शुक्रबार, १८ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी बहस

‘एक दर्जन सिमेन्ट उद्योग बन्द भइसके, थप आधा दर्जन बन्द हुने अवस्थामा छन्’

प्रतिवर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ : ध्रुव थापा
सोमबार, २८ फागुन २०८०

२०७२ सालको भूकम्पपछि निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा व्यापक लगानी गर्‍यो । फलस्वरुपः एक समय सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या ६५ पुगेको थियो । तर, सिमेन्टमा आएको लगानी अनुरूप निर्माण गतिविधि नहुँदा धमाधम उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । 

निजी क्षेत्रले वार्षिक २० लाख टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन क्षमता बनाए पनि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा ८ लाख टन हाराहारी प्रतिवर्ष मात्रै खपत हुँदै आइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सोहीकारण, ६५ वटामध्ये झण्डै एक दर्जन उद्योग बन्द भइसकेको सिमेन्ट उत्पादक संघ बताउँछ । थप आधा दर्जन बराबर सिमेन्ट उद्योग समेत बन्द हुने संघारमा रहेको संघको भनाई छ । 

कोरोना महामारीयता सिर्जित समस्याका कारण मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी कटौती भएपछि देशका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेसँगै अर्बौँ लगानी जोखिममा परेको छ । यही विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग रातोपाटी बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समग्र निर्माण क्षेत्र नै समस्यामा छ । पूर्वाधारमा लगानी नबढाउँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सिमेन्ट उद्योगलाई पनि परेको होला । ६५ वटा सङ्ख्यामा रहेका सिमेन्ट उद्योगबाट वार्षिक २० लाख टन उत्पादनको क्षमता छ । तर, खपत छैन । यतिबेला सिमेन्ट उद्योगको हालत कस्तो छ ?

–निर्माण क्षेत्र, क्रसर र सिमेन्ट तथा डण्डी उस्तै प्रकारका उद्योग हुन् । निर्माण क्षेत्र अघि बढ्न सकेको भएमा क्रसर उद्योग र सिमेन्ट उद्योग पनि चलिहाल्थे । यतिबेला देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै समस्याग्रस्त स्थितिमा छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्री लगायतले भाषणमा अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको बताएपनि अवस्था त्यसको ठिक विपरीत छ । 

देशको अर्थतन्त्रलाई कृषि, पर्यटन र निर्माण गरी ३ भागमा बाँड्न सकिने रहेछ । ३ वटा क्षेत्रले मूलरुपमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापलाई धानेको हुन्छ । यसमा निर्माण क्षेत्रले ४० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि निर्माण क्षेत्रले र बाँकी ६० प्रतिशत कृषि र पर्यटनले धानेको देख्छु । तर, यतिबेला नेपालको निर्माण क्षेत्र ७० प्रतिशतले घटेको छ । यसकारण, प्रत्यक्षरुपमा सिमेन्ट उद्योग प्रभावित छन् ।

यतिबेला सिमेन्ट उद्योगहरू धमाधम बन्द हुने स्थितिमा छ । सञ्चालित ६५ वटा उद्योगमध्ये यतिबेला कतिवटा बन्द छन् र कति वटा बन्द हुने चरणमा छन् ?

–६५ वटा सिमेन्ट उद्योग यतिबेला एकादेशको कथा बनिसके । यसबारे इतिहास लेख्ने बेला भयो । एक दर्जन जति उद्योग पूर्णरुपमा नै बन्द भइसके । एक वर्षभित्र थप ५–१० वटा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । देशको आर्थिक स्थिति यही अवस्थामा रहेमा एक दर्जन हाराहारी उद्योग मात्रै रहन सक्छन् । 

सबै सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता २५ लाख टन प्रतिवर्ष छ । तर, खपतमा भने वार्षिकरुपमा ८ लाख टन पनि छैन । निर्माण व्यवसायीको कुरा सुन्दा यो वर्ष झनै खपत घट्ने देखिन्छ । ४/५ वर्ष अघि वार्षिक १० लाख टन खपत हुन्थ्यो । धमाधम सिमेन्ट उद्योगहरू बन्द हुँदा रोजगारी कति प्रभावित बन्यो ?

–झण्डै १ दर्जन सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी २० हजार हाराहारी रोजगारी गुमेको संघको आँकलन छ । सिमेन्ट उद्योगमा चाहिँ प्रत्यक्षभन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ । देशभरका सिमेन्ट उद्योगले समग्र १ लाख जति प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ ।

नेपालमा सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने सिमेन्ट, डण्डी र क्रसरसहित निर्माण उद्योगसहित कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ?

–सबै क्षेत्रहरू डण्डी, सिमेन्ट, क्रसर र निर्माण उद्योगमा गरी ५० लाख हाराहारीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । तर, पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यो अपार सम्भावना गुमिरहेको छ । निमयअनुसार काम गर्न नदिने र रोक्ने परिपाटी नेपालमा छ । नियमकानुन पनि भद्रगोल नै छ । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि २६ वटा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यतिधेरै निकायसँग समन्वय गर्दा समस्या आइरहन्छ । 

तर पनि नेपालका उद्योगहरूले स्वदेशी माग पूर्ति गरेर पनि विदेशमा निर्यात सुरु गरिसकेका छन् । अब दोस्रो पुस्ताले नेपालमा कुनै पनि उद्योगमा दोस्रो पुस्ताले लगानी गर्दैन । सबै उद्योगधन्दा कलकारखानालाई आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर बुझ्न पर्ने हो । तर राज्यसँगै राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र स्थानीयवासीले पनि उद्योगलाई आफ्नो मान्दैन । 

यतिबेला पुस्तैनी उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका पनि व्यापारमा लागेका छन् । तपाईंले पनि माथि भन्नुभयो, दोस्रो पुस्ता उद्योगमा लाग्न चाहँदैन भनेर । यो अवस्थालाई फेर्न कसरी सम्भव हुन्छ होला ?

–सरकारले चाह्यो भने यसप्रकारको समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तै, सरकार र उद्योगी मिलेर अहिलेको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेमा उद्योगमा लाग्न नचाहने जमात घट्दै जान्छ । यतिबेला नेपालमा अन्तरसरकारी निकायबिच समन्वय समेत देखिँदैन । देशमा निजी क्षेत्रबिना समृद्धि सम्भव छैन । प्रधानमन्त्रीले विशेषरुपमा समय दिएर देशमा उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापना र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सबै मन्त्रालय र विज्ञलाई समेत राखेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । 

तर नेपालमा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर ऐन, कानुन बनाउँदा सबै सिध्याउँछन् भन्ने सोचाइ छ । वास्तवमा नेपाललाई चाहिने उद्योगहरूको सूची तयार पार्ने र नीति बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सबै निकायसँग राम्रोसँग समन्वय हुनुपर्छ र सुरुवाती भूमिका प्रधानमन्त्रीले खेल्नुपर्छ । आपसमा बाझिने ऐनलाई खारेज गरेर लग्न सकेमा विकास निर्माण र उद्योगधन्दा स्थापनाको काम सम्भावना छ । यसो हुन सकेमा दोस्रो पुस्ता पनि व्यवसायमा आउन तयार हुन्छ ।

निर्यातको विषयमा केन्द्रित हुँदा नेपालबाट कति परिमाणको सिमेन्ट भारतीय बजारमा बेच्न सकिन्छ ? नेपाल सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो ।

–नेपालमा उपलब्ध वस्तुको निर्यात गर्ने हो । हामीसँग बिजुली छ र बेचिरहेका छौँ । ढुंगा गिट्टी र बालुवाको पनि निर्यात खुलाउनुपर्छ । हामीले लामो समयसम्म सरकारसँग पहल गर्दा ८ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, सरकारबाट उद्योगले त्यो पाएका छैनन् । 

आजको दिनमा प्रतिवर्ष १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने क्षमता नेपालका उद्योगमा छन् । जबकि, आजको दिनमा १६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै बिजुली निर्यात भइरहेको छ । आगामी ५–६ वर्षमा ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँको बिजुली जान थाल्छ । नेपालबाट भारतको १०० किलोमिटर भित्र सिमेन्ट बेच्न सकिन्छ । भारतमा सिमेन्ट बिक्री गर्न बीएसआई लिनुपर्छ । पहिलादेखि लिएका ४/५ वटा उद्योगले बिक्री गरिरहेका छन् भने नयाँले पाएका छैनन् । यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो ।

पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि के काम गर्नुपर्छ ?

–पूर्वाधार विकासमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले बजेट भनेर जानकारी पाउँदासम्म विकास बजेट ६० प्रतिशत हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत मात्रै चालू बजेट हुन्थ्यो । यतिबेला यो घटेर २० देखि २५ प्रतिशतमा आइसकेको छ । सुरुमा विकास बजेट नै बढाउनुपर्‍यो र सोअनुसारको लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले बजेट खर्च गर्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया