काठमाडौँ । संसदीय समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावित भइरहेको छ ।  संसदीय समिति गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि समितिका सभापति चयन हुन नसक्दा समितिले गर्ने काम, कारबाहीहरू प्रभावित बनेका हुन् ।

हाल समितिको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बस्दै आएको छ । निर्वाचित समितिका सभापति नहुँदा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । राजनीतिक दलहरूले आपसी समझदारीमा समिति सभापतिको भागबन्डा गरेको कुरा नेताहरूले बताउँदै आए पनि हालसम्म समितिले सभापति भने पाउन सकेको छैन । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विभिन्न समितिमा गरी १० वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १ वटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा १ वटा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा २ वटा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका उनले बताए ।

‘विभिन्न समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन छ । भन्नाले संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा १० वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्’ गिरीले भने, ‘जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा, कृषिमा एउटा, कानुन समितिमा दुई वटा र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा २ वटा विधेयक समितिमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकको सङ्ख्या अहिले ६ वटा छ, त्यो बाहेक ।’

उनले समितिको बैठक हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका विषय वस्तुहरूमा प्रवेश नगरेको बताए । समिति सभापतिको नेतृत्वमा समिति चलाउँदा नै समितिको सक्रियता र क्रियाशीलता बढ्ने उनको भनाई छ । उनले समिति निर्वाचनपछि समितिले थप गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

‘कतिपय अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका विषय वस्तुहरूमा समिति अहिले प्रवेश गरिहालेको अवस्था पनि देखिँदैन’ उनले भने, ‘सभापतिको निर्वाचन भइसकेपश्चात् सभापतिले नै समिति चलाउँदा खेरी समितिको सक्रियता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएको पहिला पनि देखिएकै हो । तसर्थ सभापतिको निर्वाचन भएपछि नै समितिले थप गति लिने हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ ।’

प्रवक्ता गिरीले समितिहरूमा सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयमा उजुरीहरू परिराखेका पनि बताए । उनले समितिले उजुरीउपर सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए । यस अघिकै कतिपय उजुरीहरू पनि यथावत् रहेका र नयाँ उजुरीहरू पनि परिरहेका उनले बताए ।

उनले कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कामहरूको निगरानी संसदीय समितिले गर्ने भएकाले समितिको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।