आइतबार, ०६ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

बाँकेमा बालविवाह विरुद्धको अभियान रोकियो

सोमबार, २७ कात्तिक २०८०, १० : ४६
सोमबार, २७ कात्तिक २०८०

राझा । स्थानीय सरकारले चासो नदिएपछि बाँकेमा दुईवर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियान रोकिएको छ ।  आठ स्थानीय तहका ८१ वडामध्ये ५५ वडा दुई वर्ष अघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका थिए । जिल्लाको जानकी, खजुरा, वैजनाथ, खजुरा गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका चार स्थानीय तहका पनि धेरै वडा बालविवाह मुक्त घोषणा भइसकेका छन् । 

किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष अनु रावतले आफूहरुले बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहे पनि बाँकी रहेका वडा तथा स्थानीय तहमा बालविवाहमुक्त घोषणा अभियानले अहिले गति लिन नसकेको बताए । कोहलपुर नगरपालिकाका (१, ६, ११, १२ र १३) गरी ५, राप्तीसोनारीका (वडा नंं ३, ६ र ७) गरी ३ वडा, नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं ६, डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नंं ५ गरी जिल्लाका ५५  वडा दुई वर्षअघिनै बालविवाह मुक्त घोषणा भएका छन् । 

दुई वर्षयता बालविवाहविरुद्धको अभियानले गति लिन सकेको छैन । जिल्लामा अब २६  वडा मात्र बालविवाह मुक्त घोेषणा गर्न बाँकी रहे पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिँदा अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको किशोरी क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष रावतले जानकारी र्दिए । प्लान इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा स्याक बाँकेले सञ्चालन गरेको बालविवाह रोकथाम परियोजनाको अवधि सकिएसँगै जिल्लामा बालविवाह मुक्त घोषणा अभियान रोकिएको स्याकका अध्यक्ष शिवलाल पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार, बाँकेमा स्थानीय तह बनेको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा बालविवाह मुक्त घोषणा गरिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तह र वडामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि विगतको बालविवाह मुक्तघोषणा अभियान कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाएका छैनन् । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार, वडामा २० प्रतिशत भन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको स्याकका अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । स्थानीय तहले वडास्तरमा  सञ्चालन गरेको बालविवाहविरुद्धको अभियानमा स्याक नेपाल बाँकेले साझेदारी गर्दै आएको छ । 

बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहका सबै वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गरेपश्चात् स्थानीय तहलाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरिएको पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार, स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह भए बालविवाह मुक्त घोषणा हुने प्रावधान रहेको छ । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, बालसंरक्षण नीति र गाउँपालिका बालअधिकार संरक्षण समिति तथा विद्यालय र वडास्तरमा बालअधिकार समिति क्रियाशिल रहेको छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले बालविवाह मुक्त घोषणा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकालाई नै बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने गरी योजना बनाएको जानकारी दिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप