काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचार गैरकानुनी भएको अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बताएका छन् । 

एनआरएनएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले पत्र पठाएर सर्वोच्च अदालतले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको अवमूल्यन गरेको उनको भनाइ छ । 

‘सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसके पछाडि उच्चस्तरीय समितिसँग सल्लाह नगरीकन म्याद थपका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्याधिवक्तामार्फत जुन कार्य भयो, त्यो आफैँ गैरकानुनी छ,’ उनले भने ।

उच्चस्तरीय समिति र समितिको संयोजकसँग त्यसको प्रगति के छ र हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने नबुझीकनै पत्र पठाउनु आफैँमा गैरकानुनी भएको उनको भनाइ छ । 

उनले म्याद थपका लागि समितिले मात्रै अनुरोध गर्न सक्ने रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बताए ।

‘महाअधिवेशनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । निर्वाचन समिति पनि बनिसकेको छ । कार्यविधि बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा रोक्न खोज्नु गैरसंवैधानिक छ, परराष्ट्रको उक्त कदमको कुनै कार्यविधि प्रक्रिया पुग्दैन,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनए विवादका सन्दर्भमा परमादेश जारी गर्दै सहमति जुटाएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि वैशाख ८ मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने आशयको एक पत्र सचिवालयलाई पठाएको थियो । 

तर, परराष्ट्रले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पत्र पठाउँदै २०८२ कात्तिक ४ पछि एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्न पत्राचार गरेको हो । 

सर्वोच्चको परमादेशबाटै नै पूर्वअध्यक्ष शेष घले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तोकिएका छन् । घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले यही मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा न्यायधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बुधबार मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । 

जसअनुसार बुधबार नै एकता महाधिवेशन सार्ने या रोक्ने भन्नेबारे इजलासबाट कुनै आदेश भएको छैन । अब सुनुवाइको अर्को पेसी तोकेर यस सम्बन्धमा थप आदेश हुने छ । एकता महाधिवेशनअघि नै पेसी तोकिएमा यस सम्बन्धमा आदेशअनुसार हुनेछ । अन्यथा एकता महाधिवेशन गर्न बाधा नहुने  घिमिरेले बताए । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा मिसिल झिकाउने आदेश