सन् २०१६ मा सिंगापुरका तत्कालीन रक्षामन्त्री अंग एंग हेनलाई त्यहाँको संसद्मा एउटा अनौठो प्रश्न सोधियो । एसियाका मुलुकहरूको सुरक्षा प्रतिबद्धताबाट अमेरिका पछि हट्यो भने उनीहरूले त्यसवेला के गर्लान् ? यो प्रश्न त्यसवेला काल्पनिक प्रश्नका रूपमा थियो । 

अहिले उनी सिंगापुरको सबैभन्दा लामो अवधिको रक्षामन्त्रीका रूपमा आफ्नो १४ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछन् भने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा छन् । यतिवेला सन् २०१६ मा सोधिएको त्यो प्रश्न यथार्थमा परिणत भएको छ । एसियामा रहेका अमेरिकी खेमाका विभिन्न मुलुकले लामो समयदेखि सुविधा लिइरहेको अमेरिकी सुरक्षा छाता धर्मराउन थालेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी सैन्य वर्चस्व तथा वित्तीय प्रधानताका आधारमा खडा भएको विश्व व्यवस्था अब उस्तै रहेन । अमेरिकी विश्व व्यवस्थापछि (पोस्ट–प्याक्स अमेरिकाना) को समयको आकलन गर्दै राज्यहरू अब नयाँ विश्व व्यवस्थासँग समयानुकूल समायोजन गर्न थालिसकेका छन् ।

अमेरिकी ‘फल्ट लाइन’

पहिलो कमजोरी प्रतिरोध (डर देखाएर रोक्ने) नीतिमा देखिन्छ । दशकौंसम्म, अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि भर परेर आफ्ना सैन्य शक्तिको विकास नगरी बस्ने अभ्यास अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले अपनाएका थिए । त्यो युग अब समाप्त भएको छ । जर्मनीले आफ्नो रक्षा क्षमता विकासका लागि १०७ अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिबद्ध गरेको छ । पोल्यान्डले अहिले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत रक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ, जुन कुनै पनि नाटो सदस्य राष्ट्रभन्दा धेरै हो ।

अमेरिकी सेनाको व्यापक पहुँचलाई अमेरिकी ट्रेजरीको विश्वव्यापी मागले लामो समयदेखि भरथेग गरेको थियो । तर, त्यो प्रणालीको आधार अहिले खल्बलिँदै छ । सन् २०२३ मा अमेरिका १ दशमलव ७ ट्रिलियन डलर बराबरको बजेट घाटामा थियो । जसको १ दशमलव १ ट्रिलियन घाटा त रक्षा तथा सेवा निवृत्तहरूको खर्चमै भएको थियो ।

एसियाको कथा पनि उस्तै छ । जापानले आफ्नो पुरानो शान्त परम्परा त्यागेर सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो रक्षा बजेट दोब्बर बनाउँदैछ । दक्षिण कोरियाका ७६ प्रतिशत नागरिक आफ्नै आणविक हतियार विकास गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहेको दक्षिण कोरियामा कुनै समय यस्तो विचार चिन्तनमा समेत बर्जित थियो । युरोप र एसिया दुवैतिर अमेरिकी खेमाका मुलुकहरू अब अमेरिकाले आफूलाई बिचैमा छोड्न सम्भावनाका कारण सुरक्षाका नयाँ उपाय खोज्दैछन् ।

अर्को कमजोर कडी वित्तीय क्षेत्रमा छ । अमेरिकी सेनाको व्यापक पहुँचलाई अमेरिकी ट्रेजरीको विश्वव्यापी मागले लामो समयदेखि भरथेग गरेको थियो । तर, त्यो प्रणालीको आधार अहिले खल्बलिँदै छ । सन् २०२३ मा अमेरिका १ दशमलव ७ ट्रिलियन डलर बराबरको बजेट घाटामा थियो । जसको १ दशमलव १ ट्रिलियन घाटा त रक्षा तथा सेवा निवृत्तहरूको खर्चमै भएको थियो ।

यसबिच अमेरिकी ऋणलाई लिएर वैदेशिक माग घट्न थालेको छ । सन् २०१३ मा ४२ प्रतिशत रहेको अमेरिकी ट्रेजरीको बाह्य स्वामित्व सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको छ । चीन एक्लैले यस्तो स्वामित्व ३ सय ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरले घटाएको छ । संसारभरको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सन् १९९९ मा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने डलर अहिले घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विभिन्न प्रकारका नाकाबन्दी, निर्यात प्रतिबन्ध तथा वित्तीय कडाइमा डलरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नाले यसविरुद्ध विभिन्न विकल्पहरू अघि सार्ने वातावरण बन्न थाल्यो । ब्रिक्स समूहले गैह–डलर व्यापार बढाइरहेको छ । साथै केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राजस्ता विकल्प पनि खोजिरहेको छ । अर्थशास्त्री यानिस भारुफाकिस ‘क्लाउड पुँजीवाद’ को उदयले वैश्विक वित्तीय प्रणालीलाई अमेरिकी नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्दै गएको विचार व्यक्त गर्छन् । 

तेस्रो कमजोर कडी संस्थागत स्वरूपमा छ । कुनै समय अमेरिकी नेतृत्वको वैधानिकता उसको बहुपक्षीयता प्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको थियो । आज त्यस्तो प्रतिबद्धता केही छानिएका सन्दर्भमा मात्रै देखिन्छ । प्रशान्त सीमापार साझेदारी (ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप) तथा पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकी बहिर्गमन, अफगानिस्तानबाट भएको भद्रगोल बहिर्गमनजस्ता सन्दर्भले वाशिंटनको वैश्विक उपस्थितिलाई अझै बढी रकमी देखाएको छ । 

युक्रेनलाई गरेको ससर्त सहयोग तथा उत्तर अमेरिकी सन्धि संगठन (नाटो) बारेका बदलिरहने बयानहरूले अमेरिकाले दिने भनिएको सुरक्षा प्रत्याभूतिबारे गहिरो शंका उत्पन्न गराएको छ । भारत–पाकिस्तानको पछिल्लो द्वन्द्वमा करिब ५० सर्वसाधारण मारिए तथा करिब ९० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भयो । समयमै अमेरिकी हस्तक्षेप भएन भने कसरी आणविक शक्तिसम्पन्न दुई शक्तिबिचको भिडन्त बढ्दै जाने रहेछ भन्ने देखाएको छ ।

सभ्यतामा आधारित बहुध्रुवीयताको उदय

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको अमेरिकी सुरक्षा छाता हट्दै जानु होइन । खास समस्या भनेको यसबाट अब के निस्किन्छ भन्ने हो । मैले अब आउने अवस्थालाई ‘सभ्यतामा आधारित बहुध्रुवीयता’ भनेको छु ।  

इतिहासमा यस्ता क्षणहरू अरू पनि थिए । जसमा शक्तिको पुनर्वितरण हुने गर्छ । तर, पछिल्लो अवस्था भने केही पृथक् छ । अब शक्ति हासिल गर्दै गरेका खेलाडीहरूको स्वरुप फरक छ । पहिलो पटक सभ्यतामा आधारित राज्यहरू चीन, भारत, रुस र इरान वैश्विक प्रणालीमा अगाडि आइरहेका छन् ।

इतिहासकार तथा प्राध्यापक वाङ गुङ्वु यसलाई ‘सभ्यता चेतना’ को पुनरागमन भन्छन् । जहाँ राज्यहरू विश्वव्यापी मान्यताहरूको सट्टा भाषा, धर्म तथा संस्थागत सम्झनाको गहिरो संरचनाबाट वैधानिकता प्राप्त गर्छन् । चीनले यस्तो परिवर्तनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

प्राध्यापक ग्राहम एलिसनको ‘थुसिडाइडिस ट्रयाप’ ले उदाउँदो शक्ति तथा शासन गरिरहेको शक्तिबिच निम्त्याउने द्वन्द्वबारे सचेत गराउँछ । तर, आजको अवस्था अझै फरक भएको छ । प्रतिस्पर्धा केवल शक्तिबारे छैन । अबको प्रतिस्पर्धा विश्व व्यवस्थाको मूल्यमान्यता तथा सोचमा हुँदै छ । 

डाक्टर मार्टिन ज्याक्सको अवलोकनअनुसार चीनले आफूलाई केवल राष्ट्र–राज्यका रूपमा हेर्दैन । बरु पाँच हजार वर्षभन्दा लामो राजनीतिक परम्परा तथा नैतिक दर्शनसहितको ‘सभ्यता राज्य’ ठान्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो प्राधिकार उदार मूल्यमा आधारित हो भन्ने मान्दैन । इतिहासमा चीनको ‘मिडल किङ्डम’ हैसियतको न्यायपूर्ण अवस्थाको पुनस्र्थापनामा आधारित छ भन्ने मान्छ ।

यसरी विकसित हुँदै गरेको प्रवृत्तिको दीर्घकालीन परिणामहरू हुन्छन् । प्राध्यापक ग्राहम एलिसनको ‘थुसिडाइडिस ट्रयाप’ ले उदाउँदो शक्ति तथा शासन गरिरहेको शक्तिबिच निम्त्याउने द्वन्द्वबारे सचेत गराउँछ । तर, आजको अवस्था अझै फरक भएको छ । प्रतिस्पर्धा केवल शक्तिबारे छैन । अबको प्रतिस्पर्धा विश्व व्यवस्थाको मूल्यमान्यता तथा सोचमा हुँदै छ । 

प्राध्यापक जोन मेइर्शाइमर राष्ट्रवाद तथा यथार्थवादले चलेको समयमा उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद टिक्न नसक्ने तर्क गर्छन् । सभ्यतामा आधारित बहुध्रुवीयताले यो अनुमानलाई अझ बलियो बनाउँछ । अबको दिनमा विभिन्न शक्तिहरूले समान मूल्य–मान्यतामा आधारित नभएर आफ्नै परम्परामा आधारित शासन प्रणालीहरू निर्यात गर्न थाल्छन् ।

बहुलता तथा सह–अस्तित्व

प्राध्यापक स्यामुअल हन्टिङटनको ‘क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन’ ले शीतयुद्धपछिको युगमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानहरूले वैश्विक द्वन्द्व सञ्चालन गर्छन् भन्ने तर्क गरेको थियो । अहिले इतिहास, धर्म तथा मूल्य मान्यतामा आधारित आपसी पृथकताहरू विभिन्न राष्ट्र तथा राष्ट्रहरूको समूहबिच कमजोर कडीका रूपमा देखिएका छन् ।

कुनै एउटा पक्षमा लाग्नुको साटो आसियान मुलुकहरू संवाद तथा सहकार्यका लागि ठाउँ तयार गर्छन् । यसो गर्दैगर्दा वैश्विक शासन प्रणालीमा आफ्नो स्वायत्तता भने कायमै राख्छन् । विश्व समुदायले पनि यही शैली अपनाउने हो भने सभ्यतामा आधारित बहुध्रुवीयता जोखिमपूर्ण हुँदैन, बरु अवसर बन्न सक्छ ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि मुलुकहरूले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने केही विकल्प पक्कै छन् । दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको समूह आसियानले ‘बहु–संलग्नता’को उपयोगी तरिका देखाएको छ । यसअन्तर्गत देशहरू कुनै पक्ष वा विपक्ष रोज्दैनन् । तर, सबै पक्ष तथा संस्कृतिसँग जोडिने तथा सहकार्य गर्ने गर्छन् ।

कुनै एउटा पक्षमा लाग्नुको साटो आसियान मुलुकहरू संवाद तथा सहकार्यका लागि ठाउँ तयार गर्छन् । यसो गर्दैगर्दा वैश्विक शासन प्रणालीमा आफ्नो स्वायत्तता भने कायमै राख्छन् । विश्व समुदायले पनि यही शैली अपनाउने हो भने सभ्यतामा आधारित बहुध्रुवीयता जोखिमपूर्ण हुँदैन, बरु अवसर बन्न सक्छ । साझा ढाँचामा रहेको अझै बहुल विश्व व्यवस्थाको आधार बन्न सक्छ ।

सन् २०२१ मा भएको ४१औँं आईआईएसएस प्रवचनमा सिंगापुरका नवनियुक्त रक्षामन्त्री चान चुन सिङ यस्तो दृष्टिकोणबारे राम्रोसँग व्याख्या गरेका थिए । उनका अनुसार ‘मध्यम शक्ति तथा साना राज्यहरू बहुपक्षीय प्रणाली जोगाउन विभिन्नखाले सेतु निर्माण गर्न सक्छन् तथा संवादका लागि मञ्च बनाइदिन सक्छन् । आपसमा मिलेर हामी ठुला शक्तिहरू नमिलेको खण्डमा समेत आपसी सहकार्यको वैकल्पिक बाटो दिन सक्छौँ । 

यो संक्रमणलाई बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरियो भने अमेरिकाको प्रभुत्वपछिको युगले विश्व व्यवस्थामा असन्तुलनको सामना गर्नुपर्ने छैन । यसले त अझ समावेशी, मजबुत तथा सन्तुलित प्रणाली दिनेछ । त्यस्तो प्रणाली कसैको दबदबाबाट परिभाषित हुँदैन, बरु सभ्यताहरूको शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा रचनात्मक सहभागिताले परिभाषित गर्नेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सकेको खण्डमा, यो घटना मानव इतिहासमै पहिलो साथै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।

(एसिया टाइम्सबाट)