दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि धमाधम रुख कटान

धनगढी । सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनी नगरपालिका लामो समयदेखि राज्यको पहुँच र ध्यानबाट पर रहँदै आएको थियो । नेपालको पश्चिमी सीमारेखा मानिने महाकाली नदी पारीपट्टिको यो क्षेत्र भौगोलिक रूपले दुर्गम मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि उपेक्षित रह्यो ।
केही वर्षदेखि यही भूभागमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘सुक्खा बन्दरगाह’ बन्ने घोषणा भएपछि यहाँ विकासको आशा पलाएको छ । यद्यपि घोषणा र अध्ययनका थुप्रै चरण पार गरे पनि बन्दरगाह निर्माणको काम भने अझै सुरुवाती अवस्थामै सीमित छ ।
पाँच वर्षअघि निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको भनिए पनि बल्ल हाल आएर रुख कटानको काम थालिएको छ । यसले स्थानीयमा आशा र आशङ्का दुवै जगाएको छ । महाकाली नदीको पारीको क्षेत्रसँग नेपालकै सम्पर्क वर्षाैंसम्म कमजोर रह्यो । पुल नहुँदासम्म दोधारा चाँदनीका बासिन्दा सरकारी कामका लागि पनि जिल्ला सदरमुकामसहित देशको बाँकी भूभागमा पुग्न भारतको भर पर्न बाध्य थिए । स्थानीय मोतीराम भट्ट भन्छन्, ‘पहिला हाम्रोमा नेताहरू आउँदैनथे । बोर्डर एरिया भनेर हेला गर्थे । काम छिटो हुन्नथ्यो ।’
२०५४ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका गणेशदत्त जोशी सम्झन्छन्, ‘खाद्यान्न र मलखाद पिठ्युँमा बोकेर ल्याउँथ्यौँ ।’
उनीजस्ता धेरैले भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री भित्र्याउनु सामान्य थियो । यसैले राज्यबाट बेवास्ता भएको भावनाले गाँजिएको अवस्थामा यहाँका बासिन्दा थिए ।
दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव २०६४ मै उठे पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिन सरकारले झन्डै एक दशक लगायो । २०७७ तिर आएरमात्रै सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
त्यसयता प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले दोधारा चाँदनी पुगेर निरीक्षण गरे, आश्वासन बाँडे, तर काम भने स्थलगत रूपमा अघि बढ्न सकेन ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निरीक्षण गर्दै तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वर्तमान सरकारले अहिले सोही कुरा दोहोर्याएको छ ।
स्थानीय लोकबहादुर पन्त भन्छन्, ‘अब त प्रधानमन्त्रीकै आश्वासन पनि पत्याउन गाह्रो भइसक्यो । वर्षाैंदेखि हामीले यही कुरा सुनिरहेका छौँ ।’
बल्ल आएर सुक्खा बन्दरगाहको वास्तविक निर्माणका लागि एउटा ठोस कदम अगाडि बढेको छ– रुख कटान ।
दोधारा चाँदनी–१ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ठेक्का प्रक्रियामार्फत १ हजार ५९३ रुख कटान सुरु गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार, ‘अबको दुई महिनाभित्र रुख कटान सकिनेछ र निर्माणका लागि जमिन खाली हुनेछ ।’
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यो वनमा निकुञ्जकै रोहबरमा रुख कटान भइरहेको छ । यद्यपि, निकुञ्जबाट खटिएका कर्मचारीको सरुवा भएकाले काममा केही ढिलाइ भएको समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले बताए ।
रुख कटानको काम ४० लाखमा ठेक्का दिइएको हो । यो प्रक्रिया सुरु हुनु नै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणतर्फको पहिलो भौतिक हस्तक्षेप मान्न सकिन्छ ।
नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण भइसकेको छ । गड्डाचौकीदेखि मलेरिया नालासम्म ६ लेनको पहुँच मार्ग पनि निर्माण भइसकेको छ । भारततर्फ पनि चक्करपुरबाट सिधा पहुँच हुने मार्ग निर्माणाधीन छ । भारतीय पक्षले पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
यसबाहेक, सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा रेलवे प्लेटफर्म, कन्टेनर यार्ड, गोदाम, यात्री टर्मिनल, क्वारेन्टिन घर, बैंक, प्रहरी चौकी, भन्सार कार्यालय र तौल पुल जस्ता संरचना बन्नेछन् । भारत सरकारको पूर्ण लगानीमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने यो परियोजना निर्माण कार्य सुरु भएपछि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्थानीयहरूमा अहिले पनि मिश्रित भावना छ । एकातिर, राज्यले बल्ल वास्तविक काम सुरु गरेकामा केही खुसी छ भने अर्काेतिर यति लामो समय कुर्दा पनि कामले गति नलिएकोमा निराशा ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बु भन्छन्, ‘अब सम्भावना बलियो भएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’
उनका अनुसार बन्दरगाह निर्माणले दोधारा चाँदनीमात्र होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक रूपमा गतिशील बनाउने छ । तर, स्थलगत प्रगति हेर्दा अझै पनि निर्माण कार्य ढिलो हुने खतरा देखिन्छ ।
सुक्खा बन्दरगाह बन्ने खबरले एक दशकअघि दोधारा चाँदनीमा उत्साह ल्याएको थियो । अहिले बल्ल रुख कटान सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि यो विकासको गति हो कि प्रशासनिक ढिलासुस्तीको प्रतिबिम्ब भन्ने प्रश्न यथावत छ ।
सुनियोजित कार्ययोजना, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, वातावरणीय मूल्याङ्कनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र दुई देशबिचको गम्भीर समन्वयविना यो आयोजनाले अपेक्षाअनुसार गति लिन गाह्रो देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा कम्तीमा एकथरि बासिन्दामा आशा बाँकी छ– अब साँच्चै केही हुँदैछ ।
यो आशालाई निरन्तरता दिन सरकारले व्यावहारिक कार्यसम्पादन र जबाफदेहीतामा आफूलाई खरो उतार्न आवश्यक छ । (तस्बिर सौजन्य : इन्टरमोडल यातायात विकास समिति)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाल्पामा बालीनालीमा छरेको विषादीले मौरी सखाप
-
मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा दश जिल्लाका सीडीओसँग संवाद
-
बाँकेमा थप ९३६ लाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिँँदै
-
डिजिटल प्रविधिमा आधारित रही सेवा प्रवाह गर्न श्रममन्त्रीको निर्देशन
-
रातोपाटी ब्रिफिङ : प्रदीप नेपालको अन्तिम बिदाइदेखि संसद्को बहससम्म
-
रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश