काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले सरकारले नै मानव अधिकार उलङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी बोल्दै सचिव खरेलले यस्तो बताएका हुन् । 

‘सबैभन्दा धेरै मानव अधिकार उलङ्घन गर्नेमा मानव अधिकारको हननलाई मानव अधिकार उलङ्घन भन्छौँ । यहाँ प्रहरीको कार्यले गर्दा हुने मानव अधिकारको कुरा बढी छ,’ सचिव खरेलले भने,‘तर सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा हुने मानवअधिकार उलङ्घन धेरै भएको पाइन्छ । सरकार तथा सरकारी निकायका कर्मचारी मानव अधिकार उलङ्घनबाट अछुतो छैनन् । निजीले त गरेकै छन् ।’ 

साथै यो कार्य योजनामा मानवअधिकारसम्बन्धि सबै मन्त्रालयगत विषय नसमेटिएको उनको तर्क थियो । ‘सरकारले भित्रैबाट ल्याउन खोजेको कार्य योजना तयार भएको छ । यसको धेरै विवेचना भयो । श्रम मन्त्रालयले यस कार्य योजनालाई स्वीकृत गरेको छ ,’ सचिव खरेलले भने,‘सबै मन्त्रालयको स्वामित्व हुने गरी यो समेटिएको भए अझ प्रभावकारिता हुन्थ्यो । यो कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने सबैको जिम्मेवारी हो ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले यो कार्य योजनमा मानव अधिकारका मुख्य विषय समेटिए पनि धेरै विषय छुटेको बताए । यो कार्य योजना बनाउँदा सबै क्षेत्रमा समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘कार्य योजना बन्दा जानकारी नपाए पनि कार्यक्रम हुने भएपछि थाहा पाइयो । सबै क्षेत्रसँग समन्वय भएन । जुन मन्त्रालयले लिड गरेर यो कार्य योजना बनायो त्यही मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छैन,’ सचिव कार्कीले भने,‘हुन त सरकारले कार्य योजना, नीति कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा नै बनेको छ । कार्यान्वयन भन्दा पनि बनाउनेलाई प्रगति ठान्ने परम्परा छ ।’

उद्योग मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकार तथा मानव अधिकारको विषयमा काम गर्दै आएको र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन बजारलाई स्वच्छ बनाउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । साथै पछिल्लो समय बजारमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयले ठुलो भूमिका खेलेको उनले बताए ।

यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले मानव अधिकार र उपभोक्ता अधिकार एउटै भएको बताए । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुनु नै मानव अधिकार संरक्षण हुनु रहेको उनको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि मानव अधिकार हनन हुन नदिनका लागि उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए । 

‘व्यवसाय र मानवअधिकार बिचको सम्बन्ध के हो बुझ्न जरुरी छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन हुनु भनेको मानव अधिकार हनन हुनु हो । मानव अधिकार हनन हुन नदिन सरकार तथा निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,’ उनले भने,‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरेको छ । यस्ता वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन तथा कालोबजारी रोक्न सरकारले आवश्यक पहल गरिनु पर्छ ।’

व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन र मानव अधिकार हनन हुन नदिन सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय सरकारले उत्तिकै महत्वकासाथ ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

शुक्रबार काठमाडौँमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीमा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव उपभोक्ता अधिकारकर्मी र व्यवसायीहरूको उपस्थिति थियो ।