संस्कारमा खर्च बढे, कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन

भर्खरै मेरा एक मित्रले छोराको व्रतबन्ध गरे । कम खर्च गर्छु भन्दाभन्दै साढे तीन लाख रुपैयाँ लागेको उनी बताउँछन् ।
व्रतबन्ध गर्दा अचेल चेलीहरूलाई एउटै किसिमको कपडा दिने चलन छ, चेलीहरू त्यही कपडा लगाएर कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । त्यसमाथि केही आफन्त तथा साथीभाइ बोलाउनैपर्यो, क्याटरिङको व्यवस्था गर्नैपर्यो, रमाइलोका लागि नौमती बाजा भन्यो, बाहुनलाई दान–दक्षिणा भन्यो— यति पनि गरिएन भने समाजले प्रश्न गर्छ, के गर्न सक्छ त त्यसले ! उनी उदास मुद्रामा भन्दै थिए, ‘खर्चै खर्च छ यार !’
उनका अनुसार घर–व्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन, आवश्यक संस्कार गर्न र चाडपर्वहरू मान्नका लागि खर्च जुटाउने चिन्ता एकातिर छ अर्कोतिर साथीभाइ तथा आफन्तको जन्मदिन, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता उत्सवमा जान र केही उपहार तथा दस्तुर दिनका लागि पनि सोच्नुपर्छ ।
मूलभूत रूपमा नेपाली समाजले यतिखेर चारवटा विषयमा चिन्ता लिइरहेको देखिन्छ— १) संस्कार, २) शिक्षा, ३) स्वास्थ्य र ४) राजनीति ।
आफ्नो समाज, समुदाय र धर्ममा विविध संस्कार–संस्कृति छन्, तिनलाई मान्नैपर्यो, जसमा अचेल खर्च बढ्न थालेका छन् ।
छोराछोरी पढाउनैपर्यो तर सरकारी शिक्षा नाम मात्रको छ । निजी शिक्षामा महँगीको सीमै छैन ।
भोलि कुनै रोग लागिहाले उपचार गर्नैपर्यो । गाउँठाउँकै सरकारी स्वास्थ्य सेवा गतिलो छैन । तुरुन्त उपचार चाहिए निजीमै पुग्नुपर्छ । सहर वा संघीय राजधानीकेन्द्रित केही ठुला अस्पतालमा पालो कुर्दै र औषधि किन्दै महँगो पर्न जान्छ ।
‘देखासिखिले भडक बढाई आएका तपसीलका कुरामा’ भन्ने वाक्यांश जुद्धशमशेरको इस्तिहारमा जुन परेको छ, आजका दिनमा यो वाक्यांश हाम्रा हरेक समुदायमा चरितार्थ देखिन्छ । अहिले बिहेमा सुनको प्रयोग डरलाग्दो छ ।
संस्कार, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न कमाउनुपर्यो, कमाइ छैन भने भएको सम्पत्ति बेच्नुपर्यो, कि त ऋण लिनुपर्यो । कमाउन देशमा रोजगारी वा स्वरोजगारीको वातावरण छैन र बिदेसिने बढिरहेका छन् ।
यी तीन कुराको समाधानका लागि राजनीति नै प्रमुख हो तर आम नेपालीले कुनै पार्टीमा आस्था राख्नु वा कुनै पार्टीमा लाग्नुको पछाडि अनौठो कारण देखिन्छ । सरकारका सेवा–सुविधामा सामान्यतः भनसुन वा पहुँच चल्छन् । त्यसमाथि झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया छन् । सरकारी कार्यालयबाट कतिपय काम बनाउन आम मानिसले दोस्रो पक्षको सहयोग वा सल्लाह लिनैपर्छ । दोस्रो पक्षमा लेखनदास वा दलालदेखि नेता–कार्यकर्तासम्म पर्छन् । सरकारी कार्यालयबाट सानोतिनो काम बनाउन राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति प्रभाव भएको पार्टी आफ्नो भइदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने आम जनतामा परेको देखिन्छ । भोलि प्रहरी–प्रशासन, अदालतसँग सम्बन्धित केही पर्ला; त्यसका लागि कुनै भनसुन गर्नुपर्ला भनेरै अधिकांश आमनागरिकले कुनै न कुनै पार्टी समाएका देखिन्छन् ।
देशमा वास्तविक बहसका विषय यी चार नै हुन्, यसभित्रको सामाजिक न्यायको पक्ष त छँदै छ । यी चार विषयमा हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ । यसपालि भने महँगिएको संस्कारबारे चर्चा गरौँ ।
- तडक–भडक र देखासिकी
सामाजिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनै लेख्ने अभ्यास हामीकहाँ जयस्थिति मल्लको पालादेखि भएको देखिन्छ । जयस्थिति मल्लले वि.सं. १४३६ मा लेख्न लगाएको ‘न्यायविकासिनी’मा कर्मकाण्डसम्बन्धी व्यवस्था छन् । त्यसमा विशेषतः जन्म, पास्नी, अथ चूडाकरणकर्णभेद, अथ व्रतबन्धसम्बन्धी थिति बाँधिएका छन् । त्यसमा कर्मकाण्डको विधि मात्रै होइन, कतिपय खर्च र दण्ड पनि तोकिएका छन् । जस्तो ः चूडाकरणकर्णभेदमा भनिएको छ, ‘...फुपूलाई चन्द्रमण्डलको थाल र चोलो १ दिनू । नाउलाई १२ । ४ दी कपाल खौराउँदा लायाको वस्त्र नाउको खान्या भाग दी पठाउनू यति काममा लाग्न्या मानिस छाडी अर्कालाई डाकी काम चलायो भने यजमानलाई तुरुन्त २४ । २४ दण्ड । जैसी आचारलाई तुरु ६ ।६ दण्ड । फुपूलाई तुरु ८ दण्ड, (प्रा.डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’) ।’
यस्तै, जन्मसम्बन्धी कर्मकाण्डमा परेको छ, ‘फुपूलाई चोला दि विदा गरी पठाउनू ।’
हिजो समाजमा छोरीलाई अंश र वंशको हक थिएन । त्यसैले माइतीघरमा भएका विभिन्न उत्सव तथा कर्मकाण्डमा हाम्रो समाजका चेलीले केही अपेक्षा गर्थे । हिजो घरको पूरै काम धान्ने र विवाह गरेपछि पनि काम सघाउन आउने दिदीबहिनीलाई केही दिनैपर्छ भन्ने दाजुभाइलाई पथ्र्यो । त्यसैले हाम्रा हरेक संस्कारमा चेलीहरू पाहुना र पूजनीय हुन्छन् । जयस्थिति मल्लको थितिमा परेको ‘फुपूलाई चन्द्रमण्डलको थाल र चोलो १ दिनू’ भन्ने व्यवस्था आज फेसन र होडबाजीमा पुगेको छ ।
सामाजिक व्यवहारका सम्बन्धमा हाम्रो समाज र सत्ता धेरै अघिदेखि सचेत हुँदै आएको थियो । विशेषतः संस्कार वा कर्मकाण्ड गर्दा देखासिकी गर्ने परम्परा हामीकहाँ पहिलेदेखि नै थियो । त्यसैले राज्यले थिति बाँध्नेदेखि इस्तिहार (आदेश) दिनुपथ्र्यो । १९९३ मा जुद्धशमशेरले द्यौभाजु ब्राह्मण र श्रेष्ठको थिति बाँधेका थिए — ब्राह्मण द्यौभाजु क्षेत्री श्रेष्ठ जातहरू जातपिछे १०–८ जनालाई कौसलमा राखी छलफल गर्दा आफ्ना–आफ्ना जातमा गर्नु चलाउनु पर्ने देखासिखिले भडक बढाई आएका तपसीलका कुरामा तपसील बमोजिम छोट्याई किफायती गरी गर्ने भएमा पनि कर्मकाण्डमा नछुट्ने अरु साबिकै गरी चलिआए बमोजिम गरे हुने... ।’
यस इस्तिहारले छोरीबेटीको गर्भ रहँदा माइती पक्षले पहिलोपटक दही–चिउरा खुवाउन जाँदा के के लैजाने भन्ने तोकिएको थियो— दही १ च्युरापाथी १ रोटी मोरु १ फलफूल किस्ती १ सम्म लैजाने गर्नु सोभन्दा बढी लैजान पठाउन हुँदैन... ।
‘देखासिखिले भडक बढाई आएका तपसीलका कुरामा’ भन्ने वाक्यांश जुद्धशमशेरको इस्तिहारमा जुन परेको छ, आजका दिनमा यो वाक्यांश हाम्रा हरेक समुदायमा चरितार्थ देखिन्छ । अहिले बिहेमा सुनको प्रयोग डरलाग्दो छ ।
जयस्थिति मल्लको थितिमा परेको ‘फुपूलाई चन्द्रमण्डलको थाल र चोलो १ दिनू’ भन्ने व्यवस्था आज फेसन र होडबाजीमा पुगेको छ ।
हामीकहाँ विभिन्न जाति तथा समुदायका आ–आफ्नै संंस्कार छन् । गर्ने विधिविधान वा मान्यता फरक भए पनि अधिकांश संस्कार मिल्न जान्छन् । जस्तो : जन्म संस्कार, विवाह संस्कार र मृत्यु संस्कार । यसमा सबै समुदायका अगाडि जन्मदिन बनाउने उत्सव ‘फेसन’जस्तो भएर आएको छ ।
संस्कृतिविद् डा. चुन्दा वज्राचार्य नेवार समुदायका संस्कारहरूमा पछिल्लो समय खर्च बढ्न थालेको बताउँछिन् । ‘पहिले भोज नखुवाई गरिने संस्कार अहिले भोज खुवाएर गर्न थालिएको छ,’ उनले शुक्रबार मोबाइल फोनमार्फत भनिन्, ‘जन्मदिनकै संस्कारमा खर्च बढी गरिन्छ । यद्यपि नेवारहरूको संस्कार सहज छ । नेवार समुदायको कुनै पनि संस्कार भव्य र साधारण दुवै किसिमले गर्न सकिन्छ, यसले संस्कारको जुन दर्शन छ, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन ।’
आ–आफ्नो समुदायले छलफल गरेर संस्कारमा खर्च कम गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘समुदायहरूले नियम बनाएका पनि छन् तर लागु हुन सकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
मुन्दुम अध्येता भोगीराज चाम्लिङका अनुसार किरात समुदायमा पहिले छेवर र पास्नीमा खासै खर्च हुँदैनथ्यो । अहिले यसमा बिहे बराबरजस्तो खर्च गर्न थालिएको छ ।
‘छेवर र पास्नीमा पाँच–सात गाउँका नातागोता वा साथीभाइ बोलाइन्छ । बोलाइएका पाहुनालाई खुवाउनैपर्यो । विशेषतः गाउँका कतिपयलाई छेवर, पास्नी र बिहे खानै धौ–धौ छ अचेल । खान गएपछि हजार–पाँच सय दिनैपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अचेल गाउँमा अटो (तीन पाङ्ग्रे टेम्पो) चल्न थालेको छ । जाँदा–आउँदा हजार रुपैयाँ जति भाडा लाग्छ । गाउँमा अचेल गाह्रो छ । देखासिकी बढेको छ । जन्मदिन पनि उस्तै भव्य ढंगले मनाउने बढेका छन् ।’
उनका अनुसार किरात समुदायमा सोँचेप प्रथा छ । यो भनेको कुनै घरमा छोराको बिहे हुँदा नगद सहयोग गर्नु हो, जुन पछि आफ्नो घरमा छोराको बिहे पर्दा फिर्ता आउँछ । ‘यस्तो सहयोग गर्नेहरूको रेकर्ड बिहे घरले राखेको हुन्छ । पछि उसको घरमा बिहे पर्दा उसले दिएको भन्दा केही बढी दिनुपर्ने हुन्छ,’ चाम्लिङ भन्छन्, ‘यसमा पछिल्लो समय देखासिकी वा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । पहिले यो सहयोग सय–पचाससम्म हुन्थ्यो । अहिले त पाँच–दश हजारदेखि एक–डेढ लाखसम्म दिनेहरू छन् । बिहेमा लिँदा सजिलै हुन्छ, फिर्ता गर्ने बेला आउँदा मुस्किल पर्छ ।’
संस्कृतिमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन सरोकारवाला निकायदेखि नागरिक तहसम्म छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
गोरखापत्रमा कार्यरत पत्रकार सुरेशकुमार यादव मधेसमा चाडपर्वदेखि विभिन्न अनुष्ठान गर्दा तडकभडक र देखिसिकी बढ्न थालेको बताउँछन् । ‘एउटा अष्टजाम गर्दा चार–पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पहिले यस्ता अनुष्ठान सामान्य ढंगले सम्पन्न गरिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बिहे झनै खर्चिलो भएको छ । पहिला मटकोर (बिहेभन्दा एक दिनअघि गर्ने अनुष्ठान) हुँदा कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो तर अचेल एउटा बिहे बराबरकै खर्च गरेर मटकोर गरिन्छ । अचेल चाडपर्व वा अनुष्ठानलाई भड्किला र खर्चिला बनाइएको छ ।’
- कानुनको धज्जी
पञ्चायतकालमा सरकारले ‘सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३’ ल्याएको थियो । जसमा परिभाषित गरिएको छ, ‘सामाजिक व्यवहार भन्नाले विवाह, व्रतबन्ध पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बूढो–पास्नी र पितृ–कार्य समेतलाई जनाउँछ ।’ यो ऐन अहिले पनि मौजुदा छ, यसले दाइजो नियन्त्रणदेखि ५१ जनाभन्दा बढी जन्त वा बरियात लान नहुनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । यसको लागु भने भएको छैन, समाजले यसको धज्जी उडाइरहेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपन्यायाधिवक्ता पुष्पराज बाँस्तोला यस ऐन जुन रूपले कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो रूपमा नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘जनताले अपनत्व बोध नगर्दासम्म कानुनहरूको कार्यान्वयन सहज नहुने रहेछ । यस ऐन अनुसार जन्ती ५१ जना भनियो, तर यतिमा छुटाउनै नहुने आफन्त समेत पर्दा रहेछन्,’ उनले शुक्रबार (१९ वैशाखमा) टेलिफोनमार्फत भने, ‘यसको उचित संशोधनपछि कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार, यस ऐनबारे अदालतबाट कुनै आदेश भएको वा कतैबाट आवाज उठेको अवस्था छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘समुदायमा सरकारी वकिल’ भन्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छ, जसमा कानुनका विषयमा चर्चा गरिन्छ । यस ऐनलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै कार्यक्रम गरेको जानकारी उपन्यायाधिवक्ता बाँस्तोलालाई छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन सरोकारवाला निकायदेखि नागरिक तहसम्म छलफल चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘राज्यले सुधारकै लागि भनेर कानुन बनायो । कानुनहरू कार्यान्वयन भएनन् । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा कानुनहरूलाई कार्यान्वयमा लैजानका लागि सबैको सहयोग र सहभागिता चाहिन्छ,’ शुक्रबार (१९ वैशाखमा) मोबाइल फोनमार्फत मन्त्री पाण्डेले भने, ‘यस कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि सामूहिक र सामाजिक छलफल आवश्यक छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुन किन कार्यान्वयन भएन भनी पत्ता लगाउनुपर्यो । नागरिकले किन पालना गरेनन् भनी नागरिकसँगै समीक्षा गर्नुपर्यो ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव !
-
शिक्षकहरूले गराए शिक्षामन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण
-
महानिरीक्षक अर्यालद्वारा हिमाल आरोही जंंगमको सम्मान
-
जेठ २ गतेबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादीको निर्णय
-
लायन्स कप भलिबल : आर्मीलाई हराउँदै इरानी टोली फाइनलमा
-
मधेस प्रदेशमा मङ्गलबार सार्वजनिक विदा