सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) को बजेट वक्तव्यमा ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयन सुधारः सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने नीति अघि सारेको थियो । उक्त नीतिभित्र योजना कार्यान्वयन तथा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मात्रै १० भन्दा बढी बुँदा राखिएको छ ।

बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तयार गरिने, स्रोत सहमति प्रदान गरेको ६ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए त्यस्तो सहमति स्वतः खारेज गरिने, प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिकसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने लगायतका नीति उल्लेख छन् ।

असोज मसान्तसम्म योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रमका विनियोजित रकम रोक्का गरिने पनि सरकारको नीति छ ।

‘तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अलवम्बन गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यको २१० नम्बर बुँदामा भनिएको छ । यद्यपि आफैँले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकार अहिलेसम्म उदासीन देखिएको छ ।सरकारले नीति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

• एउटै मन्त्रालयका साढे दुई सय योजना सम्झौता हुन बाँकी

तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका २५७ वटा आयोजनाको सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयसँग खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा सम्बन्धी एक हजार २७३ वटा आयोजना थिए ।

ती आयोजनामा २ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख बराबरको रकम विनियोजन छ । तर चैत मसान्तसम्म एक हजार १६ वटामात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

अहिलेसम्म ७४ करोड ४९ लाख रकम खर्च भएको छ भने २५.९४ प्रतिशतमात्रै वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका ३७, दैलेखका २५, जुम्लाका १७, कालिकोटका १९, सल्यानका १६, रुकुमपश्चिमका ४७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । यस्तै जाजरकोटका १९, हुम्लाका ४२, डोल्पाका १४ र मुगुका २१ वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा अझै ७–८ प्रतिशतसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउँछन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् ।

५०० भन्दा बढी आयोजना रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ३० भन्दा बढी सिँचाइ सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । अहिलेसम्म मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले रातोपाटीलाई बताए ।

• मन्त्री र सचिवका प्रतिबद्धता व्यवहारमा भएनन् लागु

गत साउनमा मन्त्री र सचिवहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग योजना तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । प्रतिबद्धताका ९ बुँदामध्ये ६ वटा बुँदा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धित छन् ।

१. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित सबै कार्यालयले  स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण (योजनाको नाम, कार्यान्वयन हुने स्थान, कार्यान्वयन अवधि तथा विधि, बजेट आदि) साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी तथा कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने ।

२. आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्नेछौँ ।

३. ०८१ असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।

४. आयोजना/कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयबद्ध र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।

५.बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्नेछौँ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने र रिजल्ट ल्याउने रणनीतिका साथ मन्त्री, सचिव र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए । तर मुख्यमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता मन्त्रीहरूले नै अवज्ञा गरे ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम प्रसाद देवकोटा यावत् कारण नीति र प्रतिबद्धता अनुसार योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कतिपय विवाद हुँदा त कतिपय योजना कार्यालय प्रमुख बदलिँदा ढिलो भए,’ उनले भने, ‘केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या भएको छ ।’

उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा चिसोका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । ‘हिमालमा गर्मी समय सुरु भएसँगै काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेकामध्ये ३० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ ।’

असारसम्म जलस्रोत तथा ऊर्जाको ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हुने आकलन देवकोटाले गरे । रुकुम पश्चिममा कार्यालय प्रमुख बदलिँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको उनले बताए ।

सुर्खेतमा कतिपय योजना दोहोरिएका छन् भने कतिपय कार्यान्वयनमा जान नसकिने रिपोर्ट छ । कतिपय खानेपानीका मुहान विवाद हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका छन् । यद्यपि अनुगमनको काम भने लगभग सबै योजनामा भइसकेको देवकोटाको दाबी छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारको रिजल्ट कमजोर आएको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको निष्कर्ष छ । मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता अनुुसार काम नगरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असन्तुष्ट बनेका छन् । कँडेलले मन्त्री÷सचिवहरूलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रायः मन्त्रीहरूको गति सबैको उस्तै छ । विशेषगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको कार्य सम्पादन निकै कमजोर छ ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह पनि नीति अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो लक्ष्य दसैँ–तिहारमै सबै योजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्छ भन्ने थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा लाने हो भने भुक्तानी चाँडो हुन्छ र कार्यान्वयनमा वृद्धि देखिन्छ । तर त्यसमा हामी लाग्दा पनि सुधार आउन सकेन ।’

अहिले पनि कतिपय योजनाको टेण्डर खुलिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीले बजेट कार्यान्वयनमा सोचेजस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन । यसमा सरकार लागिरहेको छ, तर परिणाम आउन सकेको छैन ।’ अहिलेको समस्याहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आगामी वर्षमा सुधार गरिने मन्त्री शाहले बताए ।