शुक्रबार, ११ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
मन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न

‘मेलो न मेसोका मन्त्री’ किन राख्छन् प्रधानमन्त्रीले ?

बुधबार, ०२ जेठ २०८१, १३ : ५९
बुधबार, ०२ जेठ २०८१

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा ‘मेलो न मेसोका मन्त्री’ हुने गरेको बताएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । पटकपटक गठबन्धन फेरेर आफ्नो सरकारको आयु बढाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रीका कारण बारम्बार दबाब झेल्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार चितवन र नवलपरासीलाई जोड्ने नारायणी नदीमा बन्न लागेको अत्याधुनिक पुल (सिग्रेचर ब्रिज) को शिलान्यास कार्यक्रममा ‘नेपालमा मेलो न मेसोका मन्त्री हुन्छन्’ भनेका थिए । तर उनले त्यस्ता मन्त्रीको बारेमा थप खुलाएनन् ।

सोही कार्यक्रममा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको भने प्रचण्डले खुलेर नै प्रशंसा गरेका थिए । मन्त्री सेठकै परिकल्पनामा नारायणीमा अत्याधुनिक सिग्रेचर पुल बन्न लागेको, मन्त्री आफैँ इन्जिनियर भएकाले काम गर्न सजिलो भएको उनले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् । अधिकांशले मन्त्रीमात्र नभइ प्रधानमन्त्री पनि ‘मेलो न मेसो’का नियुक्त हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले मन्त्री नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसहित तीन÷तीन जना प्रधानमन्त्री झेलेका नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले नेपालमा मन्त्री मात्र नभइ प्रधानमन्त्री समेत ‘मेलो न मेसो’का बन्ने गरेको स्मरण गरे । 

सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाजस्तै उनले पनि कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएकाले नियुक्तपूर्व नै यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नैतिक, सदाचारी, निष्ठावान र लगनशील भए विषय विज्ञता आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ । तथापि विषय विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता मन्त्रीमा हुनुपर्नेमा कोइरालाले जोड दिए ।  

322378bc-467d-44a4-8500-974e57491b7c

‘प्रधानमन्त्री नै मेलो न मेसोका हुन सक्छन् । कस्तालाई  मन्त्री बनाउने वा नबनाउने विषय प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ । विषय विज्ञता पनि चाहिँदैन । ऊसँग दूरदृष्टि, उसको इमान भयो भने पुग्छ । नैतिक, सदाचारी, निष्ठावान र लगन यति भयो भने पुगिहाल्छ । विषय विज्ञहरूलाई परिचालन गर्ने क्षमता मन्त्रीमा हुनुपर्छ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले कुनै सन्दर्भमा बोलेको विषयलाई मिडियाले नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरी जनतामा निराशा बढाउन नहुने बताए । विगतका तुलनामा सरकारले हरहिसाबले राम्रो काम गरेको उनको दाबी छ । तर मन्त्री विशेषको विषयमा तिमिल्सिना प्रवेश गर्न चाहेनन् ।  

‘प्रधानमन्त्रीले कुन सन्दर्भमा के अभिव्यक्ति दिएका हुन्छन्, ती सबै समाचार बन्दैनन् । मिडियाले नकारात्मक ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरी जनतामा निराशा पार्नेभन्दा केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनेतिर सोच्नुपर्छ । २५ जनाको क्याबिनेटमा सबै योग्य हुँदैनन् । एउटा मन्त्री गए अर्को आउँछन्’, उनले भने ।

एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा २०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन पटक मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् । फागुन २१ मा कांग्रेससँग सहकार्य भङ्ग गरी प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाएका थिए । वर्तमान सरकारलाई माओवादीसहित एमाले, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन दिएका छन् ।

पाँच दलमध्ये जसपा विभाजन भएपछि उपेन्द्र यादव समूह सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय सरकारमा अशोक राई समूहको प्रवेश भएको छ । सरकार पुनर्गठन भएको दुई महिनामात्र भएकाले मन्त्रीहरूको कार्यासम्पादन रिपोर्ट आइसकेको छैन । तथापि २०८० माघ मसान्तसम्मको प्रगति स्थिति अधिकांश मन्त्रालयको निराशाजनक थियो ।

पुनर्गठित सरकारमा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री सेठसहित पदम गिरी, ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, बलराम अधिकारी, भगवती चौधरी, राजेन्द्रकुमार राई, हरि उप्रेती मन्त्री छन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, रेखा शर्मा, हितबहादुर तामाङ छन् । रास्वपाबाट उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेसहित मन्त्रीहरू डोरप्रसाद अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ छन् । जसपाबाट प्रदिप यादव, नवलकिशोर साह सुडी र छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने विवादको घेरामा तानिएका छन् । सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेका उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षी कांग्रेसले संसद अवरोध जारी राखेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको समग्र समस्याबारे छानबिन गर्न समिति बनाउन सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारे पनि सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै पक्षले मानेका छैनन् ।

तीन दिनदेखि लगातार छलफलमा रहेका उनले सोमबार र मंगलबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताका साथै कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । तर समस्याको गाँठो अझै फुकेको छैन । वर्तमान सरकारमा दोस्रोपटक सहभागी भएका रविको गतिविधिका कारण प्रधानमन्त्री आफैँ सन्तुष्ट नभएको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन् । सरकार टिकाउन बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको माओवादीका एक नेताले बताए ।

‘रवि एउटामात्रै विवादमा तानिएका छैनन् । सरकार टिकाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सहयोग लिनु परेको हो । सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप उहाँमाथि छ’, ती नेताले भने, ‘सत्ता पक्षकै नेता भएर बोल्न भएको छैन । त्यत्रो प्रश्न उठेपछि उहाँले जवाफ दिनुपर्छ । उहाँको व्यवहारले प्रधानमन्त्रीसमेत अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रविमाथि नै लक्षित भएको हुनसक्ने धेरैले अनुमान लगाएका छन् । तीन पटक सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७५ भन्दा बढी मन्त्रीसँग काम गरिसकेको अनुभव छ । प्रचण्ड आफैँ पहिलोपटक २०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा मेलो न मेसो भएर नौ महिनामै राजीनामा दिएका थिए । तथापि विगतमा मन्त्रीहरूका कार्यशैली देखेर उनको अभिव्यक्ति आएको हो कि वर्तमान सरकारकै मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । यद्यपि जुन उद्देश्यबाट प्रचण्डको अभिव्यक्ति आए पनि नेपालमा विषय विज्ञता र अनुभवभन्दा पनि नेताहरूको निगाहमा मन्त्री बन्ने गरेकाले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको विश्लेशकहरूको भनाइ छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप