काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४७ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

 सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार संसदमा टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘२०४७ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । अहिलेसम्म चर्चामा रहेको सबै काण्ड छानबिन गर्न समावेश गरियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा बादसाहको नयाँ लुगाभन्दा अरू केही हुने छैन’, प्रचण्डले भने ।  

सरकारले दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हसाउनेगरी कथित सुशासन आयोग गठन गरेर होइन आफ्ना काम गरेर भ्रष्टाचार विरोधी भएको र सुशासनको पक्षमा रहेको प्रमाणित गरेर देखाउन उनले सुझाव दिए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको दाबी गर्दै उनले सुशासनको पक्षमा उभिएकै कारण वर्तमान सरकार बनेको तथ्य आम जनताले सुरुमा नै महसुस गरेको बताए । सुशासनको डरले बनेको सरकार भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र सत्ताको दोहन कसरी गर्‍यो भन्ने विषय जनताले थाहा पाइसकेको जिकिर गरे ।

‘सुशासनको यही डरले सरकार बने लगत्तै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन, सत्ताको दोहन कसरी गर्‍यो भन्ने आम जनतालाई थाहा भइसक्यो । जनतामा चरम निराशा छाउनुको प्रमुख कारण एउटा यही कारण हो’, उनले भने, ‘सरकार बने लगत्तै एकपछि अर्को फाइल बन्द गरिए । त्रिविको जग्गा हिनामिनाको फाइल त गायब नै भयो भन्ने सुनिएको छ । मेरिटोक्रेसी खतम बनाइयो ।’

स्वार्थ समूहको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने, प्रतिशोध साध्ने, गठबन्धन निर्माणका सुत्रधारहरुको स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिएको आरोप प्रचण्डले लगाए ।