विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाए सरकार सर्वोच्च अदालत जाने एक मन्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले प्रि– बजेट छलफलका लागि नियमित अधिवेशन बोलाइसकेको खण्डमा अर्को कुनै अधिवेशनको आवश्यक नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । 

कोशी प्रदेशसभाका बहुमत पक्ष एमाले र माओवादीले भने प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई सोमबार निवेदन दिएका छन् । सो निवेदनमा ‘कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अङ्ग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीय ज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेशसभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउन वाञ्छनीय भएकोले हामी तपसिलका सदस्यहरूले यो लिखित निवेदन पेस गरेका छौँ,’ भनिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरे । ‘प्रदेश प्रमुख संविधानसम्मत काम गर्नुहुनेछ । संविधानमा उहाँको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । विद्धान प्रदेश प्रमुखले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुहुनेछ । सरकारले प्रि– बजेट छलफलका लागि जेठ ११ गतेका लागि अधिवेशन बोलाइसकेको छ । त्यसो भएको हुनाले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमित अधिवेशन नै बोलाइसक्यो । सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउने । दलहरूले बिचमा अर्कै केही बोलाइदिनुपर्‍यो भन्दैमा प्रदेश प्रमुखले त्यो गर्नु हुँदैन । उहाँले संविधानसम्मत गर्नेहोला नि त ? प्रदेश प्रमुख त सरकारले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने होला नि त ? उहाँ संविधान भन्दा बाहिर हिँड्नुहुने छैन । संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो भने सरकारले न्यायको ढोका ढकढक्याउला नि त  ।’