काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि २०७५ साल जेठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइट मार्फत उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । 

ओली नेतृत्वका मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरूको पनि सोही वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको पालादेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बन्द गरिएको थियो । हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी नेतृत्वका मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण पनि गोप्य राखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ, तर त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन । अघिल्ला सरकारमा पालामा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएपछि तत्काल वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएकोबारे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको धारण बुझ्न सूचना अधिकारी कविता फुयाँललाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठे भने कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टलाई सम्पर्क गर्न हालसम्म उनको फोन नम्बर नै सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्थात उनको कार्यालय र फोन नम्बर पनि गोप्य नै राखिएको छ । 

सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन छैन, तर स्वैच्छिक रूपमा भने सकिन्छ : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र 

सार्वजनिक पद बहालमा रहेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन नभए पनि पारदर्शीताका लागि स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न भने सक्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले व्यक्तिलाई संविधानले सम्पत्तिको हक तथा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरेको र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी नहुने बताए । तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पारदर्शिता र सदाचारिता देखाउनका लागि स्वैच्छिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न भने सक्ने उनले बताए । 

अख्तियार वा अदालतले मात्र आवश्यक परेको बेलामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणको बन्द खाम खोल्न सक्ने तर अरूलाई अधिकार नहुने उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले बताए । 

उपसचिव शर्माले भने–‘सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको स्वविवेकको कुरा हो त्यसलाई कानुनले बाध्यकारी बनाउँदैन । हाम्रो कानुनले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दैन । हाम्रो कानुनले सम्पत्तिको बन्दी खाम बुझाउनुपर्छ भन्छ तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको छैन । कानुनले तोकेको समयमा सार्वजनिक पद बहाली गरेका व्यक्तिले आफ्नो कार्यालयमा बन्दी खाम बुझाउनुभयो कि भएन भन्ने कुराचाँही हामीले हेर्छौ । कसको कति सम्पत्ति छ त्यसलाई कानुनले बाहिर ल्याउन नदिए पनि यो नैतिकता, सदाचार र पारदर्शिता देखाउनका लागि स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न भने नसक्ने कुरा हुँदैन ।’ 

अख्तियार वा अदालतले मात्र आवश्यक परेको बेलामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणको बन्द खाम खोल्न सक्ने तर अरूलाई अधिकार नहुने उपसचिव शर्माले बताए । 

उनले भने–‘सम्पत्ति विवरणको बन्दी खाम दुई वटा अवस्थामा मात्र खोलिन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्दा प¥यो भने अख्तियार आफैले खोल्छ । दोस्रो अदालती मुद्दा पर्यो भने अदालतले हेर्ने हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ भनेर हेर्नका लागि आजको मितिसम्म कानुन छैन ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी नहुने तर स्वेच्छिक रूपमा भने सार्वजनिक गर्न सक्ने शर्माको भनाई छ । 

भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिले बन्दी खामभित्र आफ्नो कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भने नरहेको उनले बताए । 

सो ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल भएको दिनदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, उपदफा २ मा उपदफा बमोजिमको समयमा बुझाउन नसके मनासिब कारण देखाए ३० दिन समय थप हुने व्यवस्था छ, भने उपदफा ३ मा म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति गैर कानुनी रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तै उपदफा ४ मा पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ भनिएको छ । २०७५ सालअघिका सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै आए पनि सोही उपदफा ४ को प्रावधान देखाएर सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न थालिएको छ । 

के हालको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ला 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पारदर्शिता र मितब्यीता अपनाउनका लागि सरकारी कार्यालयहरूले ५ हजारभन्दा माथिको भुक्तानी गरेको बिल भरपाई वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको सुरुवातका रूपमा सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयहरूबाट गरिएको थियो । तर कोइराला नेतृत्वको सरकार हटेसँगै सो व्यवस्था हराएको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारले कोइराला सरकारले थालेको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेनन् । 

यसअघि  प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताको कार्यालयको ल्याण्डलाइन र मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरिने प्रचलन रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण र उच्चस्तरको कार्यालयको प्रवक्ताको फोन नम्बर समेत गोप्य राखिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्य नगराएपनि सु–शासन, पारदशीर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिकताका रूपमा आफूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र अरू मन्त्रीलाई पनि सार्वजनिक गराउन लगाउन सक्नुहुन्छ । उहाँले चाहनुभयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँ सहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषयमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई जिज्ञासा राख्दा उनले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र के भएको हो बुझेर जानकारी दिने उल्लेख गरिन । 

लुकाइयो प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रवक्ताको फोन नम्बर 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्ट प्रवक्ता हुन् । वेबसाइटमा उनको नाम र फोटो राखिएको छ तर उनलाई सम्पर्क गर्ने टेलिफोन नम्बर भने हटाइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको हुन्थ्यो । 

सरकारी, अर्धसरकारी होस वा प्राइभेट कम्पनी वा कार्यालयमा प्रवक्ता तोकिएको छ भने उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न, उनीहरूबाट सूचना जानकारी दिन फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने आम प्रचलन रहेको हुन्छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताको कार्यालयको ल्याण्डलाइन र मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरिने प्रचलन रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण र उच्चस्तरको कार्यालयको प्रवक्ताको फोन नम्बर समेत गोप्य राखिएको छ ।