काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ६ महिना एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदनविरुद्ध राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा बुधबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमतिबिनै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै ६ महिना समय थपको सिफारिस सहित पत्राचार गरेको थियो ।

परराष्ट्रको पत्रअनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा निवेदन पेस गरेपछि  राणाले मंगलबार सर्वोच्चमा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

वैशाख ८ मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने आशयको एक पत्र सचिवालयलाई पठाएको थियो । 

सर्वोच्चको परमादेशमा नै पूर्वअध्यक्ष शेष घले उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका छन् । घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले यही मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्रले २०८२ कात्तिक ४ पछि एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

बुधबार नै एकता महाधिवेशन सार्ने या रोक्ने भन्नेबारे इजलासबाट कुनै आदेश भएको छैन । अब सुनुवाइको अर्को पेसी तोकेर यस सम्बन्धमा थप आदेश हुने छ । एकता महाधिवेशनअघि नै पेसी तोकिएमा यस सम्बन्धमा आदेशअनुसार हुनेछ । अन्यथा एकता महाधिवेशन गर्न बाधा नहुने बहसमा सहभागी एक अधिवक्ताले जानकारी दिए । 

एनआरएनएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न परराष्ट्रको पत्राचार, सर्वोच्चमा मुद्दा दायर