शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थासम्म शिक्षक आन्दोलन आइसकेको छ । काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनले तीन साता नाघिसकेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने वा गोल्डेन ह्यान्डसेक व्यवस्था गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने वा सेवा–सुविधा दिने, बालकक्षाका शिक्षकलाई सेवा आयोगबाट स्थायित्व प्रक्रियामा लैजाने लगायत माग राखेर शिक्षक आन्दोलनमा छन् । 

यस आन्दोलनले एकातिर कक्षा १२ को परीक्षा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर दशौँ हजार सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोबल गिरेको छ । अभिभावक तथा असली शिक्षकको आत्मामा ठेस पुगेको छ । यता, सरकारसँग पटक–पटकका वार्ता भए पनि माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन रोकिएको छैन । 

सबैभन्दा पवित्र पेसाको रूपमा लिइन्छ शिक्षणलाई । रोजगारी, अध्ययन लगायत अवसर खोज्दै बिदेसिने युवा बढिरहेका छन् । देशमा उत्पादन छैन, कृषिजन्य उत्पादन पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ । रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई चुनौती छ— कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने ।
अधिकांश नागरिकको सामुदायिक शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । किनभने हामीकहाँ अधिकांशले सामुदायिक विद्यालय पढेका हुन्छन् । यद्यपि हामीकहाँ सामुदायिक शिक्षकहरूको दक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । कारण, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्कँदै गएको छ । यतिखेर २१ दिनसम्म विद्यार्थीले घरमा टिकटक, फेसबुक, इन्स्टा, युट्युब चलाएर बसेका छन्; टेलिभिजन हेरेर बसेका छन्; स्कुल भोलि लाग्छ कि पर्सि लाग्छ कि भनेर पर्खेर बसिरहेका छन् । कतिपयको बानी नै बिग्रिसकेको हुन सक्छ अध्ययनतिर । 

शिक्षकहरु कतिपय त निजी स्कुलका सञ्चालक समेत हुन सक्छन् । भर्ना र परीक्षाको समय पारेर गरिएका यस्ता प्रकारका आन्दोलनले कस्तो प्रभाव पार्छ, सरकारी विद्यालयलाई ? म त निजी विद्यालय र निजी अस्पताल नै बन्द गरी सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिक हुँ । यसो गर्दा तपाईंहरुका कारण झन् नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि भारत, चीन तथा विदेशतिर जाने सम्भावना बढ्दैन र ? तपाईं अलिकति भए पनि राष्ट्रवादी भएर प्रस्तुत हुनुस्, याने कि कांग्रेस–एमाले–माओवादी अन्य पार्टी, स्वतन्त्र वा कुनै स्वार्थमा रहेको नागरिकका रूपमा होइन । 

सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको गुणस्तर निजीको तुलनामा निकै कमजोर छ, यसतर्फ तपाईंहरूको सोच गएको देखिँदैन । शिक्षकहरू नैतिकताको पाठ पढाउने मुहान् हुन्; धनभन्दा विद्या ठुलो भनेर विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने सबैभन्दा जिम्मेवार वर्ग हुन् । यति जिम्मेवार वर्गले विद्यार्थीको पढाइ र परीक्षा बिग्रन नदिन ध्यान दिनुपर्ने हो । शिक्षक, पत्रकार, डाक्टर वकिल नै देश ठप्प पार्ने गरी हिँड्छन् भने बाँकीलाई के भन्ने ? 

शिक्षक महासङ्घले विद्यालय खोले रेकर्ड राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ, त्यही डरले पनि कतिपय विद्यालयलाई सहभागी हुन मन नभए पनि बाध्य भएर सहभागी भएका हुन सक्छन् । शिक्षकले राजनीतिक गर्नै हुन्न, उनीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिनै हुन्न, सरकारी विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी तथा परिवारका सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमै पढाउनुपर्छ, शिक्षक व्यापार–व्यवसायमा जोडिन मिल्दैन— यो किसिमले अगाडि नबढ्दा शिक्षकको इज्जत र प्रतिष्ठा माटोमा मिल्छ–मिल्छ । 

शिक्षकहरु नागरिक समाजको अगुवा पनि भएकाले उनीहरूले स्वतन्त्र बसेर समाजमा भएका गलत क्रियाकलापलाई हटाउने प्रयासमा लाग्नुपर्ने हो । कुनै पनि स्वार्थमा लागेपछि तटस्थ भएर समाजका लागि काम गर्ने अवस्था आउँदैन । शिक्षकका जायज माग होलान्, जायज माग राख्न विद्यालय ठप्पै पार्नुपर्छ भन्ने छैन । विभिन्न उपाय हुन सक्छन् । शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिए पनि शिक्षकहरूले अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । ५२ प्रतिशत असफल र ४८ प्रतिशत सफल भएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति तपाईंलाई चित्त नबुझे पनि यथार्थ र सही हो । अझ ४८ प्रतिशतमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न तपाईंहरू चुक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने तरिका नमिलेको हुन सक्छ, तर शिक्षामा राज्यले लगानी गरे अनुसारको प्रतिफल नआएको कुरा शतप्रतिशत सही हो । 

बाँकी रह्यो जिम्मेवारी कसको हो वा कसको बढी को भन्ने । शिक्षकले रुपैयाँ पैसा, धन–दौलत र प्रतिष्ठाका लागि भन्दा पनि नितान्त भविष्यका कर्णधार उत्पादनतिर लाग्नुपर्ने भए पनि उनीहरू पछिल्लो समयमा स्वार्थले ओतप्रोत पूर्ण भए, समाजका लागि काम गर्न सकेनन् भन्ने पुष्टि हुने चरणमा छ । 

‘शिक्षकले मन्त्री कसले बनायो ? हामीजस्ता शिक्षकले; मन्त्री कसले खुस्काउँछ ? हामीजस्ता शिक्षकले’ भन्ने प्रकारका राजनीतिक नारा दिएर भाइरल त भइएको छ तर देशमै केही गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न कसले सकेन भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्ने होला ।  

शिक्षकले आफूहरुको अधिकारका लागि विद्यार्थीको भविष्य बिगार्न हुँदैन, विद्यार्थीको पढाइ  र परीक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 
(लेखक आचार्य नेपाली कांग्रेस सुनसरी काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति हुन् । यो लेखमा आएका विचार लेखकका निजी हुन् ।)