काठमाडौँ । २०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नै अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । तर त्यसवेला संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको थियो । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी विज्ञप्ति निकालेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूले सर्वोच्च पुगेरै लिखित जवाफ दिनुपरेको थियो । 

यद्यपि २०७८ असोज १५ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्लको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि लागेको अवहेलना मुद्दा खारेज गर्दै सफाइ दियो । 

सोही वर्ष फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले पनि सर्वोच्च पुगेरै लिखित जवाफ बुझाउनुपरेको थियो । 

संसद् विघटनका वेला अदालतमा अवहेलना मुद्दाको थुप्रो नै लागेको थियो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नियुक्तिविरुद्ध बोलेपछि डा. गोविन्द केसी, बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा छाड्न आदेश भएका व्यक्तिलाई अदालतको गेटबाटै नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित चार प्रहरी अधिकारी, सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अनुसन्धान प्रभावित पार्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू स्वार्णिम वाग्ले, मनीष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतमलगायतले मुद्दा खेप्नुपरेको थियो ।

सीधाकुरा डटकममा प्रकाशित समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई तीन महिना कैद अथवा सात दिन कैद बसी माफी मागे कैद छुट हुने आदेश गरेको थियो ।

यस्तै २०७९ भदौमा नर्भिक अस्पतालसँगको विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ‘घरको नक्सापास गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई नै दिनेगरी संविधान संशोधन गर्नुप¥यो’ भनी अभिव्यक्ति दिएपछि अवहेलना मुद्दा परेको थियो । 

उक्त अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च्मा अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

पछिल्लो एक महिनामा पुनः अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा थुप्रिने क्रम बढेको छ । अदालतको निर्णय, गरिमा र प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार, रास्वपा नेतृ ज्वाला सङ्ग्रौलालगायतविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।

५२ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा ढिलाइ गरेको भनी प्रश्न उठाउँदा थापा, उच्च अदालत सुर्खेतले सोती घटनाबारे गरेको फैसलापछि सुनारले गरेको प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति र सभापति लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर,  बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका कारण अवहेलना मुद्दा परेको हो । 

यसैगरी वैशाखमा मात्रै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलगायत पदाधिकारी तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेघ घलदेविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भयो ।

सर्वोच्च अदालतको अवहेलना फाँटको कम्प्युटरमा अपडेट तथ्यांकअनुसार हालसम्म सर्वोच्चमा १९ सय बढी अवहेलना मुद्दा दर्ता भएका छन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार वैशाख २३ गतेसम्म सर्वोच्चमा चालु आवमा २२८ वटा अवहेलनाका मुद्दा रहेका थिए । 

जसमध्ये ४६ थान मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । वैशाख २३ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १७६ र चालु आवमा थपिएका ५२ वटा अवहेलनाका मुद्दा रहेकोमा फछ्र्योटपछि अब १८२ वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् ।