डेढ अर्बको डीपीआर फालेर २५ करोडमा संसद् भवन बनाउँदै गण्डकी सरकार

पोखरा । हेर्दा राम्रो, उपभोगमा साह्रै साँघुरो गण्डकी प्रदेश सभाको भवन अन्ततः नयाँ बन्ने भएको छ । यसअघिको कार्यकालमा विश्वकै उत्कृष्ट भवन बनाउने उद्देश्यले गरिएको डीपीआर प्रदेशको बजेटले नथेग्ने भएपछि नयाँ डीपीआर बनाएर काम थालिएको हो ।
पुरानो डीपीआर अनुसार १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान निकालिएको थियो । ‘डीपीआर अनुसार भवनको लागत साह्रै महँगो हुने भएपछि निर्माण सुरु हुन सकेन । महत्त्वाकाङ्क्षी योजना भयो । कसैले बजेट हाल्न मानेनन्,’ सभामुख कृष्ण धितालले भने, ‘उपाय केही नलागेर नयाँ डिजाइन गरिएको हो । उत्कृष्ट बनाउने भन्दैमा धान्नै नसक्ने भवन बनाउन पनि भएन । आफ्नो हैसियत पनि हेर्नुपर्यो ।’
अहिलेको डिजाइन झण्डै ५ गुणा कम लागतको छ । नयाँ डिजाइन बनाइएपछि पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा निर्माण अघि बढेन । बर्सेनि बजेटमा समेटिए पनि प्रक्रिया सुरु नभएको भवन यो वर्षदेखि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीले प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । हालकै कार्यालय पछाडि भवन निर्माणको काम सुरु भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
‘सहरी विकास कार्यालयले भवन बनाउन लागेको हो,’ सभामुख धिताल भन्छन्, ‘सबै जिम्मेवारी उसैको छ । हामी कहिलेकाहीँ गएर प्रगति हेर्छौँ ।’
७ रोपनी क्षेत्रफलभित्र २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतमा भवन बन्न लागेको हो । बजेटको प्रबन्ध प्रदेश सरकारले नै गरेको छ । ‘हाम्रो बहुवर्षे योजना अन्तर्गत प्रदेश सभा भवनलाई अघि बढाइएको हो,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘हरेक वर्ष चाहिने जति बजेट सरकारले विनियोजन गर्छ । समयमा काम सिध्याउन बजेटको अभाव हुन दिइने छैन ।’
निर्माणको ठेक्का श्रेष्ठ एण्ड सन्स र इस्ट वेस्ट जेभीले पाएको छ । ३६ महिनाभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता गरेर निर्माण अघि बढेको कार्यालयका सीडीई ओमराज ढुंगानाले बताए ।
‘मोबिलाइजेसन कस्ट निकासा भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीले फिल्डमा काम सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समयमै काम सक्ने गरी सुरुदेखि नै ताकेता गरिरहेका छौँ । निर्माण समयमै सकिन्छ ।’
सम्झौता अनुसार २०८४ माघ १८ गतेभित्र भवन निर्माण भइसक्नुपर्छ । चालु वर्षका लागिमात्रै ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको ढुंगानाले बताए । ०८१ साउन २१ मा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ३५ निर्माण कम्पनीले भवन बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २६ कम्पनी छनोट भएकोमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट भएको हो ।
- भवनमा के के हुन्छ ?
भवन ३ तलाको बन्नेछ । भुइँतलामा ५ वटा संसदीय दलको कार्यालय, ५ वटा भीआइपी कार्यालय निर्माण हुनेछ । भीआइपी कार्यालयहरू मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र संसद् सचिवको हुने छन् । त्यसमाथिको तलमा संसद्को बैठक कक्ष बन्नेछ । ७८ जना अट्ने गरी बैठक कक्ष निर्माण हुँदैछ । दर्शक दीर्घाका लागि छुट्टै ८० जनाको कक्ष निर्माण हुन्छ । त्यसबाहेक सांसदको पिजन होल, सामान्य र भीआइपी कक्ष, मार्सल अफिस, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, भिडियो कन्फरेन्स हल र टिभी स्टुडियो हुनेछ ।
सँगै पार्किङ र चमेनागृह बनाइने छ । भुइँतला १ हजार ८४५ वर्ग मिटर र पहिलो तला १ हजार ४९६ वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा हुनेछ । भवनको डिजाइन एमएस स्केल आर्किटेक प्रालिले बनाएको हो । अहिलेको प्रदेश सभा भवन २०४९ सालमा निर्माण भएको हो ।
तत्कालीन नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गा भर्खरै प्रदेश सरकार मातहत आएको छ । हल साँघुरो भएका कारण संसद् सचिवालयले कोचिएर काम चलाउँदै आएको छ ।
केही प्रिफ्याबका भवनहरू निर्माण गरेर संसदीय दल र समितिको कार्यालय खडा गरिएको छ । बनाउन झण्डै ३ वर्ष लाग्ने भएकाले यही कार्यकालका सांसदहरूले नयाँ भवन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । फटाफट काम भयो भने नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले नयाँ भवनबाटै संसद् बैठकको प्रारम्भ गर्न पाउने अवस्था रहन्छ ।