बुधबार, २४ वैशाख २०८२
ताजा लोकप्रिय

अस्ट्रेलियामा चुनावको शैली

आइतबार, २१ वैशाख २०८२, १२ : १४
आइतबार, २१ वैशाख २०८२

अस्ट्रेलिया विश्वको एक मात्र यस्तो देश हो, जुन आफैँमा एक महाद्वीप पनि हो । यो देश दक्षिणी गोलार्द्धमा, हिन्द–प्रशान्त महासागरका बिचमा अवस्थित छ । समुद्रले घेरिएको यो देशको मध्यभागमा लगभग ७० प्रतिशत सुक्खा क्षेत्र अर्थात् मरुभूमि नै रहेको छ । क्यानबेरा यसको राजधानी हो भने सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, पर्थ आदि प्रमुख सहरहरू हुन् । अस्ट्रेलिया एक संघीय प्रजातान्त्रिक देश हो । जसमा ६ राज्य र २ टेरिटोरी (क्षेत्रहरू) छन् । यहाँको शासन प्रणाली संवैधानिक राजतन्त्र हो । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा बेलायती राजा रहेका छन्, तर देशको कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री र निर्वाचित संसदले सञ्चालन गर्दछ । यहाँको जनसंख्या लगभग २ करोड ७० लाख छ । युरोपेली मूल, एसियाली मूल र मूलवासी आदिवासी समुदायहरू यहाँ बसोबास गर्छन् । झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ । अस्ट्रेलिया प्राकृतिक सम्पदामा धनी, शान्त, विकासशील र उच्च मानव विकास सूचकांक भएको देश हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अस्ट्रेलिया विश्वकै अग्रणी देशहरूमध्ये पर्छ ।

प्रजातन्त्र जनताको शासन हो । यो शासन प्रणालीमा देशको शासन गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनमार्फत चुनेर सरकार बनाउँछन् र देशको शासन व्यवस्था चलाउँछन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकलाई धेरै अधिकार हुन्छन्, जस्तै : मतदान गर्ने अधिकार, बोल्ने र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, मानव अधिकार, कानुनको अगाडि सबै बराबर हुने अधिकार आदि । हाल संसारका धेरै देशमा प्रजातन्त्र छ । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि लगभग १६७ देशहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रजातन्त्र रहेको अनुमान गरिन्छ ।

अस्ट्रेलियामा प्रजातन्त्रको सुरुवात सन् १९०१ मा भएको हो । ६ वटा ब्रिटिस उपनिवेशहरू मिलेर अस्ट्रेलियाको राष्ट्रमण्डल (कमनवेल्थ अफ अस्ट्रेलिया) बनेकाले यसलाई ‘फेडरेसन’ पनि भनिन्छ । सन् १८९९ देखि १९०० सम्म प्रत्येक उपनिवेशमा जनमत सङ्ग्रह गरी संविधानलाई अनुमोदन गरी ब्रिटिस संसदले यसलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । १९०१, १ जनवरीमा अस्ट्रेलियाका उपनिवेशहरू मिलेर एक राष्ट्र बन्यो । यससँगै अस्ट्रेलियामा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र स्थापना भएको पाइन्छ । जहाँ जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद्मा चुन्छन् र उनीहरूले जनताका तर्फबाट कानुन बनाउँछन् । अस्ट्रेलियाको संविधानले संघीय सरकार र राज्य सरकारहरूबिच अधिकार विभाजन गरेको छ । अस्ट्रेलियामा संघीय, राज्य र स्थानीय तहमा नियमित चुनाव हुन्छन् । संघीय संसद्मा दुई सदन छन् : प्रतिनिधि सभा (हाउस अफ् रिप्रेजेन्टिभ्स) र सिनेट । 

यहाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने आवधिक चुनावका सन्दर्भमा केही विषय उठाउन खोजिएको छ । अस्ट्रेलियामा सन् २०२५ को संघीय चुनाव २०२५, ३ मेमा  भयो । प्रतिनिधिसभामा १५१ सदस्य हुन्छन् । एकल–सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट अधिकतम तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् । यहाँ अधिमान्य मतदान प्रणाली  प्रयोग गरिन्छ, जसलाई वैकल्पिक मतदान वा इन्स्टान्ट रनअफ भोटिङ पनि भनिन्छ । उम्मेदवारहरूको नाम सूचीबद्ध हुन्छ । प्राथमिकता भोटिङ प्रणाली (प्रेफेरेन्सल भोटिङ) भन्नाले आफूले चाहेका सबै उम्मेदवारलाई १, २, ३, ४... गर्दै प्राथमिकता अनुसार क्रम दिनुपर्छ । जस्तै : पहिलो रोजाइलाई एक नम्बरमा राखिन्छ भने दोस्रो रोजाइ दुई नम्बरमा राखेर सबैभन्दा कम मनपर्ने उम्मेदवारलाई अन्तिम नम्बरमा राखेर भोट दिइन्छ । कम्तीमा १२ उम्मेदवारलाई एकदेखि १२ सम्म प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेछ । उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता अनुसार क्रमबद्ध नगरेमा भोट अमान्य हुने रहेछ । अहिले २०२५ को चुनावमा १९ वटा पार्टीले चुनावमा भाग लिएका छन् । देशभरिमा प्रतिनिधिसभामा १४५६ र सिनेटमा ३३० जना उम्मेदवार रहेका छन् । 

जित्नका लागि सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउनुपर्ने रहेछ । भोट गन्दा सबैभन्दा पहिले पहिलो प्राथमिकता (१) गन्ने गरिन्छ । कुनै उम्मेदवारले सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाए भने, उनी विजयी हुन्छन् । कसैले पनि ५० प्रतिशत मत पाएन भने, सबैभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवार हटाइन्छ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकताको भोट गनिन्छ । पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता जोड्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले जित्छ । हटाइएको उम्मेदवारलाई दिएका दोस्रो प्राथमिकता भोटहरू अन्य उम्मेदवारमा सारिन्छ । यो प्रक्रिया तबसम्म दोहोरिन्छ, जबसम्म कुनै उम्मेदवारले बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्राप्त गर्दैन । यस प्रणालीले जनताको वास्तविक रुचिको प्रतिविम्ब दिन्छ । कम्तीमा धेरैको सहमतिमा जित्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालमा जस्तो बढी भोट ल्याउनेले जित्ने हुँदा कहिलेकाहीँ पाँच प्रतिशत मतदाताले दिएको भोटले पनि विजय हुन्छ । 

निर्वाचनको दिन उपस्थित हुन सकिँदैन भने निर्वाचनको दुई हप्ता अगाडिदेखि नै पूर्वमतदान गर्न सकिन्छ । हुलाकबाट पनि मतदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ । मतदान केन्द्रमा जान नसक्नेले पहिले नै आवेदन दिएर हुलाकमार्फत भोट दिन सक्ने रहेछन् ।

मतदान गर्न जनतालाई सहज बनाइएको छ । निर्वाचनको दिन उपस्थित हुन सकिँदैन भने निर्वाचनको दुई हप्ता अगाडिदेखि नै पूर्वमतदान (प्रि–पोल भोटिङ) गर्न सकिन्छ । हुलाकबाट पनि मतदान (पोस्टल भोटिङ) गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ । मतदान केन्द्रमा जान नसक्नेले पहिले नै आवेदन दिएर हुलाकमार्फत भोट दिन सक्ने रहेछन् । विदेशमा रहेका अस्ट्रेलियन नागरिकले दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेछ । अस्ट्रेलियामा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकका लागि संघीय र राज्य तथा क्षेत्रीय चुनावमा मतदान गर्नु अनिवार्य गरिएको रहेछ । अन्यथा, जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

‘नो भोटिङ’ को व्यवस्था गरेको छैन । मतदान कागजको मतपत्र प्रयोग गरिन्छ । यहाँ विद्युतीय भोटिङको व्यवस्था देखिएन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि करिब पाँच हप्ताको प्रचार अवधि दिने रहेछ । उम्मेदवार र दलहरूले कार्यक्रम, नीतिहरू, विज्ञापनमार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्न प्रयास गर्ने रहेछन् । घरदैलो प्रचार (डोर नकिङ) सार्वजनिक बहस (डिबेट्स), पोस्टर र ब्यानरहरू, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल प्रचार (फेसबुक, इस्टाग्राम र टिकटिक आदि) बाट प्रचार गरिने रहेछ । प्रचारमा कानुनी सीमा पनि रहेछ । झुटो वा भ्रामक जानकारी प्रचारमा प्रयोग गरेमा कारबाही हुने रहेछ।  यहाँको निर्वाचन आयोगले विज्ञापनको वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य बनाएको रहेछ । प्रचार खर्च सीमा (क्याम्पेन स्पेन्डिङ लिमिट्स) संघीय निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हुने रहेछ । 

सबैभन्दा बलियो प्रचारको माध्यम भनेको राजनीतिक दलहरूबिच हुने लाइभ बहस कार्यक्रमलाई लिइँदो रहेछ । हाम्रो देशमा जस्तो बसका बस मतदाता ओसारेर कुनै आमसभा भएको देखिएन । मतदाता जहाँ छन् दलका कार्यकर्ता त्यहीँ पुग्दा रहेछन् । दल र उम्मेदवारको कार्यक्रमलाई विश्वासिलो आधार मानिने रहेछ । उनीहरूले घोषणा गरेको कार्यक्रम आफूले जितेमा पूरा गर्ने पनि रहेछन् । एउटा दलले अर्को दललाई भनेको कार्यक्रम पूरा गरेन भनेर विरोध गर्ने, एक दलले अर्को दललाई गाली गर्ने यहाँ पनि सामान्य मानिँदो रहेछ । चुनावको दिनमा बुथमा खासै भिडभाड देखिएन । सायद अग्रिम भोट दिन सकिने भएर होला । १५ दिनसम्म भोट दिन सकिने हुँदा आफ्नो अनुकूलमा भोट हाल्न जाने रहेछन् । मतदानको अन्तिम अर्थात् मुख्य दिन मैले केही मतदान केन्द्रहरू अवलोकन गरेँ । उम्मेदवारका एक–दुई जना प्रतिनिधि बाहिर बसेर आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट हालौँ भन्दै पम्प्लेट बाँडेको देखियो । हाम्रोमा यसरी प्रभाव पार्न पाइँदैन भन्ने छ । यहाँ खासै त्यस्तो बन्देज देखिएन ।

photo Election AUS

नेपालमा जस्तो राजनीतिमा चोक चौतारीदेखि हरेक मानिसलाई जति चासो हुन्छ, यहाँ त्यो पाइएन । राजनीति गर्नेले राजनीति गर्छ, काम गर्नेले काम । अनावश्यक भिड जम्मा गर्ने र अनावश्यक गफ गर्ने कसैलाई फुर्सद छैन । सबै आफ्नो काममा व्यस्त छन् । हुन त यहाँ पनि झन्डै चार प्रतिशतको हाराहारीमा बेरोजगारी भएको तथ्याङ्क छ । नेपालमा झन्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा बेरोजगारी भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी राजनीतिमा चासो राखिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । यहाँ चुनावका बेला पनि नेपालमा जस्तो चुनावमा मानिसहरूको प्रयोग हुने यहाँ देखिँदो रहेनछ ।  

अस्ट्रेलियामा सन् २०२५ को संघीय चुनावको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मानिने लेबर पार्टी, लिबरल–नेसनल गठबन्धन र ग्रीन पार्टीले विभिन्न चुनावी एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यी एजेन्डाहरू मुख्यतः जीवनयापन खर्च, ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य सेवा, र आवास जस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित छन् ।   

लेबर पार्टी (प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजको नेतृत्वमा)

कर राहत : सन् २०२६/२७ देखि साप्ताहिक कर कटौती सुरु गर्ने योजना, जुन दोस्रो वर्षमा दोब्बर हुनेछ ।
आवास : ५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट स्किम र १० अर्ब डलरको लगानीद्वारा १ लाख घर निर्माण गर्ने योजना । 
स्वास्थ्य : ८.५ अर्ब डलर मेडिकेयरमा, १ अर्ब डलर मानसिक स्वास्थ्यमा र ५० वटा तत्काल उपचार क्लिनिक खोल्ने प्रतिबद्धता ।
ऊर्जा र जलवायु : ब्याट्री लागत घटाउन २.३ अर्ब डलर, २०३० सम्म ४३ प्रतिशत उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य । 
शिक्षा : व्यावसायिक शिक्षा निःशुल्क र विद्यार्थी ऋणमा राहत ।   

लिबरल–नेसनल गठबन्धन (पिटर डटनको नेतृत्वमा)

कर राहत : एकपटकको १,२०० डलर कर फिर्ता र इन्धन करमा कटौती ।
आवास : पहिलोपटक घर किन्नेहरूलाई सुपरएनुएसनबाट ५० हजार डलर निकाल्न अनुमति ।
ऊर्जा : २०५० सम्म ११८.२ अर्ब डलरको लगानीमा आणविक ऊर्जा विकास, कोइला र ग्यासको निरन्तरता । 
स्वास्थ्य : मेडिकेयरमा ८.५ अर्ब डलर, मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित । 
आप्रवासन : स्थायी आप्रवासन २५ प्रतिशतले घटाउने योजना ।   

ग्रिन पार्टी

जलवायु : नयाँ कोइला र ग्यास परियोजनाहरूमा प्रतिबन्ध । 
स्वास्थ्य : डेन्टल र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई मेडिकेयरमा समावेश गर्ने प्रस्ताव ।
आवास : भाडा स्थिरता, सम्पत्ति कर सुधार, र नाफारहित आवास निर्माण । 
शिक्षा : विश्वविद्यालय र प्राविधिक तथा थप शिक्षा निःशुल्क बनाउने, सम्पूर्ण विद्यार्थी ऋण माफ गर्ने । 
कर नीति : ठूला निगम र धनी व्यक्तिहरूमा उच्च कर लगाउने प्रस्ताव । 

यी एजेन्डाले अस्ट्रेलियाली जनताको जीवनस्तर, ऊर्जा भविष्य र सामाजिक सेवाहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् । मतदाताहरूले प्राथमिकता अनुसार यी नीतिहरूको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त पार्टीलाई मत दिनेछन् । 

सिनेटको चुनावी प्रक्रिया पनि प्रतिनिधिसभाको जस्तै हुन्छ । जम्मा ७६ सिनेटरहरू हुन्छन् । प्रत्येक राज्यबाट ६ जना र प्रत्येक क्षेत्रबाट २ जना सिनेटरहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एकल हस्तान्तरणीय मत प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् । राज्यका सिनेटरहरू सामान्यतया ६ वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन्, जसमा आधा सिनेटका सदस्यहरू प्रत्येक तीन वर्षमा परिवर्तन हुन्छन् । क्षेत्रका सिनेटरहरूको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँग जोडिएको हुन्छ ।   

मतदान गर्ने दुई तरिका छन् 

‘एबोभ द लाइन’ (लाइन माथि) : पार्टीहरूको नाम भएको बाकस हुन्छ । कम्तीमा ६ वटा पार्टीलाई १ देखि ६ सम्म प्राथमिकता दिनुपर्छ । 
‘बिलो द लाइन’ (लाइनमुनि) : व्यक्तिगत उम्मेदवारहरूको नाम हुन्छ । यहाँ पनि प्राथमिकता भोटिङ प्रणाली लागु हुन्छ ।  

योपटक चुनावको समयमा अस्ट्रेलियामा भएकाले थोरै भए पनि यहाँको चुनावी अवस्था बुझ्ने मौका मिल्यो । नेपाली मूलका विनोद पौडेल पनि अस्ट्रेलियाको संसदीय चुनावमा लिबरल पार्टीबाट उम्मेदवार भएको पाइयो । यसले नेपालीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो । शिक्षित नागरिक भएको देशमा चुनावलाई कति सहज रूपमा लिने रहेछन् । उम्मेदवारको कुनै खर्च छैन, न कसैलाई पेट्रोल खर्च, न कसैलाई भोजभतेर, न कसैलाई पैसाको अफर । 

१५ दिनसम्म भोट हाल्न पाइने हुँदा न चुनावको अघिल्लो दिनमा पैसा बाँड्ने र बाँड्न नदिनेको लडाइँ । न कसैले आएर मतदाता बिगार्ला भन्ने डर । विदेशमा भए पनि भोट हाल्न पाइने हुँदा अर्काले भोट हाल्छ कि भन्ने डर छैन, न अर्काको भोट अर्काले हालिदेला भन्ने पिर । राज्यले नागरिकलाई दिएको प्रमाणपत्र लिएर गएपछि भोट हाल्न पाइन्छ । शतप्रतिशतले भोट हाल्नैपर्ने अनिवार्यता । न बुथ कब्जा गर्ला भन्ने डर । बुथमा न म्यादी प्रहरी छन्, न पुलिसले घेरेको छ, न सुरक्षाकर्मीहरू बन्दुक बोकेर बसेका छन् । कति अनुशासित मतदाता ! आहा, साँच्चै नागरिकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर उम्मेदवारको कार्यक्रम र प्रतिबद्धता हेरेर आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने यस्तै शान्त वातावरणमा  नेपालमा कहिले आउला ?   
ब्रिसबेन, अस्ट्रेलिया
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सञ्जीव पौडेल
सञ्जीव पौडेल
लेखकबाट थप