वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधान निर्माणलाई तत्कालीन कार्यनीति बनाएर सङ्घर्ष चर्काउने निर्णय गरेको छ ।

असोज (१६–२१) सम्म काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले जनसंघर्षमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, अस्थायी सरकार कसरी र कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने ठोस आधार दिन सकेको छैन । पछिल्लो अवस्थामा परम्परागत दलहरूमाथि जनआक्रोश बढ्दै गएको अवस्थामा यसैलाई आधार बनाएर विद्रोह गर्न सकिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अस्थायी संयुक्त सरकार, जनसंघर्षको मोडालिटी तथा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तुत छ, रातोपाटी सहकर्मी गणेश पाण्डेले अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा तपाईंले प्रतिरोध संघर्षको बिचबाट अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ । यसबारे खुलस्त गर्दिनोस् न ।  

खास गरी, अहिले संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवालमा काम गर्न सकेन । देश भयावह स्थितिमा छ । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कब्जा गरेको छ । सुस्ताको  हालत त्यस्तै छ । दक्षिणी क्षेत्रमा सीमा मिचिएको छ ।

सरकार एमसीसी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ गइरहेको छ । यसले राष्ट्रियताको प्रश्न गम्भीर मोडमा पुगेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियतालाई बचाउनका लागि सङ्घर्ष चर्काउने पहिलो विषय त्यही नै हो ।

दोस्रो जनतन्त्रको क्षेत्रमा अधिकार जनतालाई दिइएको भनिएको छ तर अधिकार दिइएको छैन । मजदुर, किसानको अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले हक, अधिकार पाउनुपर्छ ।

तेस्रो जनजीविका बेहाल छ । खास गरी, पहाडका गाउँघरमा जग्गाजमिन बाँझै छ । काम गर्ने युवा जनशक्ति विदेशिएका छन् । कृषिप्रधान देश भनेको छ तर अर्बौँको बस्तु आयात भएको छ । भारतले धान चामल रोकिदियो भने बडा मुस्किल छ ।

आयातमा महँगो भन्सार लगाउने र रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले सरकार फुर्ती लगाएर बसेको छ । सबै सरकारले त्यस्तै गर्दै आएको छ ।

त्यसैले, पुरानो राज्यसत्ताको विकल्पमा प्रगतिशील दलहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन कार्यनीतिको आधारमा एजेण्डा तय गरेका छौँ । यो बहसको विषयमै छ । यसलाई महाधिवेशनमा गएर फाइनल गर्छौँ ।

संयुक्त सरकार जनविद्रोहबाट हुन्छ कि क्रान्तिकारीहरूको गोलमेच सम्मेलनबाट हुन्छ ?

क्रान्तिकारीबिच एकता आवश्यक छ । देशभक्त, क्रान्तिकारी र वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकता हुन्छ । सँगै सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ । सङ्घर्ष नगरी हुँदैन । सङ्घर्ष र एकताको बिचबाट अस्थायी सरकार बनाउनुपर्छ । त्यस्तो सरकारले मात्र जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।

सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ नि ?

सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले अहिले तय गरेका छैनौँ । सङ्घर्ष कसरी जान्छ, त्यसमा भर पर्छ । सङ्घर्ष सशक्त रूपमा गयो भने त्यो सरकार राम्रै हुन्छ । संघर्षलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाएर क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले सक्यो भने उसकै नेतृत्वमा बन्न सक्छ ।

अहिलेको सत्ता राजनीतिबाट निकास निस्कँदैन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

अहिलेको राज्यसत्ताबाट कुनै पनि निकास निस्कँदैन । सरकारमात्र होइन, हामीले संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोजेका हौँ । दलाल पुँजीवादी र बचेखुचेको सामन्ती वर्गको हातमा सत्ता छ । राणाकालदेखि नै पुरानै शक्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

व्यवस्था बदलियो भनेको छ, के बदलियो थाहा छैन  । माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्‍यो, सरकारमा जाँदा तीनै पुराना अनुहार देखिन्छ । के बदलियो ? त्यसकारण अब नयाँ अनुहार आउनुपर्छ ।

माओवादी आन्दोलनले सामन्तवादको अन्त्य गर्‍यो भन्नुहुन्छ । तर, तपाईंले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवाद झनै डरलाग्दो अवस्थामा आएको छ नि ?

सामन्तवाद अलि अलि छ, धेरै छैन । मुख्य रूपमा दलाल पुँजीवाद छ । नेपाली जनताको शोषण उत्पीडनको मुख्य शक्ति त्यही हो । दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही सामन्तवाद समेतको राज्यसत्तालाई अन्त्य गरेर जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने हो । यो उद्देश्य जनयुद्धदेखिकै हो । जुन उद्देश्यका लागि जनयुद्ध गरेका थियौँ, बिचमा आएर धोका खायो । त्यो उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । 

सामन्तवादसँग लड्न सजिलो रहेछ कि तपाईंले भनेको जस्तै दलाल पुँजीवादसँग लड्न सजिलो रहेछ ?

दलाल पुँजीवाद अलि बलियो छ । अलि अलि भएको सामन्तवादलाई अनि दलाल पुँजीवादलाई जोगाउने विदेशी तत्त्व हो । अहिले हामी अर्धसामन्ती, अर्धउपनिवेश र नवउपनिवेश अवस्थामा छौँ । यस भित्रका शोषक, शासक वर्ग र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर शोषण उत्पीडनको दमन गरिरहेका छन् । यहाँको मात्र छैनन्, विदेशी पनि छन् । यिनीहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाइराखेका छन् ।

जनयुद्ध लडेको शक्ति माओवादी अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छ । पुराना दलहरूप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रतिक्रान्तिको खतरा रहेको संकेत गरेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?

पहिलो क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति भइराख्छ । यो इतिहासको नियम नै हो । पहिलो कुरा जनताका आधारभूत समस्या अहिलेको व्यवस्थाले गर्दैन । जनताले रूपान्तरण र परिवर्तन चाहेको छ । परिवर्तनका लागि क्रान्ति अवश्यभावी हो । यो ढिलो, चाँडो हुन्छ ।

दोस्रो रूपान्तरण र परिवर्तन तत्कालै हुँदैन । त्यसका लागि लामो समय लाग्छ । क्रान्ति प्रतिक्रान्ति लामो समय चल्दै जान्छ । अन्त्यमा विजय प्राप्ति गर्ने हुन्छ । हामीलाई १० वर्षको जनयुद्धले धेरै कुरा सिकाएको छ ।

युद्धमा हाम्रो पार्टी सानै थियो । तर युद्ध देशव्यापी रूपमा फैलियो । जनताको बिचमा हामी झाँगियौं । गोली, बन्दुक केही थिएन । मनाङबाट २ वटा बन्दुक ल्याएर युद्ध लडेको हो । त्यसकै भरमा ७ वटा डिभिजनसम्म बनायौँ ।

त्यसकारण विचार चाहियो । सही रणनीति र कार्यनीति चाहियो, सही कार्यदिशा चाहियो । यति भयो भने अरू ठीक ढंगले आइहाल्छ । त्यसकारण पुरानो सत्ताको आयु सिद्धिँदै छ ।

क्रान्तिकारी पार्टी भनिएका माओवादीका शीर्ष नेताहरू अहिले विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन् । तपाईंहरूको नाम कसैले लिनै चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?

यसमा के बुझ्नुपर्‍यो भने कुनै जमानाका क्रान्तिहरू अर्को जमानामा गएर बिग्रिन्छन् । अवसरवादी हुन्छन् । माओवादी भनेको सोलोडोलो एउटै हो, बदमास हो भन्ने कुरा पनि भएन । उसो भए कांग्रेसलाई विश्वास गर्छन् त ? आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा भन्छन् । ओलीजी कुर्लिनु हुन्छ, विकास र समृद्धि भनेर  । अरुलाई बोल्नै दिनुहुन्न । प्रचण्डजी पनि त्यही हो ।

यसरी उनीहरूले जतिसुकै विकास र समृद्धिका कुरा गरेपनि पुरानो राज्यसत्ता छ । साम्राज्यवादी नवउदारवादको नीति सबैले पक्रेका छन् । त्यसैले, यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । पुरानो राज्यसत्ताको अन्त्य जरुरी छ । क्रान्ति आवश्यक छ ।

हामीले राम्रोसँग सङ्घर्ष गरियो भने जनताले पत्याउँछन् । हाम्रो पनि कमी कमजोरी र सीमा छन् । गलत तत्त्व प्रवृत्तिको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्दैनौँ, त्यो साँचो कुरा हो । किनभने टुटफुट भयो, टाउको उठाउन गाह्रो परेको छ ।

तर, आगोको झिल्को हामीले बचाएर राखेका छौँ । क्रान्तिको झण्डालाई हामीले गिर्न दिएको छैनौँ । माओले भनेजस्तै क्रान्तिको ज्वालाबाट सारा जंगलमा डढेलो लगाउन चाहन्छौँ । परिवर्तन अवश्यभावी छ । कसैले रोकेर रोकिँदैन ।

तपाईंले गर्ने भनेको विद्रोह कस्तो हुन्छ ? सशस्त्र वा निशस्त्र ?

हामीले चाहेको व्यवस्था ल्याउनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष नगरी सुख छैन । सशस्त्र विद्रोहबिना कतैपनि क्रान्ति सफल भएको छैन । हतियार कहिले उठाउने भन्ने विषय सरकार र सत्तासँगको स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । संघर्षको विकास कसरी भएर जान्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । हामीले गर्ने संघर्षमा सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।

भनेपछि आवश्यकताअनुसार तपाईंहरु फेरि हतियार उठाउन तयार हुनुहुन्छ ?

हतियार नउठाई हुँदैहुँदैन । आवश्यक पर्ने बित्तिकै फेरि हतियार उठाउँछौँ । नेपालले धेरै वीर योद्धाहरू जन्माएको छ । फेरि जन्मिनेछन् ।

तपाईंहरु एमसीसीविरुद्ध उभिनु भयो । तर, चुनाव तीनै राजनीतिक दलहरूले जिते, जो एमसीसीको पक्षधर थिए । तपाईंहरूलाई जनताले विश्वास गरेको देखिएन नि ?

सानो ठूलो हुन्छ, ठूलो सानो हुन्छ । त्यो समयको कुरा हो । पहिलो हामी मसाल थियौँ । असाध्यै सानो थियौँ । चौथो महाधिवेशन गरेका थियौँ । तीन पक्ष थियौँ । महोनविक्रमजी, निर्मल लामाजी र हाम्रो नेता भक्तबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो । तीन जना तीनतिर विभाजित भइयो । पार्टी तीन टुक्रा भयो । माले छँदै थियो । मनमोहनजी छँदै थिए । जब हामीले जनयुद्ध गर्‍यौँ, शक्ति कहाँबाट आयो आयो ।

अहिलेको गणतन्त्र कसले ल्यायो भन्नोस् त ? माओवादीले ल्याएको हो कि होइन ? कहाँबाट आए ती शक्ति ? त्यसैले हामीमा अनुभव छ । एउटा कार्यदिशा, विचार, सिद्धान्त, नीति भएपछि शक्ति आउँछ भन्ने हाम्रो संश्लेषण हो । इतिहास र द्वन्द्ववादको नियम यही हो ।

अहिलेको व्यवस्था ल्याउन माओवादीको भूमिका थियो भन्नु हुन्छ । तर, त्यही माओवादीको संघर्षबाट आएको संविधान खारेज गर्न तपाईंहरू लागिपर्नु भएको छ । यो विरोधाभाष भएन र ?

हामीले अहिलेमात्र भनेको होइन । संविधान बनाउने बेलामा पनि हुँदैन भनेको हो । प्रचण्ड र बाबुरामजीसँग पनि यो संविधान बनाउन नलाग्नोस् भनेको हो । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नोस् भनेको हो ।

जनयुद्ध गरेको यस्तै संविधान बनाउन होइन नि । यो संसदीय संविधान हो । जसकाविरूद्ध विद्रोह गरी नयाँ जनवादी र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागु गर्छौँ भनेका थियौँ । त्यो अवस्था रहेन ।

अहिलेको संविधानले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । कसैले संशोधन भनेका छन् । कसैले पुनर्लेखन भनेका छन् । हामी खारेज गर्ने पक्षमा छौँ । संघर्षका बिचबाट नयाँ संविधान बनाउनु पर्छ । यो संविधानबाट केही हुनेवाला छैन ।

निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनताको मन जितेर दुई तिहाइ ल्याएर पनि संविधान खारेज गर्न सक्नुहुन्छ नि । किन जनतामाथि विश्वास नभएको हो ?

तपाईंले जुन संसद् देख्नुहुन्छ, त्यो बाहिर देखिएको मात्र हो । सेना, पुलिस, जेल, अदालत त्यसले पो जोगाएको छ । बाहिरका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जोगाएका छन् । संसद् त बिचरो गहना हो । त्यहाँ जान्छन्, उफ्रिन्छन् । संसद् देखाउने दाँतमात्र हो ।

तपाईंको भनाइको अर्थ अहिलेको संविधानबाट निकास निस्किँदैन ?

कुनै हालतमा निकास निस्किँदैन । यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ ।

तपाईंले प्रचण्डलाई धेरै नजिकबाट चिन्नु भएको छ । जनयुद्धमा विश्वास पनि गर्नुभयो । नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । पछिल्लो समय प्रचण्डको मनोवृत्ति र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि हेर्दा को चाहिँ ठिक रहेछन् त ?

प्रचण्डजी एक जमानामा राम्रै हुन् । हामीसँगै बस्यौँ । सँगसँगै आयौँ । त्यतिबेला उहाँले राम्रै काम गरेको हो । पछिल्लो समय हामीलाई छोडेर गए । संसदीय व्यवस्थाको संरक्षक प्रचण्ड, ओली र देउवा उस्तै हुन् । प्रचण्डले क्रान्तिकारी धार छोड्नुभयो । संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको हो । उसको भाग प्रचण्डले खोसेका हुन् ।

मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईंले एक पटक ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनु भएको थियो । राजावादीसँग तपाईंको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ? प्रचण्डभन्दा ज्ञानेन्द्र ठिक भन्नु भएको होइन ?

मैले एउटा प्रसङ्गमा कम्बोडियाको नरोद्दम सिंहानुक जस्तै कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानुपर्‍यो भनेको थिएँ । त्यो हिजोको प्रसङ्गमा बोलेको थिएँ । यहाँ व्यक्ति व्यक्तिको कुराभन्दा पनि संसदीय व्यवस्था मान्ने राजा र प्रचण्ड, ओली र देउवा एउटै हुन् । अहिले पनि नरोद्दम सिंहानुक हुने त होइन ?

राजतन्त्र फर्काएर पनि काम हुँदैन । त्यो त पश्चगामी हो । त्यो राजतन्त्र भन्दा यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठिक छ । राजतन्त्रको  तुलनामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील हो । अहिलेको जमानामा राजाहरू देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन् भन्न सकिँदैन । हिजो केही राजाहरू राष्ट्रवादी थिए । दुनियाँका राजाहरूले पनि प्रगतिशील भूमिका खेलेका थिए तर अहिले त्यो सम्भव छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न नसक्दा पुराना दलमा विकृति देखिएको हो । मान्छेले शासनसत्ताको मात्र कुरा गर्छ, राज्यसत्ताको कुरा गर्दैन । शासनसत्तामा परिवर्तन हुँदै आएका छन् । राज्यसत्तामा परिवर्तन भएको छैन ।

यहाँ  दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाह पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गका केही अवशेषको हातमा राज्यसत्ता छ । राजा पुनः आए त्यही राज्यसत्ता हो । अझै तानाशाही राज्यसत्ता हो । त्यो जनतालाई चाहिएन ।

अहिले भएका संसद्‍वादको संरक्षण गर्ने पनि पुरानो तत्त्वको संरक्षक हुन् । त्यसलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्नेले पनि फाल्न सकेनन् । पछिल्लो प्रचण्ड–बाबुरामले पनि त्यही सत्ता र व्यवस्थालाई समाउन गएपछि राजा र प्रचण्डमा कुनै फरक छैन ।

त्यसो भए अब प्रचण्डसँग तपाईंको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले के मुद्दाले कार्यगत एकता गर्ने र ? पार्टी एकता हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा एकता सम्भव छैन । तर यो व्यवस्था त्यागेर आएमा सम्भावना रहन्छ ।

हालकै अवस्था रहे पुराना भनिएका दलहरू आगामी निर्वाचनमा समाप्त जाने स्थिति देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले सहकार्य गरेर जाऊँ भनेर प्रस्ताव राखे तपाईं मान्नु हुन्छ कि ?

मैले भनिहालेँ नि, सहकार्य केका लागि  गर्ने ? यही व्यवस्था बचाउनका लागि सहकार्य हुँदैन । यही संविधानको रक्षा गर्छु, पुरानो सत्तालाई बचाएर जान्छु भन्ने शक्तिसँग के को सहकार्य हुन्छ ? संविधान र संघीय गणतन्त्र चाहिएको छैन, यो खारेज हुनुपर्छ । जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हाम्रो मिसन हो । त्यसमा सहभागी भए सहकार्य हुन सक्छ ।

नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको रक्षा पनि संसद्वादी दलहरूले गर्न सकेनन् । त्यसैले, यही व्यवस्थाको रक्षा गर्न उनीहरू (नयाँ दल) आएको हुन् । नयाँ आएका क्रान्तिकारी हुन् भन्ने होइन । पुरानो सत्ता र व्यवस्थालाई बचाउन पुराना दलले नसकेपछि नयाँ दल उदाएको हो ।

यसको मतलब बढ्दो आक्रोशका बिच अहिलेको संविधान र व्यवस्था समाप्त पार्न जनविद्रोह हुन्छ, त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

हो, त्यही हो । अहिलेको व्यवस्थामाथि बिस्तारै असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । सङ्कटको बिचमा नयाँ विद्रोह हुन्छ । रेमिट्यान्स र राजश्वबाट आउने आम्दानी कम भयो भने अर्थतन्त्र कसरी बच्छ ? सरकारले बेरोजगारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । पुराना राज्यव्यवस्थाका पक्षधरहरूले जति कुरा गरे पनि यसको रक्षा गर्न सक्दैन । रक्षा गर्न नसक्ने भएपछि हामी रक्षा गर्छौँ भनेर नयाँ दलहरू आएका हुन् । उनीहरूले पनि असफल हुन्छन् ।

२०८४ को निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक कोर्स करेक्सन हुने कतिको सम्भावना देख्नु हुन्छ ?

०८४ को चुनाव छाड्नोस्, त्यो चुनाव हो । संसदीय व्यवस्थाबाट हुने चुनाव जति चक्र घुमे पनि काम छैन । संसदीय व्यवस्थामा सरकारमा हुने बाहिर पुग्छ, बाहिर विरोध गर्ने सरकारमा पुग्छ । यो टोपी साटासाट  हो । यी नेताहरू टोपी साटासाट  हुन् । टोपी कहिले एउटाले लगाउँछ, कहिले अर्कोले लगाउँछ ।

ओलीजीले विकास र समृद्धि भनेर कुर्लिनुभयो । अहिले प्रचण्डको पालामा केही पनि भएन भनेर कुर्लिरहेका छन् । सबै उस्तै हुन् ।

तपाईंहरू बारम्बार राष्ट्रियताको कुरा उठाउनु हुन्छ । भारतले नेपालको भू–भाग समावेश गरेर नक्सा जारी गर्दा विरोध गर्नुभयो । तर नेपालको संसद्बाट पारित गरेको चुच्चे नक्सा चीनले समावेश नगर्दा मौन बस्नु भएको छ । राष्ट्रियता फरक फरक हुन्छ, हो ?

लिपुलेकको नाका खोल्ने सम्बन्धमा नेपाललाई बाइपास गरेर चीन र भारतले सम्झौता गरे । हामीले त्यसको पनि विरोध गरेको हो । अहिले चुच्चे नक्सा उनीहरूले प्रकाशित गरेको नक्सामा छैन । चीनले किन गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चुच्चे नक्सा बनाइसकेपछि नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो । न ओली सरकारले जानकारी दियो, न देउवा–प्रचण्ड सरकारले दियो । हामीले यसमा खबरदारी गर्दै आएका छौँ ।

राष्ट्रियताको विरुद्धमा जसले गरे पनि विरोध गर्छौँ । अमेरिकी साम्राज्यवादको तुलनामा चीन नेपालप्रति सकारात्मक छ । चीनले पनि बदमासी गरेको छ, त्यसको पनि विरोध हुन्छ ।  

अन्तमा, जनसंघर्षका लागि तपाईंको पार्टीको आगामी एजेण्डा के के छन् ?

यस विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ । वर्तमान राज्यसत्ताको विकल्पसहित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र देशभक्तहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्छौँ । एमसीसी, महँगी, बेरोजगारी, जनजीविका सम्बन्धमा कार्यक्रम बनाएर जान्छौँ ।