सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीर रोग लागेका बिरामीका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम ल्याए पनि यसको व्यावहारिक पक्षमा कमजोरी रहेको भन्दै गुनासो आइरहेको छ । यस्तो आर्थिक सहायता बिरामीले आफ्नै खर्चबाट उपचार गरेपछि बिलका आधारमा दिइन्छ ।

त्यसैले सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको गम्भीर रोगीका लागि आर्थिक सहायता कार्यक्रमले जनतालाई सास्तीमात्र दिएको छ । बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि आर्थिक सहायता हुनुपर्ने हो । आफ्ना घरजग्गा बेचेर उपचार गरिसकेपछि आर्थिक सहायता दिनु व्यावहारिक होइन । विपन्न नागरिकलाई सुरुमा पैसा नदिइ उपचार कसरी सम्भव हुन्छ ? यति गम्भीर विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन । यस्तो कार्यविधि जनतामैत्री छैन ।

बिरामीले आफूलाई गम्भीर रोग लागेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक कागजात जुटाउनु पर्छ तर वास्तविक बिरामीलाई यसले सास्ती हुन्छ ।

मैले अघिल्लो वर्ष प्रदेश सभामा स्पष्ट रूपमा भनेकी थिएँ— यदि सरकारले साँच्चै बिरामीको पक्षमा काम गर्न चाहन्छ भने कार्यविधिमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले पनि त्यो अवस्था उस्तै छ । मैले आग्रह गरेकी थिएँ कि रोग पुष्टि भएपछि नै उपचार खर्च दिनुपर्छ, तर अझै बिल ल्याएपछि मात्र उपचार खर्च दिने प्रणाली कायमै छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटु शल्यक्रिया, क्यान्सरको किमोथेरापी लगायतका उपचार अत्यन्त महँगा छन् । मिर्गौला फेल भएका बिरामीले सातामा दुई पटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ । निजी अस्पतालमा यो सेवा लिने हो भने एक लाख रुपैयाँले ६ महिनासम्म पनि नपुग्न सक्छ । त्यसैले एक लाख रकम पर्याप्त छैन । आर्थिक सहायता वितरण प्रणाली पनि सरल हुनुपर्छ ।

अस्पतालमा सेवा विस्तार भन्ने कुरा कतिपय ठाउँमा घोषणामा मात्र सीमित छन् । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि काम ठप्प छ । जनताले स्थानीयस्तरमै सुविधा चाहेको हो ।

नागरिकले उपचारमा सर्वस्व गुमाएका छन् । वास्तविक पीडितलाई सहयोग गर्नकै लागि राज्यले नीति बनाएको हो । त्यसमा पनि विपन्नलाई आर्थिक अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सहयोग गर्ने नीति लिइएको हो । आर्थिक सहायताको रकम एक लाखमा केही थप्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । नागरिकको जिउ, ज्यान बचाउन प्रदेशले पनि आयस्रोत बढाउनु पर्छ । आयस्रोत, आम्दानी ठप्प छ । संघको अनुदानमा भर परेरमात्र कसरी हुन्छ ?

सुदूरपश्चिमको अवस्था अझै गम्भीर छ । धेरै जिल्ला अस्पतालहरू उपकरणविहीन छन् । म गत महिना बैतडी, बझाङ, टीकापुर र महाकाली अस्पताल पुगेँ । कतिपय अस्पतालले १५ शय्याको अनुमति लिएर ६० शय्याको सेवा दिइरहेका छन्, त्यो पनि न्यून स्रोतसाधनमा । औषधि छैन, दक्ष चिकित्सक छैनन् । बिरामीहरू रिफर गरेर भारत वा काठमाडौँ पठाइन्छ । बाटोमा मृत्यु हुने अवस्था पनि देखियो ।

अस्पतालमा सेवा विस्तार भन्ने कुरा कतिपय ठाउँमा घोषणामा मात्र सीमित छन् । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि काम ठप्प छ । जनताले स्थानीयस्तरमै सुविधा चाहेको हो । मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता रोगका लागि प्रदेशमै विशेष उपचार केन्द्र बनाइनु पर्छ । राजधानी जाँदा लाग्ने यातायात खर्चमात्रै पनि धेरै हुन्छ, त्यो विपन्न जनताका लागि सम्भव हुँदैन ।

विपन्न नागरिककै लागि उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले नीति लिएको हो भने रोग पुष्टि भएलगत्तै उपचार खर्चबापत दिइने सहयोग रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यो पनि सरल प्रक्रिया अपनाएर दिनुपर्छ । अनलाइन आवेदन प्रणाली, स्थानीय तहमार्फत सिफारिस, प्राथमिक उपचारको खर्च अग्रिम प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यविधिलाई मानवताको आधारमा पुनरवलोकन आवश्यक छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्यभन्दा अरु विषयमा, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा खर्च बढी देखिन्छ ।

वास्तवमा समन्वयको अभाव नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन । अस्पतालमा चिकित्सक छैनन् । प्रदेशले कार्यक्रम ल्याउँछ, तर स्थानीय तहलाई जानकारी नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सेवा जनतासम्म पुग्दैन । योजना बनाउनेमात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु पर्छ ।

हामी जनप्रतिनिधिलाई नागरिकले बिरामी हुँदा उपचार गर्न नसकेर हेपिएका छौँ भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ । आफ्ना कुरा  सरकारले सुन्दैन भनेर उहाँहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ । क्यान्सर उपचार केन्द्र, मुटु अस्पताल, डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर आवाज घन्किएको वर्षौं भइसक्यो, तर सरकार भने सडक उदघाटनमै व्यस्त छ । जनताको स्वास्थ्य जोगाउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो भन्ने भावना अझै सरकारमा देखिएन ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हो । तर, स्वास्थ्यभन्दा अरु विषयमा, विशेषगरी पूर्वाधार विकासमा खर्च बढी देखिन्छ । स्वास्थ्य भनेको मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । सुदूरपश्चिमको भूगोल, गरिबी र पहुँचहीनताको सन्दर्भमा यहाँका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएसम्म प्रदेशको विकास हुन सक्दैन ।

सरकारले नागरिकको पीडालाई सुन्नुपर्छ । रोग लागेपछि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद् हो । बिल ल्याएपछि रकम दिने होइन, बिरामी हुँदा नै साथ दिने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । म यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेकी छु । यसमा सरकार गम्भीर होस् भन्ने आशा गरेकी छु ।

(राप्रपाकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य विष्टसँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)