काठमाडौँ । राज्यले बैंकको कोर क्यापिटल बिना कारण खोसेर लैजाँदा बैंकहरूको नाफा नकारात्मक हुन पुगेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संघ (एक्यान) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान आर्थिक सङ्कट र अबको सम्भावना विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै बैंकर्सहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले बिना कारण अनावश्यक नीति लिएर बैंकहरूबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ लिएकाले बैंकहरू दबाबमा रहेको बताए । उनीहरूले सरकारले लिने नीतिहरूको कारण पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको समेत मनोबल कमजोर भएको र लगानी गर्ने आत्मबल समेत घटेको बताए ।

बैंकर्सहरूले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्थायित्व र बलियो बनाउनको लागि सरकारले जथाभाबी नीति अपनाउन नहुने बताए । उनीहरूले बैंकमा खर्बौँ लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा बिस्तार हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण रहेको उल्लेख गरे । बैंकहरूले अर्बमा नाफा गर्ने भाष्य कायम भए पनि चालु आ.व.मा बैंकहरूको नाफा उच्च रूपमा गिरावट भएको भन्दै त्यसले बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उनीहरूको भनाई थियो  ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर घटेर एक महिना अघिको एभरेज लेन्डिङ रेट १०.७८ रहेको बताए । उनले एभरेज लेन्डिङ रेट १०.७८ रेट प्रि–कोभिड भन्दा कम भएको दाबी गरो । उनले एक वर्ष अघिसम्म बैंकको ब्याजदर बढी भएर व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको भनिए पनि अहिले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन नसक्नुले ठुलो प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले भने, ‘ब्याजदर सिंगल डिजिटमा आइसक्दा रियल स्टेट, सेयर मार्केटमा सुधार आउन नसक्नु निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो । पछिल्लो २० वर्षमा पहिलो पटक निजी क्षेत्र आत्मबल नभएको देख्छौँ । अहिले कुनै पनि बिजनेस डिलहरू क्यास बेसमा हुन खोजिरहेका छन् । त्यहाँ कन्फिडेन्स नभएपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने भयो ।’

अध्यक्ष केसीले अहिले बैंकको रिटर्न इक्यूटी ८.८५ प्रतिशत रहेको बताए । उनले ६१ सय अर्ब जति निक्षेप लगानी गरेको र ५१ सय अर्ब कर्जा बिस्तार भएको बताए । उहाँले चालु आ.व.को अन्त्यसम्ममा ६ प्रतिशतको मात्रै कर्जा बिस्तार हुने अपेक्षा रहेको बताए । उनले ५ खर्बको लगानीयोग्य रकम बैंकहरूले लिएर बस्दा समेत कर्जा माग हुन नसकेको बताए । अध्यक्ष केसीले हरेक दिनको निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजमा राख्न बैंकहरूले दैनिक घाटा बेहोर्नुपरिरहेको गुनासो गरे । उनले  निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू र सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कामले निजी क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल कमजोर भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘धेरै मानिसहरू बाहिर गएकाले उपभोग कम भइरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता बढी हुँदा विगतमा जहिले पनि रिक्स एसेटलाई चेन्ज गर्छ । फेरि पनि हामी त्यही स्टेजमा जान हुँदैन । निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू र सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कामले निजी क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल कमजोर भएको छ । लगानीको कन्डफिडेन्स घटिरहँदा समस्या आएको छ । तर पहिलाको अवस्थामा पनि जानसक्छौँ । बैंकहरूमा भएको लगानी योग्य रकमलाई एउटा च्यानलाइज गरेर गर्नुपर्छ । ५४ मिलियन जति निक्षेप खाता छन् । जनसङ्ख्याको मेजोरिटीलाई निक्षेपमा ल्याएका छौँ । बैंकका ऋणहरू १८ लाख ५० हजार मात्रै छन् । कर्जा बिस्तारमा निक्षेपमा जस्तो पुग्न सकेका छैनौँ । सबैतिर डिजिटल कारोबारमा आएका छौँ । डिजिटल भौतिक पूर्वाधार सरकारले बनाएर एनडीआईमा दर्ता भएका छन् तर बैंकसँग जोड सकिएको छ । ५ लाख एसएमईलाई बैंकिङ कर्जामा ल्याने अवसर देख्छौं ।’

ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपाली बैंकहरूको कर्जा बिस्तार तल्लो तहसम्म अझै पुग्न नसकेको बताए । उनले सबै मानिसहरूमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था बैंकहरूले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको जिडिपीमा वृद्धि हुन नसक्नुको दोष कर्जा बिस्तारलाई दिनु नहुने जिकिर गरे । उनले कर्जा बिस्तार १० प्रतिशतसम्म निरन्तर हुँदा पनि जीडिपी ग्रोथ ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको बताए ।

उनले भनने,‘जीडीपीभन्दा बैंकको कर्जाको बिस्तार बढी भयो ठिक छ । तर बाहिर हेर्दा सबैको पहुँचमा कर्जा पुगेको हो । सबै व्यवसायीहरूमा बैंक कर्जा बिस्तारमा पुग्न बाँकी छ । बैंकहरूका १२ बैंकको नाफा नकारात्मक छ । सरकारले बैंकहरूको बिना कारण कोर क्यापिटलको ३१ अर्ब रुपैयाँ थुतेर लिएर गयो । कोर क्यापिटलमा दबाब पर्‍यो । बैंकको नाफा नकारात्मक भयो । सरकारले हुँदै नभएको नीति ल्याउँछ भने बैंकलाई दबाब त्यहाँ पनि छ ।’

उनले सरकारले बैंकहरूको विना कारण कोर क्यापिटलको ३१ अर्ब रुपैयाँ खोसेर लैजाँदा समस्या भएको बताए । बज्राचार्यले सरकारले हुँदै नभएको नीति ल्याउँदा बैंकहरूलाई दबाब परेको उल्लेख गरे । ‘बैंकहरूसँग ५ खर्ब बढीको बजारमा लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि बैंकको लोनएबल फण्ड २ खर्बभन्दा कम छ । ३१ अर्बबाट घटायो । हामीले अर्थतन्त्र चलायमान भएन मात्रै भनिरहेका छौ । किन भयो र कसरी चलाउँदै छौँ भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रले उपाय निकाल्न सकेको छैन । असारदेखि चैत मसान्तसम्म १० बिलियन प्रोभिजन गरिसकेका छौँ । अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भने त्यो लगानी फर्केर आउँछ । कर्जाको माग धेरै समयसम्म रहँदैन । मागलाई क्रिएसन गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो योजना बनाएर नयाँ इनोभेटिभ काम गर्न नसके कर्जा बिस्तार हुन नसक्ने देखिएको हो । नेपालमा कर्जा र वित्तीय पहुँच अहिले पनि लो लेभलमा छ ।’