काठमाडौँ । जीवनकोउत्तरार्द्धमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला राजनीतिक जीवनको कठिन मोडमा छन् ।

संसदीय राजनीतिमा सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको गोलचक्करबाट देशलाई मुक्त गरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने उद्देश्यसहित उनी २०७९ साल पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेतृत्व कुशलता र अनुभवको कमीका कारण सफलता हात पार्न नसकेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन् । त्यसैले तेस्रो कार्यकाल आफूले काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका उनले व्यवहारमा भने त्यस्तो देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

झण्डै १५ महिना सत्ता फेरबदल र उथपपुथलमै बित्यो । तीन पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसक्दा समेत जनादेशको म्याण्डेट पूरा गर्न उनी असफल देखिएका छन् । पछिल्लोपटक सरकारले लिएको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्दा आम नागरिकमा चरम निराशा देखिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री स्वयं असन्तुष्ट थिए । फागुन १७ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असन्तुष्टि पोखेबाटै सरकारको पूर्वनिधारित लक्ष्य पूरा नभएको पुष्टि हुन्छ ।

यस अवधिमा केही काम भए पनि निर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्यप्रगति नभएको सरकारले निकालेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नै देखाउँछ ।  

चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएका कुल ३ हजार ४२१ माइलस्टोनमध्ये माघसम्म ६३३ मात्र सम्पन्न हुनु, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि २४५ माइलस्टोन अझै सुरू हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको उनले बताएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको काम सन्तोषजनक नदेखिएपछि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने प्रचण्डको तयारी थियो । त्यतिबेला सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २१ गते एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाए ।

नयाँ समीकरण बनाएर मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरे पनि सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । यसबिचमा सत्ता जोगाउनमै प्रधानमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

गठबन्धन फेरेर सरकार बनेदेखि नै सहकारी ठगी आरोप खेपेका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग राख्दै विपक्षी दल कांग्रेसले संसद चल्न दिएको छैन । सरकारले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडानले हिउँदे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि नबढाइ अन्त्य भयो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २८ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । तर आफ्नो माग पूरा नभएसम्म बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने रणनीति कांग्रेसले बनाएको छ । संसद सुचारू गर्न मंगलबार समामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको मुख्य दलका प्रमुख सचेतकसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गियो ।

विपक्षी कांग्रेसले राखेका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री लचिलो भए पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान र छानबिन समिति बने राजीनामा दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको धम्कीका कारण बैठक निष्कर्षविहीन भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छानबिन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष तयार नभएको भन्दै बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने कांग्रेसको अडान कायमै रहेको बताए ।

‘गृहमन्त्रीमाथि अहिले नै मुद्दा चलाइहाल्नुपर्छ पनि भनेका छैनौँ । तर, उहाँको विषयमा प्रश्न उठिसकेपछि कमसे कम संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिरहेका छौँ । सहकारी पीडितको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने गरेर राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई दुरुपयोग गरेको हामीलाई आशङ्का छ । समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न दिँदैनौँ’, उनले भने ।

कांग्रेसले राखेको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा यसअघि प्रचण्डले सत्ता घटकका शीर्ष नेताहरू ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रवि, उपेन्द्र यदवसँग सल्लाह गरेका थिए । उनले विपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । यस सम्बन्धमा उनले पार्टीको पदाधिकारी र संसदीय दलमा समेत गम्भीर छलफल गरेका थिए । शनिबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा छानबिन समिति बनाउन गठबन्धन दलहरू सकारात्मक रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सभामुखसहित शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेताहरूको तिक्ततापूर्ण व्यवहारका कारण प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

• जीवनको कठिन मोडमा प्रचण्ड

राजनीति जीवनको धेरै कालखण्ड उथलपुथल तथा निरन्तरताको क्रमभङ्गमा बिताएका ७० वर्षीय प्रचण्डलाई लक्ष्यअनुसार काम फत्ते गर्न समय घर्किसकेको छ । तत्कालीन केन्द्रीकृत शाही राज्यसत्ताविरूद्ध १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेका उनलाई युद्ध मोर्चाको कमाण्ड गर्नभन्दा पनि अहिले संसदीय राज्यशक्तिको मोर्चा सम्हाल्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

यो उमेरमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता र फूर्ति निकै लोभलाग्दो छ । यद्यपि संसदीय अङ्कगणितमा माओवादी कमजोर हुँदा सरकार, सदन र सडक तीन वटै मोर्चाबाट शक्ति सन्तुलन मिलाउन उनलाई निकै कठिन छ । राज्यशक्ति सबै प्रयोग गर्दा पनि जनताले सुशासन र समृद्धिको महसुस गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्डले भनेजस्तै योपटक असफल हुन उनलाई छुट छैन । तर समस्याको गाँठो फुकाउन नसक्दा तेस्रो कार्यकाल पनि असफलताको ट्याग लागेर सिंहदरबारबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रचण्डलाई सताएको देखिन्छ । समाधानको बाटो पहिल्याउन उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।  

• ओलीको दबदबा

दशक अगाडि एकअर्काका कट्टर विरोधी रहेका प्रचण्ड र ओलीबिच पछिल्लो समय ‘लभ’ र ‘हेट’को सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यी दुवै राजनीतिज्ञ समकालीन राजनीतिका चलाख खेलाडी मानिन्छन् । २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा दुर्घटना भएपछि अलगअलग कित्तामा उभिएका प्रचण्ड र ओली पछिल्लो समय एकले अर्कालाई गलाउने तथा कमजोर बनाउने रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र होइन, बेलाबखत सहकार्यमा पनि तम्सिने गरेका छन् ।  

२०७९ मा भएको निर्वाचनमा एमालेलाई साइजमा राख्न प्रचण्डले कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन बनाएका थिए । तर चुनावी परिणामले एमाले कमजोर नभएको प्रमाणित गरिदियो । एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो दल बन्न सफल भयो । पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको कांग्रेसले जम्मा ८८ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो । कांग्रेसको समर्थनमा संसदमा तेस्रो निर्णायक शक्ति बन्ने लक्ष्य राखेको माओवादी ३२ सिटमा खुम्चियो । एमालेको विद्रोही शक्ति एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत पाएन ।

निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन सफल भए । यद्यपि तीन महिना नपुग्दै प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर सरकार पुनर्गठन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।  

सत्ताविमुख भए लगत्तै सत्ता राजनीतिमा देखिएको कमजोरी, निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कारण, साङ्गठनिक अवस्था र आगामी योजना बनाउनका लागि मिसन ग्रासरुट अभियान चलायो । अभियान सकिएलगत्तै गत वैशाखको अन्तिम साता बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले समग्र अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गरी ‘मिसन ०८४’ अभियान घोषणा गर्‍यो ।

आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने लक्ष्यसाथ ओलीले मिसन ०८४ को योजना बनाएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कांग्रेससँग सत्ता सेयर गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका प्रचण्डको मनोविज्ञान बुझेका ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई निरन्तरता दिँदै फेरि सत्ता आफ्नो हातमा लिन सफल भएका छन् ।

फागुन २१ गते कांग्रेस–माओवादी समीकरण भत्किएपछि ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो चौथो सत्ता सहकार्य हो । यी परिदृश्यले सत्ता राजनीतिमा ओलीको दबदबा ह्वात्तै बढेर गएको देखिन्छ । वैशाख १५ गते इलाम र बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेले सफलता प्राप्त गरेपछि एमाले नेताहरू निकै हौसिएका छन् ।   

बाध्यताबस प्रचण्डसँग सत्ता सहकार्य गरे पनि नेकपाकालमा जस्तो विश्वास गरेर एकता गर्ने पक्षमा एमालेका नेताहरू देखिँदैनन् । ०८४ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी रणनीतिक ‘मुभ’साथ  प्रचण्डलाई एमालेले प्रयोग गरिरहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

‘हामी अहिले हतारिएर माओवादीसँग मिल्ने, वामपन्थी धु्रवीकरण गर्ने वा एकता गर्ने पक्षमा छैनौँ । माओवादीसँग सत्ता सहकार्यमात्र हो । ०८४ को निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने योजनामा हामी छौँ’, मिसन ०८४ बारे एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । 

२०७७ साल पुस ५ गते ओली सरकारले संसद विघट गरेपछि माधव–झलनाथ समूहसँग मिलेर प्रचण्डले विद्रोह गरेका थिए । सर्वोच्च आदालतले नेकपा विघटन गरेपछि एमाले विभाजनका लागि प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माधव नेपाललाई सघाएको एमाले नेताहरूको आरोप छ । राजनीतिमा इगो राख्ने थोरै नेताहरूमध्ये ओली एक मानिन्छन् । आफूमाथि ओलीले जुनसुकै बेला बदला लिन सक्नेमा प्रचण्ड सतर्क देखिन्छन् ।

• कांग्रेसमा फेरिएको बहस

ओलीको तुलनामा कांग्रेसका सभापति देउवा काम गर्न सफ्ट पार्टनर भए पनि पछिल्लो समय शेखर कोइराला–गगन थापा समूह हाबी भएपछि प्रचण्ड तनावमा थिए । एमालेसँग नरम देखिएका कोइराला समूह माओवादीसँग निकै आक्रामक छन् ।

फागुनको पहिलो साता ललितपुरको गोदावरीमा बसेको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्तावमा माओवादी जनयुद्धलाई अनावश्यक हिंसात्मक द्वन्द्व भएको चित्रण गरिएको थियो । पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला लगायत नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा उठाएका थिए । महासमिति बैठकमा प्रवेश गरेका यिनै एजेण्डा र विषयवस्तुका कारण कांग्रेससँग माओवादी झस्किएको थियो ।

यसैलाई कारण देखाउँदै प्रचण्ड फेरि एमालेसँग नजिकिएका हुन् । २०७० यताकै चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दा पनि अबको राजनीति एमाले र कांग्रेसको वरिपरि घुम्ने देखिन्छ । वामपन्थी धु्रवको नेतृत्व एमाले र प्रजातान्त्रिक धु्रवको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने लगभग निश्चित छ । यी दुवै पाटीभित्र नेतृत्व, नीति र व्यवहारमा समस्या देखिए पनि साङ्गठनिक रुपमा बलियो शक्ति रहेको ०४८ यताको चुनावी परिणामले देखाउँछ । त्यसैले यी दुई शक्तिलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्न वा कमजोर बनाएर फेरि राजनीतिमा स्थापित हुन प्रचण्डलाई निकै चुनौती छ ।

विगतको जस्तो कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ता टिकाइराख्ने रणनीति आगामी दिनमा सफल नहुन सक्छ ।

• टीआरसीको गलपासो

माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि बनाइएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक दलहरूको सत्ता स्वार्थको बार्गेनिङ टुल्स बन्दा वर्षौंदेखि संसदमा अलपत्र परेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत टीआरसी विधेयक नबन्दा पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा धमाधम अदालतमा प्रवेश हुन थालेको छ । माओवादी विद्रोहको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको माओवादी अहिले सरकारमै रहेको बेला संसदबाट विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

एमाले–माओवादी समीकरण बन्दा कांग्रेसले अड्काउने र कांग्रेस–माओवादी समीकरण बन्दा एमालेले अड्काउने प्रवृत्तिले उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पीडितलाई तत्काल न्याय दिन पश्चिमा राष्ट्रहरूले सरकारमाथि बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् ।

• व्यवस्थामाथि प्रहार

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि सत्ता सञ्चालनमा निरन्तर रहेका परम्परागत शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जनपक्षीय काम गर्न नसक्दा आम नागरिकमा चरम निराशा फैलिएको छ । यसकै फाइदा उठाउँदै राजावादीसहित विभिन्न दक्षिणपन्थी तथा पूरातनवादी शक्तिहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । संसद, सडक र सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय देखिँदै गएको व्यवस्था विरोधी गतिविधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै चिन्तित देखिएका छन् ।

०८४ को निर्वाचनमा जनतामा देखिएको चरम निरासा, असन्तुष्टिको फाइदा यिनै शक्तिहरूले लिने हो कि भन्ने संशयले उनलाई गाँजेको छ ।

• मित्र राष्ट्र र शक्ति राष्ट्रबिच शक्ति सन्तुलन

इतिहासकै जटिल मोडमा नेपालको भूराजनीति रहेकोमा सत्ता पक्ष र विपक्ष एकमत छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस जटिल अवस्थालाई चिर्न राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक देखिएको बताएका छन् । सत्ता पक्ष र विपक्षी केही नेताले पनि संयुक्त सरकार बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।

दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा लोकसभा निर्वाचन भइरहेको छ । यो निर्वाचनबाट भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

निर्वाचनमा भाजपाले नै बहुमत ल्याएमा नेपाल नीतिमा केही फेरबदल हुन सक्ने कूटनीतिज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । यता उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपाललाई विश्वास गर्न नसकेको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा चलिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकी र भारतीय प्रभाव बढ्दै गएकोमा चीनले चासो देखाएको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपाल सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । नेपालमा अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिला पनि बढ्दै गएको छ । रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व राजनीति निकै तरङ्गित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा सानो गल्ती गरे पनि देशलाई ठुलो असर पर्नसक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

यी बाहेक भूकम्प र विश्वव्यापी कोभिडबाट थङथिलो भएको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सरकारलाई निकै चुनौती थपिएको छ । यी सबै चुनौतीको पहाड फोडेर सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहास लेखाउने प्रचण्डको चाहना पूरा हुनेमा कठिन देखिन्छ ।