अत्तरिया बसपार्क सुदूरपश्चिमको प्रमुख यातायात केन्द्र हो । त्यसैले यो सुविधा सम्पन्न र भव्य हुनुपर्ने हो तर यसको अवस्था निकै दयनीय छ । बसपार्क भनिए पनि बसपार्कमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पनि यहाँ छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा बजार क्षेत्रमा जथाभाबी सवारी साधन रोक्ने, यात्रीलाई लामो समयसम्म कुरेर सवारी साधन बस्ने भएकाले अत्तरियामा एउटा बसपार्कको आवश्यकता महसुस भयो । तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने गरी अहिले बसपार्क भएको ठाउँमा बसहरू पार्किङ गर्ने र आ–आफ्नो गन्तव्यमा जाने व्यवस्था गरियो ।

कुरो २०६८ सालतिरको हो । त्यतिबेला प्रमोद खरेल भन्ने डीएसपी अत्तरियामा ट्राफिकको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पहल र स्थानीय जनता, समाजसेवीको भेलाले मलाई अध्यक्ष बनाएर मेरै नेतृत्वमा बसपार्क निर्माणको काम भयो । बसपार्क व्यवस्थापन समिति गठन गरेर हामीले काम गर्‍यौँ । समितिको नाम अत्तरिया बसपार्क व्यवस्थापन समिति थियो । समिति सात सदस्यीय थियो ।

अहिले बसपार्क भएको ठाउँमा त्यतिबेला लगभग २०/३० फिट गहिरो खाल्डो थियो । त्यो खाल्डोलाई पुर्ने काम भयो । त्यसका लागि गाडी व्यवसायीहरूबाट केही रकम सङ्कलन गरेका थियौँ । बडो दुःखले यो बसपार्क निर्माण गरिएको हो ।

त्यतिबेला अत्तरियामा बसपार्क बनाउने ठाउँ कतै थिएन । खोज्दै जाँदा छलफल गरेर यो जग्गाचाँहि खाली छ, गहिरो खाल्डोलाई भरेर बसपार्क बनाए कसैको आपत्ति हुँदैन भनेर बसपार्क निर्माणको काम गरेका थियौँ । त्यो काम गर्दा वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो । हाम्रो वन क्षेत्रभित्र पर्छ, यो गर्न पाइँदैन भनेर वन कार्यालयले आपत्ति जनाएपछि मैले त्यतिखेरको जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) राजेन्द्र सिंह भण्डारीसँग कुरा गरेँ ।

हामीलाई यहाँ बसपार्कको एकदमै आवश्यकता छ । यो ठाउँ केन्द्रविन्दु नै भएकाले एउटा बसपार्क हुनुपर्छ भनेर कुरा राखेँ । बसपार्क निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँमा रुखहरू पनि नरहेकाले आपत्ति जनाइदिन भएन भनेर उहाँसँग आग्रह गरेँ । त्यसपछि बसपार्क निर्माणको काम सुरु भयो ।

त्यतिबेला सेनाले पनि केही भनेन । अहिले आएर एक दुई वर्ष यता नेपाली सेनाले त्यो जमिन हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको अवस्था छ । हामीले सङ्कटकालका बेलामा दर्ता गरिसकेको हो, यो जमिन त हाम्रो हो भन्ने सेनाको तर्क छ । आम जनसमुदायलाई निकै आतङ्क देखाउने काम गरेको छ । राजनीतिक दलले पनि यसमा खासै चासो नदेखाएको अवस्था छ ।

हामीले त्यो बेला बसपार्क निर्माण गर्दा सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टेकराज जोशीले बस व्यवसायीको तर्फबाट सुरुमा १५ लाख दिनुभयो । त्यसपछि पनि १२ लाख रुपैयाँ थप दिनुभयो । त्यहीँबाट बसपार्क निर्माण गरेका थियौँ । पछि बसबाट पनि उठाउँदै गयौँ । पैसा जम्मा हुन थालेपछि व्यवसायीले दिएको १२ लाख रुपैयाँ भने फिर्ता गरिदियौँ ।

समितिले आफैँ व्यवस्थापन गरेर ४÷५ वर्ष बसपार्क सञ्चालन ग¥यौँ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पश्चात् २०७४ सालमा गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि हामीसँग सल्लाह नै नगरीकन आफ्नै ढंगले बसपार्कलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा लगे । म त्यतिबेला नेकपा माओवादीबाट स्थानीय तहको चुनावमा मेयरको उम्मेदवार थिएँ । चुनावमा म पराजित भएँ । मेयरमा एमालेले जितेपछि अपमानजनक ढङ्गले मलाई थाहा नै नदिएर नगरपालिकाले बसपार्क सञ्चालनको ठेक्का लगायो । नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा लगेपछि हामीले चलाउने कुरो त थिएन । त्यही पनि बोलाएको भए हामी हस्तान्तरण गर्थ्यौँ । त्यत्रो वर्ष हामीले चलायौँ, बनायौँ तर, थाहा नै नदिएर नगरपालिकाले लग्यो । हामीले धन्यवाद समेत पाएनौँ ।

स्थानीय तहको २०७४ को चुनावमा म मेयरको उम्मेदवार हुँदा मैले यही बसपार्कको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको थिएँ । मैले यसलाई आधुनिक बसपार्क बनाउने छु भनेर जनताको माझमा घोषणा गरेको थिएँ । मलाई जनताले पत्याएनन् । झुटो बोल्ने, बेइमानी बोल्ने, जनताको आँखामा छारो हाल्नेलाई जिताए । अहिले जनताहरू पश्चातापमा छन् ।

अहिले नगरपालिकाले उक्त बसपार्कको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । एक करोडभन्दा माथिको ठेक्का लाग्ने गरेको छ । कहिले बिचबिचमा नेपाली सेनाले हाम्रो भोगाधिकारमा रहेको जग्गा भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । मेरो विचारमा सेनाले यो जग्गा छोड्नुपर्छ । सेनाले सङ्कटकालमा दर्ता गरेको हो भने पनि तत्कालीन शाहीकालमा भएका निर्णयहरू सबै अमान्य हुनेछन् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले सेनाले यसमा दाबी गर्नुहुँदैन ।

सङ्कटकालमा भोगाधिकार नेपाली सेनालाई दिएको भन्ने छ । लालपुर्जा सेनासँग पनि छैन । शाहीकालमा गरिएका निर्णय सबै खारेज हुनेछन् भनेर त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयका आधारमा यो जग्गामाथि सेनाले दाबी छाड्पर्ने हो । अरु निर्णय खारेज हुने, अत्तरिया बसपार्कको जग्गा भोगाधिकारको निर्णयचाहिँ खारेज नहुने भन्ने हुँदैन । बोल्ने ठाउँबाट हामी बोलेकै हुन्छौँ तर हाम्रो आवाज पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेन कि ! स्थानीय तहले पनि यसमा बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकार निकम्मा भएकाले बसपार्कको हालत यस्तो भएको हो । बसपार्क अहिलेको स्थानीय सरकारले बनाउन सक्दैन । यसलाई बनाउन प्रदेश सरकार र संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

(गोकर्ण भट्ट अत्तरिया बसपार्क निर्माण समितिका अध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । उनीसँग अत्तरिया बसपार्कको निर्माण र यससँग सम्बन्धित समस्याबारे रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)