काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले महाधिवेशनको मिति फेरि सारेको छ । वैशाख २६ गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशन साउन मसान्तभित्र गर्नेगरी लोसपाले अर्को निर्णय गरेको हो । 

पार्टी सचिवालय बैठकले २०८२ साउन मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सदस्यता नवीकरण, वडा र पालिकाहरूको अधिवेशनलगायत अन्य तयारी पूरा नभएकाले महाधिवेशन सारिएको पार्टीले जनाएको छ । 

पार्टीले महाधिवेशनका लागि पालिकास्तरमा अधिवेशन गराइरहेको छ । तर पूरा भने हुन सकेको छैन । उसले पालिका तहकै अधिवेशन गर्न तीन पटक म्याद थपिसकेको छ । पछिल्लो म्याद वैशाख १५ गतेसम्मका लागि थियो । उक्त  अवधिमा पनि पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भएन । 

पालिका अधिवेशन सकिएपछि जिल्ला र त्यसपछि प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारीमा पार्टी छ । जुन गतिमा अधिवेशनहरू भइरहेका छन्, त्यसका आधारमा साउन मसान्तभित्र महाधिवेशन हुनेमा आशंका रहेको लोसपा नेपालकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् । 

लोसपाले जेठ ५ गतेदेखि सदस्यता वितरण अभियान धनुषाबाट सुरु गरेको थियो । जसको समय एक वर्ष हुन लागेको छ । कति सदस्यता वितरण भयो, त्यसको तथ्यांक पनि हालसम्म पार्टी कार्यालयमा आइपुगेको छैन । पाँच लाख सदस्यता वितरण गर्ने लक्ष्य पार्टीले राखेको छ । सदस्यता वितरणलाई अझै निरन्तरता दिने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ । 

• निर्देशिका तयार

पार्टीले महाधिवेशनका लागि निर्देशिका भने तयार पारिसकेको छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा तयार गरिएको निर्देशिका अध्यक्ष ठाकुरलाई पुसमै हस्तान्तरण गरिएको थियो । 

वडादेखि माथिल्लो तहसम्म अधिवेशन कसरी गराउने, चुनाव कसरी गराउने, महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी चयन गर्नेजस्ता कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

तलदेखि माथिसम्म ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ भने अन्य सामाजिक संरचना, जातजातिलाई जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा समावेश गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त निर्देशिकाअनुसार महाधिवेशनका लागि पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने छ । त्यस्तै प्रदेश अधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिले पाँच सदस्यीय, जिल्ला अधिवेशनका लागि तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । 

प्रदेश समिति नरहेका ठाउँमा केन्द्रीय समितिले सो समिति गठन गर्ने भनेको छ । निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन तथा पालिका अधिवेशनका लागि तीन–तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । 

निर्देशिकाअनुसार पालिका, क्षेत्रीय अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन तथा केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूको नामावली सम्बन्धित निर्वाचन समितिमा कम्तीमा २४ घण्टा पहिले दिनुपर्ने हुन्छ । 

निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय भ्रातृ संगठनले अधिवेशनका लाग पाँच जना, जिल्लामा रहेका भ्रातृ संगठनले पनि पाँच जना प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेशमा सक्रिय रहेका मातृ संगठनले सात जना प्रतिनिनिधि चयन गर्न सक्छ । त्यसैगरी केन्द्रमा सक्रिय भ्रातृ संगठनले केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि सात जना प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान छ । 

लोसपा नेपालनिकट लोकतान्त्रिक शिक्षक संघ, लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघ, लोकतान्त्रिक बुद्धिजीवी संघ, लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघ, सेवा निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारीमध्ये निर्वाचन समिति गठन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अधिवेशन गराउने बखत कुनै वैधानिक जटिलता उत्पन्न भए केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय अन्तिम हुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

• किन सर्‍यो महाधिवेशन ? 

महन्थ ठाकुर तमलोपा, राजपा, जसपा हुँदै अहिले लोसपाका अध्यक्ष छन् । तमलोपा हुँदै विभिन्न दलसँग एकीकरण गर्दै भत्काउँदै लोसपासम्म पुगेका ठाकुर पार्टीका सदावहार अध्यक्ष हुन् । पार्टीमा अझै उनको विकल्प खोजिएको छैन ।

२०६५ सालदेखि हालसम्म संसद्मा मात्र होइन, सरकारमा पनि सम्मानजनक उपस्थिति देखाउँदै आएको तत्कालीन तमलोपा अर्थात् लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले एक पटक मात्र महाधिवेशन गर्न सकेका छन् । 

२०७१ सालमा नवलपरासीमा भएको महाधिवेशनबाट ठाकुर नै अध्यक्ष भएका थिए । त्यसयता पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन ।

‘लोसपा गठन भएको तीन वर्ष हुन लागेको हो । प्रत्येक पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रावधान छ । २०७८ भदौमा पार्टी गठन भएको थियो । विगतमा विभिन्न दलसँग एकीकरण, समायोजनका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभएको हो,’ पार्टीका नेताहरू दाबी गर्छन् । 

त्यसयता पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन भने पटक–पटक मिति तय गरे पनि केही न केही बहानामा सर्दै आएको छ ।  

नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मधेस आन्दोलन चलिरहेकै वेला ठाकुरले २०६४ वैशाख १० गते ‘तमलोपा’ गठन गरेका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले उपेन्द्र यादवजस्तै विभिन्न दलसँग एकीकरण गर्दै, विधान फेर्दै आइरहेका छन् । १७ वर्षदेखि उनी पार्टीको नेतृत्वमा छन् । 

२०७१ सालमा नवलपरासीमा भएको तत्कालीन तमलोपाको महाधिवेशनपछि २०७२ मा मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो । मधेस आन्दोलनपछि २०७४ मा विभिन्न पार्टीसँग मिलेर ‘राजपा’ बनेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर ‘जसपा’ बनेको थियो । २०७८ सालमा विभाजन भएर ‘लोसपा’ बन्यो । 

२०७४ वैशाख ७ गते महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस सद्भावना पार्टी, शरत्सिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको तत्कालीन सद्भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र अनिल झा नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सद्भावना पार्टीबिच एकीकरण भई राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (राजपा) नेपाल गठन भएको थियो ।  

दुई–दुई महिनामा अध्यक्षमण्डलको संयोजक रहने चक्रीय प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त प्रणाली भएपछि सबैको सहमतिमा ठाकुर २२ महिनासम्म अध्यक्षमण्डलको संयोजक भएका थिए । 

राजपा नेपालको विधान, २०७४ मा एक वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । 

राजपाले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न सकेन । बरु तीन वर्ष अलमलमै बितायो । यहाँसम्म कि उसले महाधिवेशनको मिति सार्न दुई पटक आफ्नो विधान नै संशोधन गरेको थियो । २०७५ वैशाखमा पहिलो पटक पार्टी एकीकरणको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी विधान सच्याएर उसले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको थियो । तर पनि महाधिवेशन भने गराउन सकेन । 

अनि २०७६ वैशाखमा दोस्रो पटक पनि विधान संशोधन गरेर एकीकरण भएको तीन वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सालको असार २९ गते आयोगलाई विधान पनि बुझायो । तर तीन वर्षको अवधिमा तीन पटक महाधिवेशनको मिति सारियो । महाधिवेशन गराउन सकेन । 

त्यो तीन वर्षको अवधिमा एकता महाधिवेशनका लागि तत्कालीन राजपाले विभिन्न मितिहरू तय गरेको थियो । तर सो पार्टीभित्र आएको आन्तरिक कलहले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन । 

फेरि राजपाले २०७६ वैशाख ७–९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । फेरि महाधिवेशन हुन सकेन । अनि २०७६ वैशाख १३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर राजपाले २०७६ कात्तिक २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने जानकारी गराएको थियो । 

त्यसका लागि तत्कालीन अध्यक्षमण्डल सदस्य ठाकुरको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्य रहनेगरी महाधिवेशन मूल आयोजक समिति र उनकै संयोजकत्वमा सबै पदाधिकारी सम्मिलित महाधिवेशन तयारी समितिसमेत गठन गरिएको थियो । 

महाधिवेशनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार संयोजक ठाकुरलाई नै दिइएको थियो । यस्तै लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । 

त्यस अवधिमा पार्टी समायोजनको काम सकाएर प्रदेश, जिल्ला, पालिका यहाँसम्म कि वडासम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने मितिसमेत तय गरिसकेको थियो । 

तर पार्टीभित्र ६ जनाबिच उत्पन्न आन्तरिक विवादले समायोजनको काम नै अगाडि बढ्न सकेन । उल्टै नेताहरूले जिल्ला जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाउन थाले । त्यही विवादका कारण कात्तिक २८ गतेका लागि तोकिएको महाधिवेशन हुन सकेन र २०७७ वैशाख १० गते मध्यराति तत्कालीन राजपाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरण गरेर जसपा नेपाल गठन गरेको थियो ।

जसपा नेपालमा दुई जना अध्यक्ष रहने तय भयो । त्यसमा ठाकुर पहिलो वरीयताका अध्यक्ष बने । जसपा गठनपछि बनेको अन्तरिम विधानमा पाँच वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसअघि पार्टी समायोजनका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पार्टी समायोजनको काम सुरु भएपछि राजपाजस्तै जसपामा पनि आन्तरिक विवाद सुरु भयो । 

एक वर्ष विवादमै बित्यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर जसपाभित्र यादव र ठाकुर पक्षबिच विवाद उत्पन्न भयो र पार्टी फुट्या् । दुई वर्षअघि जसपाबाट अलग भएर ठाकुरले आफ्नो अध्यक्षतामा लोसपा गठन गरे । 

लोसपाको अन्तरिम विधान २०७८ मा महाधिवेशन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने तर विशेष कारणवश तोकिएको समयमा हुन नसके अधिकतम ६ महिनासम्म थप गर्न सकिने उल्लेख छ । 

विभिन्न विवादका बाबजुद दुई वर्षमा कार्यसमिति सार्वजनिक भएको थियो । केन्द्रीय समिति घोषणा भएकै कारण राजेन्द्र महतो पार्टी छाडेर गए । केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन । 

स्थानीय, जिल्ला तथा प्रदेश समितिले पूर्णता पाएको छैन । भ्रातृ संगठनहरूको अवस्था त्यस्तै छ । यस अवस्थामा पनि साउन मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने पार्टीले घोषणा गरेको छ । तर त्यो मितिमा पनि महाधिवेशन हुनेमा पार्टीकै नेताहरूले विश्वास गरेका छैनन् ।