काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई यथास्थितिमै कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

अध्यादेशको रूपमा आएको भूमि सम्बन्धी ऐनलाई असफल बनाउन सफल भएको जसपा नेपालले संसदमा पेस भएको भूमि सम्बन्धी विधेयक यथास्थितिमा पास हुन नदिने जनाएको छ ।

सो विधेयकमाथि संशोधनका लागि जसपा नेपालले १३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । विधेयक संशोधन नभई यथास्थितिमै पारित भए सडकदेखि सदनसम्म सङ्घर्ष गर्ने रणनीति अपनाइने जसपा नेपालका नेताहरू बताउँछन् ।

जेठ ७ गते बसेको सात दलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले समेत संसदमा पेस भएको विधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । मोर्चाले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकाले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको उक्त विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिकसमेत छ ।’

भूमिहीन र सुकुमबासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन नसक्ने प्रस्ट पार्दै मोर्चाले प्रचलित ऐन नै सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि पर्याप्त रहेको जनाएको छ । उक्त विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको मोर्चाको ठहर छ । 

‘यसबाट वनजङ्गल विनाश भई पर्यावरण सङ्कट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई÷मधेस मरुभूमिकरण हुने, तराई÷मधेसमा आन्तरिक बसाइसराइका कारण अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘तसर्थ देश र जनताको हितमा नरहेको हुँदा उक्त विधेयकको मोर्चा घोर विरोध गर्दछ र प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग अनुरोध गर्दछ ।’

त्यसको भोलिपल्ट बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले विधेयकमाथि १३ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई मोर्चाले पनि स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । मोर्चा अन्तिमसम्म यो अडानमा कायम रहने विश्वास लिएको छु ।’ 

मोर्चा अन्तिम समयसम्म आफ्नो अडानमा कायम रहेन भने पनि जसपा नेपालले विधेयक संशोधन नभएसम्म स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ छ ।

सो पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले अध्यादेश फिर्ता गराएको जसपा नेपालले अहिलेको विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । ‘यसअघि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जस्तो आएको थियो, विधेयकमा पनि त्यही कुरा आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा सरकारको नियत ठिक देखिएको छैन ।’

जसपा नेपालसँगको पटक–पटकको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहमति रहेका विषयलाई विधेयकबाट हटाउने प्रतिवद्धता जनाएको यादवको भनाइ छ । अध्यादेशलाई संशोधन गर्न नसकिने तर संसदमा विधेयकको रूपमा ल्याउँदा सबैको सल्लाहमा ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि अहिले अध्यादेशकै विषय र प्रावधान समेटेर विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेपालले सो विधेयक यथास्थितिमै पास हुन नदिन सडक र सदन दुवै ठाउँमा सङ्घर्ष गर्ने प्रमुख सचेतक यादवले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उनीहरूसँग बहुमत छ, विधेयक पास गराउन सक्लान् तर हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ ।’

ऐनको दफा १२ (छ) मा रहेको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुने व्यवस्था छ । तर त्यसमा जसपा नेपालले आपति जनाउँदै संशोधन हालेको छ । 

जसपा नेपालले सो दफामा ‘जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्कृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न संशोधन हालेको छ । 

दफा ५२ (ख) भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा विधेयकमा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनले तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि आवाद कमोत गरीआएका स्थानमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको ।’ 

तर जसपा नेपालले हाट, हाटघाट वा बजार’ र ‘आवाद कमोत’ हटाउने र पुराना सहर, बजार, बस्तीको बिटौरी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलन गरी, तिरो तिरिरहेका व्यक्तिहरूको जग्गाको नाप नक्सा गरी जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिनेछ’ भनेर दफा थप्न आग्रह गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थित र कानुनसम्मत भइ मार्यादित जीवनयापन हुने भनिएको छ । जसपा नेपालले सो दफामा १० वर्षको सट्टा ३५ वर्ष पूर्वदेखि घरटहरा बनाइ बस्दै आएको जग्गा’ थप्न भनेको छ । 

सरकारले ऐनको दफा ५२ (ख) उपदफा (४) क थप्दै ‘जग्गामा वा नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । 

तर जसपा नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ । उसले जन्मस्थान, नागरिकताको आधारमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ र वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गाको सट्टा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गरिनेछ’ भनेर दफा थप्न भनेको छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्याङ्कनलाई समेत हेरी तोकिएको बमोजिम दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने भनेर सरकारले विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । तर जसपा नेपालले त्यसमा ‘निजको आर्थिक अवस्था र निज वा निजका परिवारका नाममा कुनै ठाउँमा जग्गा नभएको’ भनेर थप्न प्रस्ताव गरेको छ । 

दफा ६१ मा पनि जसपा नेपालले संशोधन हालेको छ । त्यसमा वास्तविक सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई के कति जग्गा वितरण गरिने हो, सोको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गर्न जसपा नेपालले संशोधन हालेको छ ।