आइतबार, ०६ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

राष्ट्रपतिले गल्ती गरे पाँच वर्षमा बदल्न सकिन्छ, राजाको हकमा के गर्न सकिन्छ ?

व्यवस्थाविरोधी आवाजको तथ्य
आइतबार, १४ माघ २०८०, १३ : १७
आइतबार, १४ माघ २०८०

हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभाबाट निर्मित संविधानद्वारा निर्दिष्ट छ । यो संविधान जारी हुँदा परिवर्तनविरोधी शक्ति र समूह निकै चाउरिएका थिए । यद्यपि उनीहरू संविधानप्रदत्त लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरी व्यवस्थाविरुद्ध धारेहात लगाउँदै आइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षमा राजतन्त्र, हिन्दू धर्म र एकात्मक राज्यका पक्षधर विभिन्न समूह सक्रिय छन् । 

व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने स्थापित संगठित शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । राप्रपा स्वयं व्यवस्थामाथि ‘ट्रायल’ गर्न चाहिरहेको घटनाक्रमले देखाउँछन् । उनीहरू ‘स्पेस’को खोजीमा हो कि साँच्चै व्यवस्थाको विरुद्धमा ? एकातिर, कमल थापादेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्म सरकारमा निरन्तर सहभागी छन् । अर्कातिर, उनीहरूलाई व्यवस्थाविरोधी नारा चाहिएको छ । 

वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध टाउको उठाउनुका पछाडि राजनीतिक पार्टी र तीनका शीर्ष नेताहरू मुख्य कारक देखिन्छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नयाँ नेपालको आशा र अपेक्षा गरेका थिए । जनजीविकाका सवाल नसमेटिएको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनता बढेको, सरकारी सेवामा झन्झट र भनसुन चलिरहेको र देश उन्नतिपथमा नदेखिएका कारण जनताले धोका भएको महसुस गरेका छन् ।

परिवर्तनका वाहक मुख्य राजनीतिक पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र)का मुख्य नेता र उनीहरूका भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । पार्टीकै कार्यकर्ता, जनताको एउटा हिस्सा र नागरिक समाज समेत पार्टी र नेताप्रति असन्तुष्ट एवं आक्रोशित छन् । 

मुख्य दलका शीर्ष नेता अहिले पनि खासखास समयमा बैठक बसेर सहमति गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत आवश्यक विषयमा बैठक र सहमति गरेको सुनिँदैन । दलका गुट र निजी हितबारे गम्भीरता र सक्रियता देखाउँछन् । राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुँदैनन् । नेताहरूले नाजायज विषयमा गरेका काम र जायज विषयमा नगरेका कामबाट जनता रुष्ट छन् । 

राजकीय शक्ति नै व्यवस्था उल्टाउने खेलमा सरिक हुन सक्छ, तर जनताले आन्दोलन गरेर परिवर्तन उल्ट्याउने विश्वमा कतै अभिलेख छैन । सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि यो सम्भव हुँदैन ।

पार्टीका नेता पार्टीगत र राजकीय पदका लोभी देखिए । आपसी असमझदारी र गुट–उपगुटबाट अछुतो रहेनन् । आफूभित्रै एकअर्कालाई जघन्य आरोप लगाउन थाले । ठूलो भरोसा गरिएका पार्टी र नेताबाटै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष व्यभिचारको संरक्षण भइरहेकाले जनता थप निराश हुँदै गए । आक्रोशका स्वर कहिले साना सुनिए, कहिले ठूला । ती समेत यदाकदा व्यवस्थाविरुद्ध जोडिए । 

माओवादी र एमालेको एकताबाट नेकपाको गठनपछि जनताको मन फर्किएको साँचो हो । आरामदायी बहुमत भएर पनि तत्कालीन सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न सकेन, जनताको आशामा भद्दा मजाक गरियो । पानीजहाज, चुच्चे रेल, घरघरमा ग्यासका पाइपजस्ता बकम्फुसे भाषण जताजतै सुनिन्थे । 

पदलोलुपता, अन्तर्घात, गुट, समीकरण, भ्रष्टाचार वृद्धि, सुशासनको अभाव भित्रभित्रै बढिरहेको थियो । राजनीतिक पार्टीमा पुराना रोगले कसैलाई छाडेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गैरजिम्मेवार थिए, उही रहिरहे । २०७६ सालको अन्त्यतिर झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएको सत्तारुढ पार्टी नेकपामा विभाजनको रेखा कोरियो । त्यसपछि जनताको निराशाको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थाविरोधीहरू हौसिए । त्यसपछि उनीहरू विभिन्न समूह खडा गरी सलबलाउन थालेका हुन् ।  

नेकपाकै समर्थनबाट राजेन्द्र लिङदेनले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा राप्रपाको एक्लो उपस्थिति जनाएका थिए । त्यो अवसर लिङ्देनले पछिल्ला सबै निर्वाचनमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । राप्रपाको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा वृद्धि भयो । यसबाट लिङ्देन र व्यवस्थाविरोधी थप उत्साहित भए । यसरी सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट मुख्य राजनीतिक पार्टीको भूमिकाद्वारा व्यवस्थाविरोधी समूह प्रवद्र्धन भइरहेका छन् । 

मुख्य राजनीतिक पार्टी र शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक परिवर्तन आत्मसात् नगरेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । उनीहरू आफूलाई लागेको काम गर्न चाहँदा संविधान उल्लङ्घन गर्छन् । आफ्नै पार्टीको विधान मिचेर अनुकूल निर्णय गर्छन् । आसेपासे र नातेदारलाई सरकारी नियुक्ति दिन्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका लागि ‘सेटिङ’ गर्छन् । विडम्बना, यी कुनै नौला र आश्चर्यका विषय नभएर सामान्यीकरण भइसकेका छन् । यसको असर सिधै व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो ।

परिस्थिति जेसुकै भए पनि के व्यवस्थामाथि खतरा छ त ? आजको मुख्य विषय यो हो । जसलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, उसलाई यो व्यवस्था उल्ट्याउन संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने र संविधान संशोधनमार्फत जान सकिने एउटा वैधानिक बाटो उपलब्ध छ । जसअनुसार आमनिर्वाचनमा राप्रपा र राजावादी समूहहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १८४ स्थानमा विजयी हुनुपर्नेछ । यो संख्या अघिल्लो चुनावमा एक र दोस्रोमा १२ पुगेको छ । 

पछिल्ला वर्ष सरकारका ‘नन–डेलिभरी’का कारण निराश र असन्तुष्ट जनताको लहर स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ खुलेका राजनीतिक पार्टीतर्फ देखिएको छ । जनताको असन्तुष्टिको फाइदा राप्रपा एक्लैले पाउने अवस्था देखिएन । बरु, जनताको निराशा समानुपातिक रूपमा राप्रपा र यसका नेताहरूप्रति पनि रहँदै आएको छ ।

‘कू’ गरेर संसद्, सरकारलगायत राज्यका निकाय अपदस्थ गर्ने अर्को अवैधानिक बाटो व्यवस्थाविरोधीसँग छ । यसका लागि न राज्यको कुनै सशस्त्र संगठन तयार छ, न त व्यवस्थाविरोधी शक्ति एकजुट छन् । खुद राप्रपाभित्र स्थापनाकालदेखिकै विभक्त मानसिकता मेटिन सकेको छैन । कोशी प्रदेशमा सभामुख चयन प्रकरणले पार्टीभित्रको कमजोर रसायन छताछुल्ल पारिदिएको छ । 

अहिलेसम्म व्यवस्थाविरोधी भनिएका समूहले व्यवस्थाको दार्शनिक आधार र सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । त्यसैले राप्रपाको आन्दोलन व्यवस्थाको सुधार वा जनमत वृद्धिका लागि उपयोगी हुन सक्छ तर व्यवस्था उल्टाउन असान्दर्भिक हुने निश्चित छ । 

व्यवस्थाविरोधी विभिन्न समूह र राप्रपाबिच मोर्चाको सम्भाव्यताको सट्टा पानी बाराबारको स्थिति रहेको छ । पूर्वराजासँग उनीहरूको तालमेलप्रति अझै संशय छ । विगतमा राजसंस्थाका कर्मचारी रहिसकेका निकट व्यक्ति त्यस्ता गतिविधिसँग पूर्वराजा असंलग्न रहेको यदाकदा बताउने गर्छन् । 

जहाँसम्म व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन भन्ने गरिएको छ, त्यो शत प्रतिशत असम्भव छ । जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तन जनताको मौनतामा उल्टिने खतरा हुन्छ । आन्दोलनका नेताले नै समयको अर्को खण्डमा आन्दोलनको विपक्षमा नेतृत्व गर्न सक्छ । राजकीय शक्ति नै व्यवस्था उल्टाउने खेलमा सरिक हुन सक्छ, तर जनताले आन्दोलन गरेर परिवर्तन उल्ट्याउने विश्वमा कतै अभिलेख छैन । सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि यो सम्भव हुँदैन । अहिलेसम्म व्यवस्थाविरोधी भनिएका समूहले व्यवस्थाको दार्शनिक आधार र सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । त्यसैले राप्रपाको आन्दोलन व्यवस्थाको सुधार वा जनमत वृद्धिका लागि उपयोगी हुन सक्छ तर व्यवस्था उल्टाउन असान्दर्भिक हुने निश्चित छ । 

कथंकदाचित परम्परागत, परिवर्तनविरोधी र पूर्वराजाका नजिक रहेका समूहले आन्दोलनका नाममा व्यवस्थाविरुद्ध अराजकता प्रदर्शन गरे भने लोकतन्त्र पक्षधर जनता, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाज सडकमा आउने निश्चित छ । अझ निश्चित के छ भने व्यवस्था धरापमा परेको खण्डमा दलहरू एकजुट हुनेछन् र उनीहरूको आह्वानमा व्यवस्था बचाउन असन्तुष्ट कार्यकर्ता समेत सडकमा निस्किनेछन् । 

आरामदायी बहुमत भएर पनि तत्कालीन नेकपा सरकारले जनतालाई ‘डेलिभरी’ गर्न सकेन । जनताको आशामा भद्दा मजाक गरियो । पानीजहाज, चुच्चे रेल, घरघरमा ग्यासका पाइपजस्ता बकम्फुसे भाषण जताजतै सुनिन्थे ।

राजाको शासनकालमा निरंकुशता, धरपकड र सञ्चारका साधन र माध्यममाथिको प्रतिबन्ध भोग्ने पुस्ता जीवितै छ । राष्ट्रपतिले गल्ती गरे भने कम्तीमा पाँच वर्षपछि बदल्न सकिन्छ तर राजाको हकमा के गर्न सकिन्छ ? यति सामान्य फरक नकेलाउने जनता कति होलान् ? ९० प्रतिशत लोकतन्त्र पक्षधर सडकमा आउँदा कस्तो परिस्थिति निर्माण होला ? बिरालो आएपछि भान्सामा खेलिरहेका मुसाको भागदौड हेर्नलायक हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र र विदेशी शक्तिले प्रतिगमनको पक्षमा झन्डा उचाल्ने सम्भावना शून्य प्रायः छ । जुन नेपालका हरेक परिवर्तनमा एउटा निर्णायक पक्ष हो । 

ठूला राजनीतिक दल र शीर्ष नेता गम्भीर भएनन् वा सच्चिन तयार भएनन् भने अवस्थामा हेरफेर आउन सक्छ । त्यो भनेको व्यवस्थाको पश्चगमन हो भन्ने कल्पना आत्मरति मात्र साबित हुन्छ । जनताको भावनामा टेक्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट उदाउने र कडा एवं अनुशासित शासनको नाममा निरंकुशताका प्रयत्न हुन सक्नेछन् । अन्ततः राष्ट्रप्रेमी, प्रगतिशील र लोकतन्त्र पक्षधर युवाहरूको ध्रुवीकरण, ठूलो नयाँ पार्टीको उदय वा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको नयाँ दिशामा राजनीति सोझिनेछ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रमेश गुरागाईं
रमेश गुरागाईं
लेखकबाट थप