काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका सांसदलाई पैसा वितरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई चुनौती दिँदै उनीहरुले मंगलबार रिट दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । 

उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ ।  

मधेस सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै उनीहरुले मधेस सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन् । 

सर्वोच्चले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले  जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नदेखिने भन्दै रोक लगाएको थियो ।