काठमाडौँ । प्रहरी विधेयकमा आधारभूत विषय नै छुटेको भन्दै प्रहरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आफ्नो फरक प्रस्तावबारे जानकारी गराएको छ । विधेयकमा १९ वटा नयाँ विषय थप्नुपर्ने र २४ वटा विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । प्रहरी विधेयकमा ५२ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

संगठनलाई बलियो बनाउन आवश्यक महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको भन्दै प्रहरीले प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई प्रधान कार्यालयमा बोलाएर त्यसबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो । मार्च ७ अर्थात् २०८१ फागुन २३* मा समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सदस्यहरू नक्सालस्थित प्रहरी हेड्क्वार्टर पुगेका थिए । 

त्यसै दिन हेड्क्वार्टरले विधेयकबारे असन्तुष्टि जनाउँदै १९ वटा नयाँ विषय थप्न प्रस्ताव गरेको प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ‘लञ्च बैठक’मा नयाँ विषय थप्न प्रस्ताव गर्दै प्रहरी अधिकृतहरूले भनेका थिए, ‘विधेयकमा छुटेका विषयलाई थप्नुपर्ने अवस्था छ ।’

तर, आइतबार रातोपाटीमा नयाँ प्रस्तावबारे समाचार प्रकाशन भएपछि प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) दिनेश आचार्यले त्यस्तो प्रस्ताव नै नराखेको जिकिर गरेका छन् । रातोपाटीसँग उनले दाबी गरे, ‘त्यस्तो प्रस्ताव हामीले कहीँ बुझाएका छैनौँ ।’

२०८१ फागुन २३ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा समितिका सदस्यहरूले निरीक्षण, अवलोकन गरेको र समसामयिक विषयमा छलफल गरेको विषय सार्वजनिक गरेको छ । छलफलमा सहभागी एक जना उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार सभापति खतिवडा र त्यहाँ गएका सबै सांसदहरूलाई प्रधान कार्यालयले लिखित रूपमा फाइल बनाएर नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

विधेयकमा छुटेका नयाँ विषयबारे प्रधान कार्यालयले समितिलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले बताए । रातोपाटीसँग खतिवडाले भने, ‘उहाँहरूले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ, दफावार छलफल सुरु भएपछि हामी प्रहरी र गृह मन्त्रालयसँग पनि त्यसबारे छलफल गर्छौ ।’

उच्च अधिकृतहरूले आफू अवकाश हुँदा पनि ‘पुलिस कमजोर भएको देख्न चाहँदैनौँ’ भन्दै समितिका सदस्यहरूसँग भनेका थिए, ‘पुलिस पुलिसजस्तो हुनपर्छ, नेताले चाहेको जस्तो नहोस् ।’ विधेयकमा छुटेका विषयहरू विधेयकमा राखिदिनुपर्‍यो भनेर तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले समितिलाई भनेको सभापति खतिवडाले बताए ।

यो पनि

प्रहरी विधेयकमा थप नयाँ प्रस्ताव, सीडीओलाई किन यति अधिकार ?

प्रहरीलाई ‘बुख्याचा’जस्तो बनाउन खोजिएको छ

‘फिल्डमा खटिएको प्रहरीलाई सीडीओले सीधै कमान्ड गर्न मिल्दैन’