नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले नयाँ दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई जमानतको याचिका सोमबार खारेज गरेको छ । अदालतले यस मामिलको फैसला सुरक्षित राखेको थियो ।

शराब घोटाला काण्डमा सिसोदियालाई अदालतले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतले यो मुद्दाको सुनुवाइ ६ देखि ८ वर्षभित्र पुरा हुने बताएको छ । यदि मुद्दाको समयमा सुनुवाइ भएन भने सिसोदियाले तीन महिनाभित्र पुनः निवेदन दिन सक्ने छन् ।’

सिसोदियालाई २६ फेब्रुअरीमा पक्राउ गरिएको थियो ।