विराटनगर । कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ सय दिन पुगेको छ । कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको सहयोगमा कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २७ गते नियुक्त भएर २८ गते शपथग्रहण गरेको दिन नै उनले एमालेबाट रामबहादुर राना र काँग्रेसबाट शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

कार्कीले कार्तिक १ गते नै विश्वासको मत लिए । उनलाई राप्रपाका ६ सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको २० दिन पछि कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट गणेश प्रसाद उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमल प्रसाद जबगूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । उनीहरूलाई नियुक्त गर्न लागेपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले भने राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेबाट मगरले राजीनामा दिएसँगै मन्त्रीमण्डल ४ सदस्यीयमा सीमित भयो । नियुक्त भएका मन्त्रीहरू राई, जबेगू र उप्रेतीले पनि लामो समय विना विभागीय बस्नु पर्‍यो । कार्कीले उनीहरूलाई मंसिर १७ गते जिम्मेवारी दिए । जसअनुसार राई सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, जबेगूलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । 

तर, अझै पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सहमतीय सरकार बनाउन भन्दै केही समय ‘होल्ड’ गरियो । 

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पास गरेपछि मन्त्रिपरिषद्  विस्तार गर्ने भन्दै अर्को भाका राखियो । बजेट पास भएपछि सभामुख निर्वाचन र सभामुख निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन पछि गर्ने भाका राखिएको छ ।  ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै हुन्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सोही कुरामा सहमति जनाए । 

यसअघि सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शमशेर राईले भने राष्ट्रियसभासँग प्रदेश सरकार गठनको कुनै साइनो नभएकोले तत्काल विस्तार हुने बताएका थिए । गठबन्धन दलका नेताहरूले पनि सोही कुरा बोलेका थिए । केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको दबाबमा मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई पछि सारिएको स्रोतको दाबी छ । 

‘शीर्ष नेताहरूले नै राष्ट्रियसभा निर्वाचन अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा असन्तुष्टि बढ्नसक्ने संकेत गर्दै स्थगित गर्न भनेका हुन्,’ एक नेताले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।’ गठबन्धन दलकै अर्का एक नेताले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि अर्को बहाना अगाडि रहेको औँल्याए । ‘यसपछिको अर्को बहाना संसदीय समितिको सभापति चयन भएपछि भन्ने होला,’ उनले भने, ‘यो सरकारलाई असफल बनाउनका लागि सबै लागेर भाका सारिरहेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा काममा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरू नियुक्त नहुँदा के समस्या भयो र ?,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले बजेट पास गरेको छ, नीतिगत समस्याहरू समाधान गरिरहेकै छ, संघसँग आवश्यक पहल प्रयत्न गरिरहेकै छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालय विभाजनमा पनि दलहरूबिच सहमति भइसकेको छैन । सांसदको सङ्ख्या अनुसार दलहरूले मन्त्री पाउने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव छ । तर, माओवादीले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहेको बताइएको छ । माओवादीले आफ्नो पार्टीको भागमा ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ भने काँग्रेसले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन भनेको छ । यस्तै जसपाले पनि एक मन्त्री बनाउनु पर्ने माग गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेका छन् ।