वीरगन्ज । मधेस प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानको कार्यविधि उल्लङ्घन गरी बजेटमा अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट विशेष अनुदान र सशर्त अनुदानमा रकम गोलमाल गरेको ठहरसहित विशेष संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको छ ।

मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

मधेस प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेको समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले बताए ।

उनकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट चरम भ्रष्टाचार भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

अनुदान वितरणका लागि बनाइएको कार्यविधि विपरीत दुवै मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर र आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिनको अवधिमा समितिले प्राप्त गरेको तथ्य र कागजातले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सरकारको बजेटमा चरम घोटाला भएको समितिको निष्कर्ष छ ।