काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयन्त गरेको देखिन्छ । वर्तमान सत्ता समीकरण बनेसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विश्वासमा लिएर काम गर्ने योजना अनरुप अध्यादेश मार्फत व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने नीतिलाई नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

सरकार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन । तर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि निजी क्षेत्र देखि युवा (जेन जी पुस्ता) प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्टार्ट–अपका कार्यक्रम देखि कृषिमा युवालाई सक्रिय बनाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार गर्न गर्ने योजना सरकार गठन भए देखिको हो । 

सरकारले विभिन्न फोरमहरूमा भन्दै आएको र अध्यादेश मार्फत ल्याएका नीतिहरूले निजी क्षेत्र मैत्री देखिने गरेको थियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरी खुसी बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै आवश्यक नीतिहरू सुधार गर्ने दोहोर्‍याएर प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

धौवादी फलाम कारखानालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने बताए । व्यवसायीक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त विधि अपनाई पुन सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । 

उनले औद्योगिक,विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । 

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा नीति कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेका छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘ उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ । रेल पूर्वाधारको विकास गरी दुवानी लागत घटाइने छ । अनुगमन र गुणस्तर अनुगमनमा जाड दिइने छ । रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्द्धन गरिने छ । अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइन भण्डार क्षमता बढाइने छ ।’ 

नीतिगत सुधार,स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक नीतिहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विगतमा सुरु गरेको नीतिगत सुधारका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिने छ।’

सरकारले स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ । जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिने छ भने सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । 

त्यस्तै,सरकारले विगत लामो समय देखि घोषणा गर्दै आएको स्टार्टअप उद्यमलाई यो वर्ष पनि थप विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने बताएको छ । 

त्यस्तै,राष्ट्रपति पौडेलले प्रदेश तथा स्थानीय कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने बताए । उनले भने,‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवम् निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने छ।’ 

उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिने छ। रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाइएको छ।

इकमर्शमार्फत व्यापारको विकास गरिने

इकमर्शमार्फत व्यापारको विकास गरिने उल्लेख छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने र पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। 

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद् दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै युवालाई आकर्षित गर्न जोड दिइएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। 

कृषि उद्यममा जेन जी पुस्तालाई प्राथमिकता

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत युवा जेन जी पुस्तालाई कृषि उद्यममा प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले यसका लागि भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम तयार गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न इच्छुक युवाहरूलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । 

रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ भने देशभित्रै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

नीति तथा कार्यक्रममा जमिनको उपलब्धतालाई सहज बनाउन भूमि बैङ्क स्थापना गरिनुका साथै परियोजनालाई धितोका रूपमा स्वीकार गरी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइने बताएको छ । कृषकलाई आकस्मिक क्षतिबाट बचाउन परियोजना बिमा लागू गरिने तथा व्यावसायिक जोखिम कम गर्न समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने योजना सरकारको छ।

प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रलाई लक्षित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छन्। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बि.पी. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका कोरिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्गको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनः संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ । 

माटोको जैविक गुणस्तरलाई कायम राख्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरे । रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने छ भने देशभित्रै कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल गरिने उक्त नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

कृषि सेवालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास

सरकारले कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवालाई स्तरोन्नति गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने बताए । 

सरकारले कृषि योग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको छ। जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति कम गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिने छ। 

अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता 

रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा प्रदान गरिने छ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ। 

कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिने छ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्रसहित सेवा सुविधा प्रदान गरिने छ । किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने छ। राष्ट्रपति पौडेलले व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । 

उनले भने,‘ बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ। सरकारको यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाले कृषि क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’

किसानलाई मात्रै अनुदान

सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अब सरकारले वास्तविक किसानले मात्रै पाउने गरी व्यवस्था गरिने छ । 

कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्रै पाउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । उनले भने,‘ कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिइनेछ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले किसानले पाउने सेवा सुविधालाई परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने पनि बताए । 

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरिने

सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।  ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । 

नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिने बताइँदै सुख्खा याममा समेत विद्युत् आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र ग्रिडमार्फत विद्युत् आपूर्ति विस्तार गरिनेछ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ।’

सरकारले विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे ।