काठमाडौँ ।  गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिटको पेशी पोखरेलको इजलासमा १० ‍औँ नम्बरमा  रहेको छ। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको  छ। 

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ। 

लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। उक्त रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । सुरुमा दरपिठ भएको रिट पनि इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिट पोखरेलको इजलासमा परेको हो । 

तर उक्त मुद्दा पोखरेलले नहेर्ने सम्भावना छ । किनकि विगतका लामिछानेका केही मुद्दामा उनले कानुन व्यवसायीको भूमिका निर्वाह गरेका कारण सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको हो ।