विराटनगर । झन्डै एक महिनाअगाडि कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्वाचित भए । उनले जम्मा एउटा बैठक चलाए । त्यसपछि प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भयो । प्रदेश संरचना खारेजको माग गरिरहेको पार्टीबाट सांसद निर्वाचित भएका विष्ट त्यही प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्ने भूमिकामा छन् । उनी निर्वाचित भएको एक महिना पुरा हुन लाग्दा विष्टले प्रदेशसभालाई कसरी अगाडि बढाउन चाहेका छन् ? उनले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बदलेका हुन् ? वा सभामुखको भूमिकामा रहेरै प्रदेशलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन् ? यस विषयमा चासो र सरोकार सबैमा छ । हामीले उनै विष्टसँग यी नै विषयमा केन्द्रित भएर गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ:

तपाईं सभामुख भएपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको छ । समितिहरूले सभापति पाएका पनि छैनन् । सभामुख भएको पनि एक महिना पुग्न लाग्यो । तपाई अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

– सरकारले पूर्णता पाइरहेको छैन । कारण के हो भन्ने त थाहा भएन । मलाई जानकारीमा आएअनुसार केही दिनमा सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्ने जानकारीमा आएको छ । सरकारले पूर्णता पाएपछि फागुनको पहिलो हप्ताभित्रमा समितिको सभापति चयन सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सभामुख बनाउँदा पनि सहमति नै भयो भने समितिका सभापति चयन पनि सहमतिबाटै फागुन पहिलो हप्ताभित्रै हुन्छ । त्यसपछि अरू विषयमा पनि बिस्तारै काम अगाडि बढ्छ ।

संसद्को अधिवेशन सरकारले कहिले बोलाउँछ या यस विषयमा तपाईंसँग केही कुराकानी भएको छ ? 

– संसद्को अधिवेशन बोलाउनका लागि सरकारले बिजनेस दिन सक्नु पर्‍यो । बिजनेसको तयारी त्यति छिटै होला जस्तो लागेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले नै पूर्णता पाएको छैन । त्यसो भएको हुँदा एकै पटक वर्षे अधिवेशन पनि चल्न सक्छ । सरकारले बिजनेस दियो भने हिउँदे अधिवेशन पनि चल्न सक्छ । 

तपाईंले प्रदेशप्रति नकारात्मक टिप्पणी उठिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । यो तपाईंको विगतको पृष्ठभूमि र अभिव्यक्तिबिच परस्पर विरोधी दृष्टिकोण आयो नि ? 

– यो फरक–फरक कुरा होइन । हिजो म जुन पार्टीमा थिए । अहिले म त्यो पार्टीमा छैन । तर, म प्रस्ट छु । संघीयताको विरोध भन्दा पनि बोझिलो खर्चिलो तीन तहको सरकार नेपालले थाम्न सक्दैन कि भन्ने हाम्रो कुरा हो । हिजो पनि कुरा त्यही हो र अहिले पनि त्यही हो । अब संघीयता बलियो हुनुपर्छ भने आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनुपर्‍यो । यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्‍यो । काम गर्न सक्नु पर्‍यो । एक वर्षयता हेर्दा सरकारले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सभामुख नै बनाउँदा पनि यही कार्यकालमा दोस्रो पटकमा म बनेको हो । यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ । अब यसलाई चिर्नका लागि पत्रकारका साथै सांसद र सिङ्गो प्रदेश लाग्नु पर्‍यो र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्‍यो । औचित्य पुष्टि गरेर थाम्न सक्ने अवस्था आयो भने किन खारेज गर्नु पर्‍यो र ? अहिले चाहिँ थाम्न सक्दैन भन्ने सोचाई मेरो पनि हो । 

औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँमा त तपाई पनि हुनुहुन्छ नि त ? 

– म प्रदेशले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमै छु । मैले मात्रै गरेर हुँदैन । 

औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद् पनि क्रियाशील हुनुपर्‍यो । बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । त्यसलाई लागू गर्नुपर्‍यो । प्रदेशसभा जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउने तपाईंको योजना चाहिँ के छ ? 

– समितिका सभापतिहरू छिट्टै बन्छन् । त्यसपछि समितिहरू पनि समयसँगै एक्टिभ भएर जान्छ नै । कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि हामी कार्यक्रम राखेर सबैतिर सचेतना गराउने, गोष्ठी, कार्यक्रमहरू गर्ने दिशामा छौँ । त्यो भन्दा पनि आर्थिक रूपले देश जुन जर्जर अवस्था छ । त्यो हाम्रो मात्रै बुँताको कुरा होइन राज्यले नै सोच्ने बेला भएको छ । 

सांसदलाई नियमित क्यालेन्डर अनुसार चलाउने विषयमा संघीय संसदमा छलफल भइरहेको छ । कोशी प्रदेशसभालाई पनि त्यस दिशातिर लाने विषयमा केही सोच्नु भएको छ ? 

– हामी भर्खर भर्खरै आएका हौँ । त्यस दिशामा हामी बिस्तारै छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।