एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
कर्मचारीतन्त्रमा सुधारभन्दा परिवर्तन आवश्यक
पञ्चायतकालमा अहिलेजस्तो पारदर्शिता थिएन, कर्मचारीले बोल्न सक्दैनथे । कर्मचारी आश र त्रासको सिद्धान्तमा हुन्थे । योग्यता प्रणाली त थियो तर कर्मचारीहरू दरबारको आशीर्वादमा चल्नुपथ्र्यो । दरबारको हुकुमी प्रमाङ्गीले काम गथ्र्यो । सरुवा र बढुवामा दरबारको हात हुन्थ्यो । यद्यपि त्यतिबेलाको एउटा ब्युटी के थियो भने अनुशासन कडा थियो । त्यसकारण कर्मचारीमा अहिलेको जस्तो अनुशासनहीनता थिएन । कर्मचारीलाई युनियनमा आबद्ध हुन छुट थिएन ।
त्यतिबेला दरबारले फेबर गरिदिएपछि कर्मचारीलाई राम्रो काम गर्न कुनै अप्ठेरो हुँदैनथ्यो । त्यसैले पञ्चायतकालमा केही असल सचिवहरू हामीले पायौँ — भुवनेश्वर खत्री, नारायणराज तिवारी, दामोदर गौतम, वीरबहादुर शाही, राधारमण आचार्य, युद्धनाथ खनाल आदि ।
दरबारको संरक्षण छैन भने नराम्रा काम गर्नेहरूको तत्काल जागिर जान्थ्यो । पर्चा खडा गरेर जागिर खोसिन्थ्यो । पर्चा खडा भनेको, व्यवस्था र राजाले आफूहरूको विरुद्ध कर्मचारी लागेको महसुस गरे भने सानो मुचुल्का उठाएर जागिर खोसिन्थ्यो । यसैलाई मैले आश र त्रासको सिद्धान्त भनेको हुँ ।
जब बहुदल आयो, कर्मचारीको लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरण भयो, हिजोका भन्दा जाने–बुझेका व्यक्तिहरू कर्मचारीतन्त्रमा आए । भइदियो के भने, कर्मचारीतन्त्र बिस्तारै आस्थामा विभाजित हुन पुग्यो । युनियन वा संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूमा क्रमशः अनुशासनहीनता भित्रियो । पेसागत संगठनमा आबद्ध नभई इमानदारपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी पनि थिए, क्रमशः उनीहरूमा पनि निराशा छाउन थाल्यो । कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको कदर हुन छाड्यो । यसो हुँदा राम्रा कर्मचारीहरू कि सेवाबाट पलायन हुन थाले, नत्र त्यहीँभित्र संघर्ष गरेर टिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले औसत दिमागहरू मात्रै निजामती सेवामा आइरहेका छन् । अहिले डिफरेन्ट टाइपका आएका छन्, बेटर टाइपका आएका छैनन् ।
आजभोलि कर्मचारीतन्त्रमा तीन अभाव देखिन्छ — पेसागत निष्ठाको अभाव, व्यावसायिकताको कमी र नैतिकताको अभाव ।
अहिले पदलाई सेवा गर्ने, वृत्तिविकास गर्ने ठाउँभन्दा पनि अवसर लिने ठाउँको रूपमा लिएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यससँग संस्थापक सम्झना पनि छैन, हिजो के के गरियो, त्यो लिगेसी पनि योसँग बाँकी छैन । यसलाई बारम्बार राजनीतिले गोल हानिरहेको छ । अर्थात् राजनीतिले कर्मचारीलाई भकुन्डो बनायो । यसमा दोष पनि कर्मचारीकै छ । किनभने, म तपाईंको र ऊचाहिँ फलानोको भनेर उसैले भनिदियो । कतिपय अवस्थामा गलत गर्न पनि उसैले सिकाइदियो । यसरी राजनीतिज्ञले पनि कर्मचारीतन्त्रका कमजोर पक्षहरू बुझे र त्यसलाई उपयोग गर्नतिर लागे । कतिपय कर्मचारी गलत रूपमा उपयोग पनि भए । यसो हुँदा गलत गर्नेलाई कारबाही हुँदा राजनीतिज्ञ परेनन्, कर्मचारी मात्रै पर्ने भए । जसकारण कर्मचारी डिमोर्लाइज भए, उनीहरूको मनोबल घट्न थाल्यो । किनभने मैले उनीहरूले भनेको काम गर्दा कारबाहीको भागिदार पनि हुने रहेछु भन्ने कर्मचारीलाई पर्यो ।
२०४७ सालमा तदर्थ रूपमा कर्मचारी संगठन भन्ने खोलिएको थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसको आठ–दश महिनापछि यो संंगठन दुइटा भयो— एउटा कांग्रेस फेबरको, अर्को एमाले फेबरको । त्यो दिनदेखि संगठनका कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्न थाले । यसरी कर्मचारीमा कित्ताकाट देखिन थाल्यो । कतिपयले राजनीतिक आडमा आफ्ना अभीष्ट पूर्ति गर्न सुरु गरे । राम्रो ठाउँ वा राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा हुने, अवसरहरू बढी लिने गर्न थाले । यसले गर्दा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो । एउटा कर्मचारी (म स्वयं पनि) लाई नौ ठाउँमा सरुवा गर्न थालियो । मलाई आफ्नो पीडा थाहा छ, अरुलाई झन् बढी सरुवा गरेको हुन सक्छ ।
अहिले कर्मचारीतन्त्रले थोरै काम गरे पनि वाह वाह पाउने अवस्था छ । धेरै बिग्रिसकेको अवस्था भएकाले थोरै काम गरे पनि देखिन्छ तर कर्मचारीतन्त्रले थोरैभन्दा थोरै काम पनि गरेन, त्यस्तो वातावरण पनि भएन ।
यसो हुँदा कर्मचारीले बढी समय लिने र भनेको बेला बजेट कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता समस्या देखिन थाले ।
अहिले कर्मचारीतन्त्रले थोरै काम गरे पनि वाह वाह पाउने अवस्था छ । धेरै बिग्रिसकेको अवस्था भएकाले थोरै काम गरे पनि देखिन्छ तर कर्मचारीतन्त्रले थोरैभन्दा थोरै काम पनि गरेन, त्यस्तो वातावरण पनि भएन ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र हिजोदेखिकै हो । उसले विगतको लिगेसी छाड्न सक्दैन । हिजो लाए–अह्राएको काम गरेको थियो, गोप्य रूपमा कामहरू गरेको थियो । हाइर्याकीलाई असाध्यै मान्दै आएको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीलाई पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने थियो । संविधान वा व्यवस्था परिवर्तन सकेपछि प्रशासनिक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ ।
जस्तो : २०४८ सालमा प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले परिवर्तन नै गर्यौँ, भन्नलाई त सुधार भनेका थियौँ । पर्चा खडा गरेर जागिर खोसिएका कर्मचारीलाई छाडिदियौँ । राम्रो काम नगर्ने २० वर्ष सेवा अवधि काटिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याइयो । कतिपय कर्मचारी बिदा भए । आरोप लागेका केही कर्मचारीहरू बिदा भएनन्, उनीहरूको आरोप प्रमाणित गर्ने आधार थिएन, तैपनि सरकारले उनीहरूको पनि जागिर खोस्यो ।
अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पञ्चायतबाट तालिमप्राप्त भएका कर्मचारी अझै छौँ, त्यस कारण हाम्रो डीएनए परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो भनेको– हिजो जनतालाई सेवा दिन्थ्यौँ, अब त सहजीकरण गर्ने हो । अहिले सेवाग्राही स्टेकहोल्डर भए । हिजो जनताले सिडिओलाई नमस्कार गर्नुपथ्र्यो, अब सिडिओले नागरिकता लिन आउनेलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । हिजो जनतालाई तँ तँ भनेर बसेको सिडिओको दिमाग परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिएँ, अन्य निकायमा पनि गर्नुपर्ने यही हो ।
हिजो सेवाग्राहीसँग हात मिलाउने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले हात मिलाएर, नमस्कार गरेर सेवा दिने अवस्था आइसक्यो । बोल्दा पनि जात, वर्ग, भूगोल, लिंगलाई असर पार्नुभएन ।
परिवर्तनका लागि पहिलो कुरा अभिमुखीकरण तालिम नै हो । अब तिमी यस्तो हो र यसरी काम–व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइनुपर्छ । अथवा अब सिडिओको रूपमा नयाँ अनुहारलाई पठाउन सकियो । आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उसको मुकाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी बदलिने भनेको व्यावसायिक सदाचारिता बल्दनु हो । यो कुरा बोध गरिसकेपछि कसैले आफूलाई शतप्रतिशत परिवर्तन गर्न नसके पनि केही प्रतिशत त परिवर्तन गर्छ ।
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र हिजोदेखिकै हो । उसले विगतको लिगेसी छाड्न सक्दैन । हिजो लाए–अह्राएको काम गरेको थियो, गोप्य रूपमा कामहरू गरेको थियो । हाइर्याकीलाई असाध्यै मान्दै आएको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीलाई पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने थियो । संविधान वा व्यवस्था परिवर्तन सकेपछि प्रशासनिक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ ।
जस्तो ः २०४८ सालमा प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले परिवर्तन नै गर्यौँ, भन्नलाई त सुधार भनेका थियौँ । पर्चा खडा गरेर जागिर खोसिएका कर्मचारीलाई छाडिदियौँ । राम्रो काम नगर्ने २० वर्ष सेवा अवधि काटिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याइयो । कतिपय कर्मचारी बिदा भए । आरोप लागेका केही कर्मचारीहरू बिदा भएनन्, उनीहरूको आरोप प्रमाणित गर्ने आधार थिएन, तैपनि सरकारले उनीहरूको पनि जागिर खोस्यो ।
अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पञ्चायतबाट तालिमप्राप्त भएका कर्मचारी अझै छौँ, त्यस कारण हाम्रो डीएनए परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो भनेको– हिजो जनतालाई सेवा दिन्थ्यौँ, अब त सहजीकरण गर्ने हो । अहिले सेवाग्राही स्टेकहोल्डर भए । हिजो जनताले सिडिओलाई नमस्कार गर्नुपथ्र्यो, अब सिडिओले नागरिकता लिन आउनेलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । हिजो जनतालाई तँ तँ भनेर बसेको सिडिओको दिमाग परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिएँ, अन्य निकायमा पनि गर्नुपर्ने यही हो ।
हिजो सेवाग्राहीसँग हात मिलाउने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले हात मिलाएर, नमस्कार गरेर सेवा दिने अवस्था आइसक्यो । बोल्दा पनि जात, वर्ग, भूगोल, लिंगलाई असर पार्नुभएन ।
परिवर्तनका लागि पहिलो कुरा अभिमुखीकरण तालिम नै हो । अब तिमी यस्तो हो र यसरी काम–व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइनुपर्छ । अथवा अब सिडिओको रूपमा नयाँ अनुहारलाई पठाउन सकियो । आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उसको मुकाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी बदलिने भनेको व्यावसायिक सदाचारिता बल्दनु हो । यो कुरा बोध गरिसकेपछि कसैले आफूलाई शतप्रतिशत परिवर्तन गर्न नसके पनि केही प्रतिशत त परिवर्तन गर्छ ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीसँग रातोपाटीले लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
