सुर्खेत । ६० को दशकबाट सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्घटना र मानवीय क्षतिका तथ्याङ्कले यो सडकलाई ‘मृत्यु मार्ग’ भनेर पनि चिनिन्छ ।

यसका बाबजुद केन्द्र सरकारले कर्णाली राजमार्गलाई लगातार उपेक्षा गर्दै आएको छ । बिहीबार प्रस्तुत बजेटमा पनि उक्त राजमार्गले प्राथमिकता नपाएपछि आइतबार कर्णाली प्रदेश सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पेस गरेको प्रस्तावमा बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार, पुर्णबहादुर खत्री समर्थक छन् ।

सांसदहरूले बेहाल अवस्थामा रहेको कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिको माग गरेका छन् । ‘०८१ भदौ १२, १३, १४, १५ गतेको वर्षाका कारण राजमार्गको दैलेख खण्डमा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गयो, जसका कारण माथिल्लो कर्णालीका नागरिकले निकै दुःख झेल्नुप¥यो । जुम्लाबाट आएका स्याउका ट्रक बाटोमै कुहिए,’ प्रस्ताव पेस गर्दै विष्टले भने, ‘अहिले पनि राजमार्गको कुनै स्तरोन्नति भएको छैन । राज्यले त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन ।’

दैनिक हजारौँ नागरिकले यात्रा गर्ने राजमार्गको स्तरोन्नतिमा राज्यले ध्यान नदिँदा सवारी दुर्घटना बढ्ने हुँदा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएको उनले बताए ।

‘सडक केन्द्र सरकार मातहत छ, तर प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले थप भने, ‘राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिने हो भने कहिलेसम्म मृत्यु मार्ग बनिरहने हो ?’

उक्त प्रस्तावमाथि बोल्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले राजमार्ग बन्दै गर्दा कर्णालीवासी खुसी भए पनि सवारी दुर्घटनाले सयौँ नागरिकले ज्यान गमाउँदा मृत्यु मार्ग बनेको बताए । तर पनि राजमार्गको स्तरोन्नतिमा राज्यले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘साँघुरो सडक, हिउँदमा धुलो, बर्खामा हिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यात्रा गर्दा निकै जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ, कतिपय अवस्थामा गाडीले मान्छे होइन, मान्छेले गाडी बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

उक्त राजमार्गलाई कर्णालीको लाइफ लाइन भने पनि मृत्यु मार्गमा रुपान्तरण भइसकेको पछाईले बताए । उनले थपे, ‘हरेक वर्ष केन्द्रमा नीति, कार्यक्रम र बजेट आउँछ, बजेटमा कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गरिने छ भनिन्छ । तर त्यो बाहेक अहिलेसम्म राजमार्गको स्तरोन्नति हुन सकेन ।’

सबैजसो दलका प्रमुख नेताहरू आउँदा कर्णाली राजमार्गका बारेमा ठुला भाषण गर्ने तर व्यवहारमा कहिल्यै काम नगर्दा २० वर्षदेखि कर्णालीवासीले सास्ती खेपिरहेको सांसद पछाईको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो एक दशकमा एक हजार ८२१ दुर्घटनामा ९२१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्,’ उनले थपे, ‘यस्तो दुखान्तको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यसको जिम्मेवार को हुने ?’

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले आयोजना केन्द्र सरकार मातहत रहेकाले प्रदेशले स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गरिरहेको बताए ।