काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारी भर्नामा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नु र स्वच्छ तथा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नु गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परामादेश जारी गरेको छ । 

२०८१ फागुन ६ गते न्यायाधीशद्वय सुनिल कुमार पोखरेल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ को पदपूर्ति गर्ने तरिका सम्बन्धी शीर्षकअन्तर्गत उपनियम (१) मा संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा तथा कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय स्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था राखेको थियो ।

विज्ञापन बमोजिमको परीक्षा स्थगित तथा नियममा गरेको उक्त संशोधनको निर्णयबाट आफू र आफूहरू जस्तै योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धामार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हक हनन हुन पुगेको भनी मनिता खत्रीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त संशोधनले विश्वविद्यालयमा रहेका अस्थायी वा करार सेवाका शिक्षक कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विशेष व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सामान्यतः खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वावस्थाबाहेक अन्य सर्त-बन्देज स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको ठहर गरेको हो । उक्त योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त हक भएको आदेशमा भनिएको छ ।

समान योग्यता भएका केही प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही हुनै नपाउने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

कारण, कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा १०(च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम ६(१) मा मिति २०७८।०८।१४ र मिति २०८०।०३।१२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही समेत सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियममा पदपूर्ति गर्ने तरिकाबारे व्यवस्था छ । जसको नियम ६ को उपनियम १ मा ‘सेवामा रिक्त रहेका पदहरूमध्ये आन्तरिक वा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षक तथा कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन समेतको मूल्याङ्कनबाट बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

उल्लिखित प्रावधानपछि २०८० असार १२ गते बसेको त्रिवि सभा बैठकले संशोधनमार्फत केही सर्त थपेको थियो । थपिएको प्रावधानमा भनिएको छ, ‘तर विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी शिक्षकको हकमा उपप्राध्यापक र कर्मचारीको हकमा सहायक स्तर प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा तथा विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी र करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले मात्र आफू कार्यरत रहेको कार्यालय सहयोगीको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता गर्न सकिने छ ।’

यो विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था २०८१ सालसम्म मात्र कायम हुने तथा यो नियम लागु भएपछि विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा सामेल भई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएमा अस्थायी/करार सेवा स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था सो नियममा गरिएको थियो । 

खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न र स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।