विराटनगर । मोरङको धनपालथान–४ स्थित उमागौरी सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा अञ्जला कोइरालासहित ६ जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले धरौटीमा पुर्पक्ष गर्न दिएको आदेशको विषयमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ ।

उच्च अदालतमा फागुन २५ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । उक्त मुद्दामा वैशाख ११ गते न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीले जिल्लाको आदेशलाई नै सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् । अर्का न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाले भने सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गरेको हकमा सहमति जाहेर गरे पनि अन्य सञ्चालकको हकमा असहमति प्रकट गरेका छन् ।

उनले दिएको छुट्टै रायमा प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘...प्रतिवादीहरू मध्ये उमा गौरी सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको सदस्य तथा पदाधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने प्रतिवादीहरूको कसुरमा हुनसक्ने संलग्नतालाई बिचार गरी जिल्ला अदालतबाट एकरूपको आदेश भएको नदेखिँदा प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बास्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा अभियोगपत्रमा उल्लेखित बिगो समेतलाई बिचार गरी जनही रु. १,००,००,०००।– (एक करोड) र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोज कुमार सोनीको हकमा जनही रु.२५,००,०००।– (पच्चिस लाख) नगद, बैंक वा जेथा जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु र सो धरौट दिन नसके कानुनबमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु,’ उनको रायमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश बाँस्तोलाले ‘माननीय न्यायाधीशज्यू श्री श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको रायसँग सो हदसम्म म सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनहरू सुनुवाइका लागि तेस्रो न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेस गर्नु’ भनेर पनि आदेश गरेका छन् ।

न्यायाधीश पुडासैनीले भने जिल्लाको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने राय दिएकी थिइन् । अञ्जला नेकपा एमालेका नेता रहेका सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नीसमेत हुन् ।

उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ हिनामिना गरेपछि सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा मोरङ अदालतले पुस २४ गते कोइरालालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङको सोही आदेश बमोजिम पुस २४ मा कोइराला १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तत्काल रिहा भएकी थिइन् ।

कोइरालासहित रंगेली–२ का ४३ वर्षीय सन्तलाल खवास, सोही ठाउँका ४० वर्षीया ज्योति बास्कोटा, धनपालथान–६ का ४२ वर्षीय लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सोही ठाउँका ४६ वर्षीय सुमन लोहनी र सहकारीका पूर्वसञ्चालक ४३ वर्षीय मनोजकुमार सोनीको हकमा पनि जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्न उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो ।

बाँस्कोटा, राजवंशी, लोहनी र सोनीलाई उच्च अदालतले जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो । ‘जिल्ला अदालतबाट भएको बेरितको आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरी पाउन सम्मानित अदालतमा समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ,’ वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पैरवी गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका उपन्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोइरालासहित ६ जना प्रतिवादीहरूको हकमा वैशाख २५ गते उच्च अदालत विराटनगरले पेसी तोकेको छ । त्यसदिन गोला प्रथाबाट इजलास तोकेर सुनुवाइ हुनेछ ।

२०८१ मंसिर २७ गते सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा अन्जलासहित २६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मोरङ अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले ३ पुसमा उनीसहित २५ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए पनि अञ्जलाले थुनामा बस्नु परेन । तीन सातासम्म फरार भएकी उनी अदालतमा उपस्थित भएकै दिन धरौटीमा थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा अञ्जलालाई फरार अभियुक्त बनाइएको थियो । तर, उनी मुद्दा दर्ता भएको दिन पनि आफू कार्यरत विराटनगरको महेन्द्र रात्रि माविमा हाजिर भएकी थिइन् । त्यसपछि भने उनी बिदा लिएर फरार भएकी थिइन् । सत्ता निकट रहेका कारण प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने चासो दिएन ।

पुस २४  गते  बिहान १० बजे जिल्ला अदालतमा सुटुक्क उपस्थित भएकी उनको करिब ढेड घण्टा १ नम्बर इजलासमा इन्कारी बयानपछि सोही दिन थुनछेक बहस भएको थियो । थुनछेक बहसलगत्तै उनलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश हुँदा उनले झोलामा बोकेर ल्याएको १० लाख नगदै धरौटी बुझाएकी थिइन् ।

अन्जलाको तर्फबाट ९ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र ११ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । सो प्रकरणमा सहकारी अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार र धनपालथान–४ का पूर्ववडाअध्यक्ष रोशन राजवंशी भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । सो मुद्दामा अझै एक दर्जनभन्दा बढी फरार छन् ।

दायर भएको अभियोग पत्रअनुसार प्रतिवादीहरूले बचतकर्ताहरूले लिने गरेको ऋणमा हेरफेर गरी पूरा ऋण प्रवाह नगरेको उल्लेख छ । उनीहरूलाई बढीमा ८ वर्ष कैद सजाय र हिनामिना भएको बिगो रकम असुल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उमागौरी कृषि सहकारीमा ८ हजार ८४२ जना सेयर सदस्य थिए । सेयर बापत ३ करोड ८ लाख ९० हजार रहेको खुलाइएको छ । सहकारीमा ७०७ जना ऋणीहरूका नाममा २४ करोड ३० लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको उल्लेख छ । सो सहकारी अहिले बन्द छ ।