए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसको प्रमुख कारण संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चेपुवामा राख्नु नै रहेको उनको भनाइ थियो ।

बुढाथोकीले संघ र प्रदेशका कारण नै शिक्षाको गुणस्तर तहसनहस भइरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘केन्द्रबाट शिक्षक, कर्मचारी नपठाउने, पालिकाले राखेर तलब दिएपछि बेरुजु निकालिदिने,’ उनले थपे, ‘यो कस्तो खालको संघीयता हो ? गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानीदेखि लिएर अघिकांश जनसरोकारका काम पालिकाले गर्नुपर्ने अनि पर्याप्त बजेट पनि नदिने, सबै अपजसको भागिदारचाहिँ हामी हुनुपर्ने !’

नियम र कानुन बनाएर गाउँमा पठाएमात्रै ‘गाउँमा सिंहदरबार’को अनुभूति हुने उनको भनाइ छ । साथै उनले प्रदेश र संघ सरकारलाई ‘तपाईँहरूको समपूरक बजेट तपाईँहरू नै लैजानुस्’ भन्ने दिन आउन थालेको बताए ।

उनीमात्र होइन, कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश कर्णालीका पालिका प्रमुखहरुले ‘गाउँमा सिंहदरबार’ को अनुभूति हुन नसकेको बताए । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विवश ‘बास्पाने’ले पालिकामा माथिबाट आउने बजेटलाई भाग लगाएरै पठाइदिएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको बताए ।

यावत समस्याले ‘संघीयता त आयो तर हाम्रा हातमा केही आएन’ भनेर जनतामा निराशा रहेको उनले बताए । साथै उनले स्थानीय तह संकटमा रहेको समेत बताए । ‘हाम्रो पालिकामा ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, एउटामात्र दरबन्दी भएको ठाउँमा निमावि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी शिक्षाको गुणस्तर कसरी हुन्छ ? हामी मर्ज गरेर ४० वटामा झार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

उनले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरका लागि केन्द्र र संघ सरकारले समेत दायित्वबोध हुनेगरी अग्रसर भइदिनुपर्ने तर्क राखे ।

पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश र संघबाट गाउँमा जाने योजनामा समेत विभेद रहेको टिप्पणी गरे । विवशले भने, ‘प्रदेशबाट पालिकाको कुनै योजनाका लागि बजेट जाने, प्राविधिक पनि प्रदेशबाट आउने, पालिकाको कुनै सिफारिस पनि नचाहिने अनि कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने । बजेट पालिकामा गएको देखिने तर काम नदेखिने, यो किन भइरहेको छ ?’

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रमुख पुष्प वादीले प्रदेश, संघ र पालिकाको सहकार्यको अर्थ के हो ? भन्दै प्रश्न गरे । संघीय सरकारका कारण आफ्नो पालिकामा २१ करोड बेरुजु रकम रहेको भन्दै उनले संघ सरकारको मनपरी चलिरहेको आरोप लगाए ।

‘योजनाको नाम, बजेट पठाउने तर भुक्तानी दिनेबेला पैसा लैजाने यो कस्तो वित्तीय संघीयता हो ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले प्रशासनिक संघीयता अझै गाउँमा नपुगेको तर्क राखे ।

संघ र प्रदेशले जे गरे पनि हुनुपर्ने संघीयतालाई सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशले १५ लाखको योजना र संघले ३० लाखको योजना पठाइदिने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनाले पालिकालाई समस्या भइरहेको प्रमुखहरुको गुनासो छ । ‘खासमा कति बजेटको योजना कुन तहले गर्ने ठेगानबिना नै पहुँचमुखी बजेट पठाइदिने ?,’ वादीले प्रश्न गरे ।

उनले वित्तीय व्यवस्थापनभित्र बेथिति रहेको आरोपमात्र लगाएनन्, त्यसलाई हटाउन संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखकी उपाध्यक्ष मिना कुमारी खड्काले मासिक २५ लाख रकम तलबमै सकिने बताइन् । एउटा कार्यालय सहयोगीले समेत २५–५० हजारसम्मको तलब खाइरहेको बताउँदै उनले यसरी विकास र परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘स्वायत्त स्थानीय सरकार भनिएको छ । तर ब्युरोक्रेटले जनप्रतिनिधि चलाउने हो कि जनप्रतिनिधिले ? यो सिस्टममा नचलेको कस्तो संघीयता हो ?’

‘तीन तहबिचको विश्वसनीयता भएन’

पालिका प्रमुखहरुले तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य विश्वसनीय नरहेको प्रस्ट पारे । रुकुम पश्चिमकै सानोभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि आफ्नो पालिकामा पठाएका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयन भएको बताए ।

कार्यक्रम धेरै पठाइए पनि अहिलेसम्म ती योजनमा बजेट नपरेको गुनासो उनले गरे । प्रदेश र संघ सरकारका अधबैँसे कामको गाली आफूहरुले खानुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विश्वसनीयतामै समस्या छ,’ उनले थपे, ‘अहिले पालिकालाई आर्थिक हिसाबले धान्न मुस्किल भइरहेको छ ।’

कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले त स्थानीय तह ठगिएको बताए । स्थानीय तह घरदैलोको सरकार भन्छ तर, बजेटको लिमिटेशन न्यून रहेको बताउँदै पुनले जनतालाई सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन नसकिएको गुनासो पोखे ।

हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले संघीयताको नीतिमै समस्या रहेको बताए । प्रदेशबाट पालिकामा पहुँचमुखी योजना आइरहेको भन्दै उनले यस्तो खालको कार्यलाई निस्तेज गर्नुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिकाको हाकिम संघले पठाउँछ, उसैको योजना अनुरुप पालिका चल्छ, संघले नै प्रतिनिधि पठाउने भए प्रशासनिक संघीयता मर्म अनुसार भएन नि,’ शाहीले भने, ‘संघका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप