काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सांगठनिक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन पहिलो पटक विधान अधिवेशन गर्दैछ । आठौँ महाधिवेशनको म्याण्डेट र गत साउनको तेस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम नयाँ विधान बनाउने तयारीमा माओवादी केन्द्र जुटेको हो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

समितिलाई दिएको १५ दिन समयसीमा शुक्रबार सकिए पनि शनिबार मस्यौदा बुझाउने तयारी भएको समितिले जनाएको छ ।  

विधान मस्यौदा पुसको अन्तिम साता बस्ने स्थायी समिति बैठकले अनुमोदन गरेपश्चात् एक महिना तल्लो तहमा छलफल गर्ने शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । बैठकको निर्णय अनुसार समितिले मस्यौदालाई ‘फाइनल टच’ दिन लागेको संयोजक भुसालले जानकारी दिइन् । तर मस्यौदा शनिबार बुझाउने उनले बताइन् । ‘मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदैछौँ । तयारी बाँकी नै रहेकाले मस्यौदा शनिबार बुझाउँछौँ’, उनले भनिन् ।

समितिका सदस्य राम कार्कीले पनि मस्यौदा शनिबार बुझाउने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले योपटक जनवादी केन्द्रीयता बमोजिम मस्यौदा बनाएको बताए । सबै तहका समिति निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिने व्यवस्था राखिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘योपटक जनवादी केन्द्रीयतालाई ध्यानमा राखेर विधान बनाएका छौँ । तल्लो तहको समितिले माथिल्लो तहको समितिमा अपिल गर्न पाउने व्यवस्था राखेका छौँ । माथिल्लो समिति तल्लो समितिसँग उत्तरदायी हुने विधानमा व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिको संख्या एक सय ५१ प्रस्ताव गरिएको छ । विभाग आवश्यकमात्र गठन हुनेछ । जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिइएको छ’, प्रस्तावित विधानबारे कार्कीले भने ।  

यद्यपि विधान कार्यान्वयन हुनेमा उनी आफैँ विश्वस्त देखिँदैनन् । विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा पहिलेदेखि नै समस्या देखिएको भन्दै उनले योपटक पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या भनेकै जनवादी केन्द्रीयता अनुसार विधि, प्रक्रिया र पद्धति पालना नहुनु हो’, उनले भने, ‘योपटक त्यसलाई पालना गर्ने हिसाबले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यो नै अन्तिम होइन । कार्यान्वयन चरणसम्म हेर्न बाँकी नै छ ।’

उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले आठौँ महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधान नै केन्द्रीय समितिले उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा नयाँ विधान कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।

‘यसअघि भएका विधि प्रक्रिया नै कार्यान्वयन भएको छैन । विधान जतिसुकै शक्तिशाली बनाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको के अर्थ ? साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधि, प्रक्रिया, पद्धति र जीवन शैलीका विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेको थियो । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेले नयाँ तिथिमिति तोकेर बस्दैन । जुन दिन अनुभूति हुन्छ, त्यही दिनबाट कार्यान्वयन सुरु गर्छ’, कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने ।

यस्तै विधान मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साहले पनि विधान कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘सांगठनिक संरचनालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने हिसाबले हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ । विधान लेखेर कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास छैन । यो राजनीतिक संस्कार नै बसिसकेको छ । नेतृत्वले चाहेर पनि निर्णय लिन सक्दैन’, साहले भने ।

प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय कमिटीको आकार छरितो बनाउने र विभागलाई बढीमा १५ वटामा समेट्ने प्रयास भएको छ । यस्तै जिल्ला समितिलाई क्रियाशील बनाउने, प्रदेश समिति र जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिने गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ ।

उपमहासचिव एवं समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले केन्द्रीय समिति एक सय ५० सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव आएको बताए । नेतृत्व छनोट प्रतिस्पर्धात्मक हुने व्यवस्था राखिएको उनले बताए ।

२०७७ साल फागुन २३ गते नेकपा विघटनपश्चात अन्तरिम विधानबाट काम चलाउँदै आएको माओवादीले योपटक कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २०७८ पुस १८ गते सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति अनुमोदन गरेको थियो । तर महाधिवेशनको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै ४११ सदस्यीय जम्बो समिति बनाइएको थियो । जबकि विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य रहनेगरी अन्य समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो, ३३ सदस्यीय स्थायी समिति र ११ सदस्यीय पदाधिकारी हुनुपर्ने थियो । अन्तरिम विधानमा पोलिटब्युरोको व्यवस्था भए पनि कार्यविभाजन भएको छैन । पार्टीको नीति अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउन गठन भएको ३३ वटा विभाग प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको छ । जनवर्गीय संगठनले पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।