काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवाद लामो समयदेखि कायम छ । सोही विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि दुवै पक्षलाई बोलाएका छन् । 

यसअघि पनि पटक पटक छलफल गरेपनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रचण्डले बुधबार दिउँसो १ बजे पुनः खुमलटारमा सुदूरपश्चिमको संसदीय दललाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । 

 २०८० फागुनमा संसदीय दलको नेताबाट नेता खगराज भट्टलाई हटाएर मानबहादुर धामी दलको नेता बनेका थिए । तर अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिमै विवाद समाधान गर्न र भट्टलाई दलको नेता बनाउन पटक पटक दिएको निर्देशन पालना भएको छैन । यद्यपि आजको बैठक निष्कर्षमा पुग्नेमा आफू सकारात्मक रहेको भट्टले बताए ।

‘विवाद समाधानका लागि अध्यक्षले नै बोलाउनुभएको छ । यसबिचमा हाम्रो भेट भएको छ । उहाँले समस्या समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ । अहिलेलाई सकारात्मक रूपमा बुझौँ’, उनले भने ।

यसअघि दलको नेता भट्टलाई बनाउन पार्टीले चार पटक परिपत्र नै पठाएको थियो । तर कार्यान्वयन नभएपछि यसअघि प्रचण्डले संसदीय दललाई फागुन १४ गते खुमलटार बोलाएका थिए ।

फागुन १२ गतेदेखि झापाबाट सुरु गरेको हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानको बिचमा विवाद मिलाउन उनी काठमाडौँ आएका थिए । तर दुवै पक्षबिच चर्काचर्की भएपछि बैठक छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । भट्ट पक्षधरले पटक पटक केन्द्रको निर्देशन वर्तमान संसदीय दलका नेता धामीले उल्लङ्घन गरेकाले विवाद केन्द्रले नै मिलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । धामी पक्षका सांसदहरू प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नेता चुनिएकाले प्रक्रियाबाट नै हटाउन चुनौती दिएका थिए ।

धामीको पक्षमा सांसदहरू अक्कलबहादुर रावल, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक र झपटबहादुर साउद उभिएका थिए । भट्टको पक्षमा गीतादेवी माल, रमेशसिंह धामी, शिवसिंह ओली र जानकीदेवी कुँवर उभिएका थिए । संसदीय दलमा माओवादीको ११ जनामध्ये भीमबहादुर भण्डारी सभामुख रहेका छन् ।

विवाद मिलाउनका लागि गत फागुनको पहिलो हप्ता पार्टीले भट्टको विषयमा अलग्गै परिपत्र पठाएको थियो । जागरण अभियान सुदूरपश्चिम प्रवेश गर्नुअघि नै विवाद साधनका लागि इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले विवाद मिलाउन धामीलाई प्रचण्ड निवास खुमलटार बोलाएका थिए । उनले संसदीय दलको बैठक नमानेपछि प्रचण्डले संसदीय दललाई नै काठमाडौँ बोलाए । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरास्थित जोगबुढामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले विवाद मिलाउन गरेको प्रयास समेत असफल भएको थियो । त्यसअघि तीन पटक पार्टीले सर्कुलर र अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।

• विवाद कसरी भयो ?

२०७९ को निर्वाचनमा भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको थियो । पुराना र अनुभवी नेता रहेका उनी माओवादीका माथिल्लो तहका एक्ला नेता हुन् । निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रचण्ड र देउवाबिच सहमति भएको उनले बताउँदै आएका थिए । उनी डडेलधुराबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

तर निर्वाचन पश्चात् मुख्यमन्त्री कांग्रेसका कमल शाह भए । यद्यपि दोस्रो चरणमा आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा भट्ट विश्वस्त थिए । शाह नेतृत्व सरकारमा माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी भएका थिए । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र संसदीय दलका नेताको भूमिकालाई लिएर भट्ट र धामीबिच विवाद चर्चिँदै जाँदा कारबाहीसम्म पुग्यो ।

 २०८० साल माघ १२ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सदस्यहरूले धामीलाई नेता बनायो । त्यतिबेला संसदीय दलका नेता भट्टको भूमिकालाई लिएर अहिलेका संसदीय दलका नेता रहेका धामीसहित ६ जना सांसदले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षहरूले त्यही सालको पुस २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर मन्त्री फिर्ता र संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग दाबीसहित लिखित पत्र बुझाएका थिए । दलको नेता परिवर्तनको विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डबाट सकारात्मक सन्देश पाएका बहुमत सदस्यले भट्टलाई दलको नेताबाट हटाएका थिए ।

संसदीय मोर्चाबाट पत्र बुझाउनेमा धामीसहित गीता माल, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, ओमविक्रम भाट, लक्ष्मी विक थिए ।

मन्त्रीहरूको बचाउमा भट्ट, झपटबहादुर साउद, रमेशसिंह धामी र जानकीदेवी कुँवर थिए । अहिले ओली पनि भट्ट समूहमा फर्किएका छन् । २०८० साल फागुन १६ गते माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा आफूमाथि अन्यायपूर्ण र अपमानजनक कारबाही भएको भन्दै भट्टले आक्रोश पोखेका थिए । तर बैठकले संसदीय दलको नेतामा पुनर्बहाली गर्नुको सट्टा प्रदेश सहइन्चार्जको समेत जिम्मेवारी नदिएपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए ।

प्रदेश सभामा दोस्रो ठुलो दल रहेको माओवादीभित्रको विवाद समाधान नभएपछि इन्चार्ज पोखरेलको पहलमा २०८१ जेठ ३ गते भट्टलाई दलको नेताभन्दा माथि राख्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो । फागुन २१ गते कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बदलिएर बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने । सोडारी नेतृत्वको सरकारमा भट्टलाई थाहै नदिई मन्त्री पठाएको विषयले विवाद फेरि चर्कियो । भट्टले मन्त्रीको नियुक्ति रोक्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्रसमेत पठाएका थिए ।

संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि समाधानका लागि प्रदेश इन्चार्ज  गिरिराजमणि पोखरेल, बिना मगर, पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, केन्द्रीय सदस्यहरू ओमप्रकाश पुन, लक्ष्मणदत्त जोशी, तारामान स्वाँर, शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरूले प्रचण्डसँग पटक पटक पहल गर्दै आएका छन् । प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठक, जागरण अभियानका बेला विवाद समाधानका लागि पटक पटक प्रयास समेत सफल हुन सकेन ।