लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरेलु मैदानमा लेस्टर सिटीले जोगायो इज्जत
-
बढ्यो जाडो, कस्तो रहला मौसम ?
-
शेयर बजारमा लगानी गर्दा 'मालामाल' हुने राशि कुन् हुन् ? हेरौँ आजको राशिफल
-
दक्षिण कोरियामा व्यापक प्रदर्शन, आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको हाइअलर्ट
-
रेलिगेशनबाट माथि उत्रियो क्रिष्टल प्यालेस
-
बार्सिलोना थप आक्रामक, मलोर्काको पोष्टमा ५ गोल