काठमाडौँ । मधेसवादी दलहरूको बिचमा सहकार्यका लागि साझा दस्ताबेज बनाउने सहमति भएको छ ।

सहकार्यका लागि कस्तो मोर्चा बनाउने, त्यसको अवधारणा कस्तो हुनेलगायतका विषय समेटेर साझा दस्ताबेज बनाउने सहमति भएको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता एवं वार्ता समितिका सदस्य सन्तोष मेहताले बताए ।

दस्ताबेज बनाउनका लागि सबै दलबाट एक–एक जना राखेर एउटा कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले दस्ताबेज तयार गर्ने सहमति भएको छ । मधेसवादी दलहरूले आआफ्नो पार्टीमा गठन गरेको वार्ता समितिको संयुक्त बैठक हिजो बसेको थियो ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टीको उपस्थिति थियो ।

लोसपाले पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ भने जसपा नेपालले उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, जसपाले वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीले उपाध्यक्ष अब्दुल खान, तमलोपाले वरिष्ठ नेता डा.विजय सिंह, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले नेता राम नरेश यादव र जनता प्रगतिशील पार्टीले उपाध्यक्ष डा.शिवजी यादवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरिसकेको छ । हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेको छैन ।

यी वार्ता समितिहरूको संयुक्त बैठक औपचारिक रूपमा तीन पटक बसिसकेको छ । दलहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने सहमति भइसकेको छ । तर कुन मोडेलमा गर्ने भनी कुरा टुंगो लगाउन बाँकी छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनाएर त्यसमा अन्य दललाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ अथवा कुनै गठबन्धन बनाएर पनि अगाडि बढ्न सकिने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल चलिरहेको छ ।

सहकार्य गर्ने विषयमा सबै दल सहमत छन् तर कुन मोडालिटीमा सहकार्य गर्ने त्यसको विषयमा पार्टीका अध्यक्षहरूको बिचमा छलफल भई टुङ्गो लगाइने बताइएको छ । साझा दस्ताबेज बनाइसकेपछि त्यसमाथि आठ वटै पाटीका अध्यक्षहरू छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने बताइएको छ ।

सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेसँगै थ्रेसहोल्ड र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि चर्चामा आएको छ । काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउने कुरा बाहिर आएपछि मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको तयारीमा जुटेका हुन् । 

तर सत्ताधारी दल काँग्रेस र एमालेका कुनै पनि नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने कुरा गरेका छैनन् ।

हिजो बसेको सत्ताधारी दलहरूको बैठकमा लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले थ्रेसहोल्डको विषयमा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली समक्ष जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बारेमा केही चर्चा नभएको बताएका थिए ।