विराटनगर । देशमा यतिबेला चौतर्फी निराशा छ । अहिलेको व्यवस्थाका जननी मानिने मूलधारका पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा अन्तर्विरोध छ । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, मिटरब्याज पीडितहरू सडक आन्दोलनमा छन् । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै राजावादीहरू टाउको उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दुई ठुला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले सुशासन दिन सकेको छैन । बिचौलियाको दबाब र प्रभाव चरम चुलीमा पुगेको छ । पालैपालो गठबन्धन बनाएका मुख्यतः तीन पार्टीहरू राजनीतिक स्थायित्व दिन असफलजस्तै देखिएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार पनि कतिखेर ढल्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन ।

यस्तो अवस्थामा अब देश कसरी अगाडि बढ्छ ? अहिलेकै संसदले निकास दिन सक्छ कि नयाँ जनादेशमा जाने ? माओवादीमा अहिले देखिएको गुटगत प्रतिस्पर्धाहरू के हुन् ? कोशी प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूलाई प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरिरहेको छ ? यस्तै विषयमा हामीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

• चैत १५ को तीनकुने घटना, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, माओवादी अभियान लगायत अहिले भइरहेको गतिविधि र परिस्थितिलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?

– जुन जगमा टेकेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, त्यो जग नै गलत थियो । संसदीय प्रणालीमा काहीँ पनि नभएको अभ्यास यहाँ भयो । दुई वटा ठुला पार्टी मिलेर अरूलाई देखाउँछौँ भनेर यो सरकार गठन भएको हो । त्यसकारण यसको जग कमजोर थियो ।

हामीले त्यतिबेलैदेखि यो सरकार बिचौलियाले बनाएको भनेका थियौँ । अहिले घरघरमा, चोकचोकमा पनि बिचौलियाले नै सरकार बनाएको रहेछ भनेर भन्ने अवस्था बनेको छ । सरकार सञ्चालन संयन्त्रमै रहेका एक नेताले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै बिचौलियाको पहुँच छ भनेर भनिसकेपछि त्यो पुष्टि पनि भयो । यसले वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । नागरिक पनि असन्तुष्ट छन् । राज्यका सरोकारवाला पक्षहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेले भनेजस्तो राजनीतिक स्थिरताको गुन्जायस पनि भएन र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार पनि देखिएन । त्यसकारण यही निराशालाई आधार बनाएर प्रतिगामी तथा राजावादीहरूले टाउको उठाउने, व्यवस्था फर्काउँछौँ भन्नेतिर गइराख्ने अवस्था सिर्जना भयो । समग्रमा हेर्दा सरकारको औचित्य समाप्त भएको छ । सरकारको अस्तित्व काहीँ पनि देखिएको छैन ।

• त्यसो भए माओवादीले अब के गर्छ ?

– हाम्रो पार्टी ०८४ सम्म सरकारमा सहभागी हुँदैन । हामी जनतामै जान्छौँ । ठुला पार्टीहरूले नै सरकार सञ्चालन गरुन् भनेर हामीले भनिसकेको कुरा हो तर, प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ पनि हो । यो सरकार पूर्ण रूपबाट असफल भयो । अब सरकार ढल्ने परिस्थिति रहेन भने वैकल्पिक सरकारको निम्ति अगाडि सर्नु प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म हो ।

गठबन्धनभित्र चरम असन्तुष्टि छ । कुनै न कुनै ठाउँमा गएर सरकार आफ्नै बोझले आफैँ ढल्ने अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको निम्ति अगाडि सर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ । कार्यकर्ता र नेताहरूले त हामी सरकारमा नजाने भनेका छौँ । नागरिकको सन्देश पनि माओवादी अब सरकारमा जानुहुँदैन, प्रतिपक्षी बेन्चबाटै सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने छ । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले यदि यो सरकार आफ्नै भारले थिचिएर ढल्ने अवस्था भयो भने वैकल्पिक सरकार दिनुपर्छ ।

• कति समय जाला त यो सरकार ? कुनै अनुमान गर्नुभएको छ ?

– समय नै कति जान्छ भनेर यकिन गर्न सकिँदैन तर, सिद्धान्ततः जुन जग र जुन सहमति गरेर सरकार बन्यो, त्यस अनुरूप काम अगाडि बढेको छैन । स्थिरताको कुरा पनि भएन, आर्थिक सुधारको कुरा पनि भएन, संविधान संशोधनको कुरा ओलीजीले नै ०८७ सालमा हुन्छ भनेर भनिसक्नु भयो । सुशासनको कुरा रद्दीको टोकरीमा फालिसक्नु भयो । जे सहमति भयो, त्यो पनि पूरा भएन । त्यो असफल भयो । चौतर्फी असन्तुष्टि देखिन्छ । त्यसकारण यो सरकारको औचित्य समाप्त भइनै सक्यो । प्राविधिक रूपमा उहाँहरूसँग बहुमत भएकाले केही अगाडि जाला तर, भूराजनीतिक असन्तुलन, गठबन्धनभित्र देखिएको बेमेल, नागरिकको असन्तुष्टिको कारण यो सरकार धेरै लामो समय जाँदैन भन्न सकिन्छ ।

• ०७९ सालको निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी–रास्वपा– राप्रपाको सरकार बन्यो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको सरकार बन्यो । त्यसपछि पुनः माओवादी–एमाले–रास्वपासहितको सरकार बन्यो । अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार चलिरहेको छ । यो पनि असफल भयो भनेर तपाईंले भन्नुभयो । मूल तीन वटा पार्टीले नेतृत्व गरेका सरकारहरू त असफल भइसके भनेपछि अब फेरि नयाँ जनादेश (मध्यावधि) तिर पो जाने हो कि ?

– सिद्धान्ततः हामीले जुन खालका गठबन्धन बनायौँ र सरकार बनायौँ, ती सबै अभ्यास असफल भइसकेको छ । अब जानुपर्ने मध्यावधिमै हो । किनभने सबै प्रयोग असफल भयो । यद्यपि आजको देशको अर्थतन्त्र, व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारका कारण हामी मध्यावधिमा जान सक्दैनौँ । अर्को, संवैधानिक व्याख्याको हिसाबले पनि सहजै मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था छैन । अर्को कोणबाट व्याख्या गर्दा संसदको तेस्रो दलको नेतृत्वमा करिब १८ महिना सरकार बनाएर हामीले त्यो अभ्यास ग¥यौँ । दोस्रो दलको नेतृत्वमा अहिले सरकार ९ महिनादेखि चलिरहेको छ । तर, यो सरकार पनि लामो जाने अवस्था देखिँदैन ।  त्यसकारण अब एक पटक पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र अन्य दलले सहयोग गर्ने हिसाबले अभ्यास गर्न बाँकी छ । यो एक पटक हेर्नुपर्छ । एक पटक पहिलो दल भएको हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुराचाहिँ प्राकृतिक हुन्छ ।

• माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख भूमिका हो र उहाँहरूलाई बिचौलियाले प्रभाव पारेर ढालेको तपाईंहरूको आरोप छ । अब तपाईं कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार चलाएर एउटा अभ्यास गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसो भए देउवामाथि लागेको आरोपचाहिँ पखालिन्छ ?

– के कुरा प्रस्ट छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको सुशासनको अभियान कै कारणले त्यो सरकार ढल्यो । बिचौलियाले सरकार ढालेको हो भन्ने कुरा आम रूपमा स्थापित भएको छ । दोस्रो कुरा, मैले अघि पनि भनेँ कि हामी अहिले कांग्रेससँग मिलेर वा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ तर, माओवादी पार्टी अहिले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । त्यो भनेको ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो । गठबन्धनभित्रकै असन्तुष्टिले यो सरकार ढल्यो भने वैकल्पिक सरकार दिने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो । हामी गैरजिम्मेवार भएर सरकार निर्माणबाट भाग्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसमा जानुपर्छ भनेको मात्रै हो ।

के कुरा प्रस्ट छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको सुशासनको अभियान कै कारणले त्यो सरकार ढल्यो । बिचौलियाले सरकार ढालेको हो भन्ने कुरा आम रूपमा स्थापित भएको छ ।

• कांग्रेसमा जाँदा त शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नु हुने भयो होइन त ? कि अर्को पात्र खोज्ने ?

– हामीले कांग्रेसबाट को बन्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरा होइन । तर, विकल्पमा जाँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेको हो ।

• कांग्रेस सभापति देउवालाई त तपाईंहरूले नै बिचौलियाको गोटी बनेको भनेर आरोप लगाएपछि फेरि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो त भन्ने प्रश्न नि ?

– प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाएकै कारणले बिचौलियाहरूले कांग्रेस र एमालेलाई अगाडि सारेर सरकार ढाले । त्यसको राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस र एमालेले गरे ।

• त्यसको मतलब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको होइन ? अनि फेरि देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने त ?

– उहाँहरूले नै हिजो बिचौलियाको पक्षमा लागेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको हो तर, हामीले एउटा राजनीतिक निकास दिनका लागि कांग्रेसको नेतृत्व भनेको हो । यो सरकार त अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था बन्यो । त्यस्तो अवस्थामा विकल्प दिनमात्रै खोजेका हौँ । कांग्रेसले कसलाई अगाडि सार्छ, त्यो अर्को कुरा हो ।

• तपाईंकै भाषामा भन्दा जनताले यो सरकारको विकल्प खोजेका पनि होलान् तर, देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउँदा हुन्छ चाहिँ के भन्ने प्रश्न त होला नि ? त्यसले अहिलेको आम असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ला ? कि प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि ?

– हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ०८४ सम्म सरकारमा म जान्न भनेर सार्वजनिक हिसाबले नै भन्नुभएको छ । त्यसो हुँदा हाम्रो अध्यक्षको प्रधानमन्त्रीमा दाबी भएन । त्यसकारण नयाँ सरकार बनाउँदा अब कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भनेका हौँ । सिद्धान्ततः भन्ने हो भने यो जनादेशले देशलाई निकास दिन नसकेको कुरा सत्य हो । अब जानुपर्ने मध्यावधितिर नै हो । तर, मध्यावधिमा जाँदा आजको हाम्रो अर्थतन्त्र, व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहार, राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलतालाई मलजल हुनसक्छ । त्यसकारण पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा जाऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।

पुरानो जनादेशको पटक पटकको प्रयोग असफल भैसकेपछि सिद्धान्ततः नयाँ जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हो । अहिलेको सरकारको औचित्य समाप्त भसकेको र वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा दलहरूबिचको चरम अविश्वासलाई हेर्दा मध्यावधिमा जानु नै ठिक हुन्छ । 

सिद्धान्ततः हामीले जुन खालका गठबन्धन बनायौँ र सरकार बनायौँ, ती सबै अभ्यास असफल भइसकेको छ । अब जानुपर्ने मध्यावधिमै हो । किनभने सबै प्रयोग असफल भयो । यद्यपि आजको देशको अर्थतन्त्र, व्यवस्थामाथि भइरहेको प्रहारका कारण हामी मध्यावधिमा जान सक्दैनौँ ।

• माओवादीले देशव्यापी हुलाकी राजमार्ग लक्षित कार्यक्रम ग¥यो, अध्यक्ष प्रचण्डको दौडधुप र सक्रियता पनि उत्साहजनक रह्यो । तर, गुटगत ढंगले अर्को समूहहरू लागिरहेको भन्ने कुरा पनि छ । पार्टीभित्र विवाद भएको र गुट रहेको भन्ने विषयमा भइरहेको विषयचाहिँ के हो ?

– देशैभरि भएका छलफल, अन्तरक्रिया तथा गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले कांग्रेस र एमालेको सङ्गतबाट गलत बाटोमा हिँडेका छौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौँ । अब ‘सेन्टर टु राइट’बाट ‘सेन्टर टु लेफ्ट’को बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष हो । त्यसपछि माओवादी एक ठाउँमा उभिएको छ । त्यही निष्कर्ष अनुसार हुलाकी राजमार्ग लक्षित अभियान र मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान चलाउने निर्णय गरिएको हो । ६ महिना अभियान चलाउने, त्यसपछि ६ महिना वैचारिक बहससहित महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीमा एक मत छ । त्यसकारण यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै विमति, समूह वा उपसमूह छैन ।

• किन छैन ? विद्यार्थीको निर्वाचनमा गुटगत प्रतिस्पर्धा देखियो । कतिपय पालिकाको निर्वाचनमा पनि देखिएका छन् । केही जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि प्यानल नै प्रतिस्पर्धामा आयो । त्यसले जबर्जस्ती एउटा समूह खडा गर्न खोजेको त प्रस्ट छैन र ?

– हाम्रो पार्टीमा पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिकरण र लोकतान्त्रिकरणको कुरा बहसमा थियो । पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुरुप नै सम्मेलन तथा अधिवेशनहरू भएका स्थानमा सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण ठाउँमा सहमति गर्ने । सहमति नभएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबैतिर खुला गरिएको कुरा हो । त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नेहरू नै पार्टीको आधिकारिक निकायको रूपमा रहन्छन् । हाम्रो पार्टीमा अहिले पनि केही छलफल बहसको विषय छन् । त्यो विषयलाई मूलभूत रुपमा केन्द्रीय समितिको बैठकले हल गरेको हो । त्यही कारण हामी सेन्टर टु लेफ्टको बाटोमा हिँड्यौँ है भनिएको हो । त्यसपछि सबै हामी एक ठाउँमा छौँ । अन्य बाँकी रहेका विषयहरूमा अभियान सकेर केन्द्रीय समितिको बैठकमा लाने र पछि महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसो हुँदा गुट–उपगुट वा समूह–उपसमूह छैन ।

• पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको गुटको विषय जोडेर तपाईंलगायतको नामसहितका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । लगत्तै विराटनगरको निर्वाचनले पनि एक खालको तरङ्ग सिर्जना भएको देखियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

– हाम्रो पार्टीको उपमहासचिव कमरेड जनार्दन शर्माले पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो मतको रूपमा केही विषयवस्तु पहिला नै राख्नु भएको हो । त्यो विषयमा पछि परामर्श बैठकमा देशैभरि छलफल भयो । देशैभरि छलफल भएपछि उहाँले उठाएका अधिकांश विषयवस्तु अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याउनु भएको दस्ताबेजमा समेट्नु भएको छ । उहाँले उठाएको कुरा भनेकै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण, पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लैजाने कुरा, पार्टीलाई पारदर्शी बनाउने कुरा र महाधिवेशनबाट विचार संश्लेषण गरेर नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने लगायतका कुराहरू हुन् । ती कुरा जनार्दन शर्माको मात्रै विषय होइन, आम पार्टीको विषय हो । पछिल्लो पुस्ताले त्यो विषय निरन्तर पार्टीभित्र उठाएको पनि हो । त्यसलाई अध्यक्षको दस्ताबेजले पनि सम्बोधन गरेको छ । बाँकी विषय महाधिवेशनमा छलफल गरौँला भन्ने सहमतिको कुरा हो ।

पछिल्लो समय पार्टीभित्र रहेका केही कामचोर, ठगहरू र केही समूह, उपसमूहको नाममा तल्लो कमिटीमा दमन गर्ने, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नाममा जुन ढंगबाट कुरा भइरहेको छ, यो कृत्रिम हो । यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । खास गरेर अध्यक्ष कमरेडको नाम लिँदा कामै नगरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ या विभिन्न कमिटीमा पर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने होला । या जनार्दन कमरेडको समूहभन्दा त्यहाँ दमन हुन्छ, पूर्वाग्रह हुन्छ भने त्यता किन नठेल्दिने भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । तर, माओवादीमा कुनै गुटउपगुट वा समूह बनेको अवस्था छैन ।

• मिडियामा आएका विषय हल्लामात्रै हुन् त ?

– मैले अगाडि पनि भनेँ, केन्द्रीय समितिको बैठक अगाडि जनार्दन शर्माले उठाएको विषय भनेको आम पार्टीको विषय हो । त्यसलाई अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्टले सम्बोधन गरिसकेको छ । बाँकी विषय महाधिवेशनमा जाने ।

अर्को कुरा, जीवन्त पार्टीमा छलफल हुने, बहस हुने र आ–आफ्नो विचार, धारणा हुने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन । तर, घोषित रूपमा जनार्दन शर्माको नामबाट गुट उपगुट वा प्यानल बनाउने काम भएको छैन । मैले अघि पनि भनेँ, केही कामचोर, ठगहरू र राजनीतिक कुण्ठित खालका मानिसहरूले कामै नगरिकनै, कुनै भूमिका नै निर्वाह नगरी जिम्मेवारी लिने, आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने वा अर्को कुनै समूह, उपसमूहलाई देखाएर पार्टीमा केही काम गर्न खोज्ने मानिसलाई लाञ्छित गरेर अलगावमा बनाउनका लागि गरिएको चालबाजी हो । मेरो विचारमा यो खालको खेती खास फस्टाउला जस्तो लाग्दैन ।

• त्यसो भए माओवादीमा अहिले विचार समूह भने पनि नेतृत्व भने पनि प्रचण्ड नै हुनुभयो होइन ? पार्टीको लाइन उहाँको दस्ताबेज नै भयो ?

– हाम्रो पार्टीको पहिलो नेता प्रचण्ड नै हो । उहाँले ल्याउनु भएको दस्ताबेज नै आधिकारिक दस्ताबेज हो । त्यसमा कसैको विमति छैन । प्रचण्डको नेतृत्वको विषयमा पनि कसैको दाबी छैन । कतिपय कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र गतिविधिको विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि, छलफल, बहस, असहमति कायम रहन्छन् नि । त्योमात्रै हो । विचार समूहको नाममा अर्को गुट वा समूह छैन । अध्यक्षको नाम बेचेर केही कामचोरहरू र ठगहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउन गतिविधि गरेका छन् । त्यसले मात्रै समस्या सिर्जना गरेको छ ।

• तपाईं कोशी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता पनि हो । तपाईंको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो तर, सरकार त गज्जबले चलिरहेको छ नि, होइन ?

– कांग्रेस र एमालेका यहाँको जुन टिम छ त्यो टिमको क्यामेष्ट्री मिल्दैन । मिल्ने स्थिति पनि थिएन । यो कुरा हामीले पहिले नै भनेका हौँ । त्यसैले यो सरकारले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थिएन । अहिले आउँदा सरकार समग्र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उदासीन छ । पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको कार्यक्रम कस्तो रह्यो भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक मिडियामा आइसकेको छ । जहाँ दुई वटा पार्टीका सीमित कार्यकर्ताहरू, त्यसमा पनि गुटहरूको भेला जस्तो भयो । जहाँसम्म लगानी सम्मेलनमा हामी सबैको सहमति छ तर, सिङ्गो सरकारको रूपमा हेर्दा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएको छैन ।

अध्यक्ष कमरेडको नाम लिँदा कामै नगरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ या विभिन्न कमिटीमा पर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने होला । या जनार्दन कमरेडको समूहभन्दा त्यहाँ दमन हुन्छ, पूर्वाग्रह हुन्छ भने त्यता किन नठेल्दिने भन्ने खालको प्रवृत्ति पनि देखा परेको छ । तर, माओवादीमा कुनै गुटउपगुट वा समूह बनेको अवस्था छैन ।

गत असोजमा त्यति धेरै ठुलो बाढीले तहसनहस बनायो । सबैभन्दा बढी क्षति बागमतीमा भयो । दोस्रोमा कोशीमा क्षति भयो । आजको दिनसम्ममा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको कुनै काम गर्न सकेको छैन । बजेट पनि अहिलेकै मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको हो । अहिलेसम्म ठुला योजनाहरू कुनै पनि अगाडि बढेका छैनन् । विकासका कुनै काम तीव्रतामा अगाडि बढेको पनि छैन । यो प्रदेशको सबै सरकारमध्ये समग्रतामा हेर्दा सबैभन्दा असक्षम र असफल सरकार यही सरकार हो ।

• अब के गर्ने त ? विकल्प के छ तपाईंहरूसँग ?

–  हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने हो । त्यसका लागि सदनमा र सडकमा खबरदारी गर्छौं । बजेट अधिवेशन आइसकेपछि अब सदन पनि चलाउन उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ । त्यसबेला हामी सदनबाटै सोध्छौँ । सदनबाट प्रतिवाद गर्छौं । समग्र मूल्याङ्कन सदनबाटै हुन्छ । अहिले उहाँहरूको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । प्रतिपक्षीको संख्या त कमजोर छ । तर पनि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन हामी सदनमा बोल्छौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छौँ ।

• प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि बेलाबेलामा अशान्ति वा प्रतिरोध आन्दोलन भइरहेको छ । यसको निकास कसरी निकाल्ने ?

– अहिले पनि प्रदेश सभा २०७४ सालको नियमावलीले चलिरहेको छ । प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली बनाउनका लागि लाखौँ खर्च भयो । नयाँ नियमावली अन्तिम चरणमा छ । त्यो नियमावलीलाई अगाडि बढाउने भनेर सभामुखले भन्दै गर्दा अस्तिको सदन बन्द भयो । त्यो नियमावलीमा २५ प्रतिशत सांसदले चाहे भने पुनः नामकरणको विषयमा पुनः छलफल र बहस गर्न सकिने व्यवस्था राखौँ भनेर हाम्रो पार्टी र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । उहाँहरूको संसदमा दुई तिहाइ बहुमत छ र सरकारको लाचार छायाजस्तो संसद भइरहेको छ । त्यसकारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । माओवादीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि कांग्रेस र एमालेले मिलेर कोशी नाम ल्याउन सक्थे तर, हाम्रो पार्टीले कोशी प्रदेशमा सहमति ग¥यो । त्यो सिद्धान्ततः गलत थियो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले स्वीकार गरेको छ । अहिले नामकरणपछि जुन खालको अशान्ति र प्रतिरोधको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसलाई सम्बोधन गरेर उहाँहरूसँग वार्ता संवाद गर्ने र सबैलाई मान्य हुने पहिचानलाई समेत सम्बोधन गरेर पुनः नामकरण गर्न आवश्यक गृहकार्य थाल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।