काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय जग्गा विवाद न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।  व्यवसायी  मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।  यसअघि मङ्सिर १० गते पनि यो विवाद न्यायाधीशद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।   

२०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।

दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता गरेको थियो । दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको  थियो ।   दरपिठ सदर गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठकै इजलासमा पेसी परेकाले सुनुवाइ नहुन पनि सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै उक्त मुद्दा भन्दा माथि धेरै मुद्दा भएकाले सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून छ । 

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। यसअघि पनि पटकपटक पेसी तोकिने तर स्थगित हुँदै आएको थियो ।  २०८१ कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पटक–पटक सुनुवाइको पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।