काठमाडौँ । राइड सेयरिङ नियमन गर्ने नियमावली गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेसँगै देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन् । आज सोमबार उनीहरूले देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारे । 

गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले सोमबार देशको राजधानी काठमाडौँ अस्तव्यस्त बनायो । गण्डकी प्रदेशमा पनि चार दिनदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् ।

घर र ग्यारेजमा कालो प्लेटका गाडी पार्किङ गरेर यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेश सरकारले उक्त नियमवाली फिर्ता नलिए देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाउने उनीहरू चेतावनी दिएका छन् । 

तर यातायात व्यवसायीहरूको यस्तो कदमलाई धेरैले अनावश्यक र दुःख दिने नियत मानेका छन् । सहज रूपमा आवातजावात गर्न पाउने याुत्रको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै अनावश्यक माग राखेर यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका सर्वसाधारणहरूले बताएका छन् । 

विरोध किन ? 

नयाँ प्रविधि र स्टार्टअपलाई सरकारले मान्यता दिएको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू उत्रिएका हुन् । सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिन थालेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । आफूहरूले मात्र यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग हो, जुन सिन्डिकेट तोडिन लागेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाइरहेका हुन् । 

मंगलबार पनि देशभर सार्वजनिक यातायात नचल्ने

तर संघीय सरकारले अहिलेसम्म राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने गरी ऐन ल्याउन भने सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले पनि ल्याउन सकेका छैनन् । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी गण्डकी सरकारले दुई पाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायातसरह यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने गरी नियमावली ल्याएको थियो । मुख्यतः यसैप्रति यातायात व्यवसायीहरूको विरोध हो । र यसलाई लागु नगर्न उनीहरूले दबाबस्वरूप आन्दोलन गरेका हुन् । 

गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीमा सार्वजनिक यातायातमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा राइड सेयरिङमार्फत निजी सवारीसमेत आउने उल्लेख छ । तर यातायात व्यवसायीहरूले सवारी ऐन, २०४९ को परिशिष्ट २ को दफा ५ र २२ दफा १२ को विपरीत यो नियमावली आएको बताइरहेका छन् । रातो प्लेटको निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात मान्नु भनेको विनाशको षडयन्त्र भएको उनीहरूको आरोप छ । 

यसरी सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीसँग सरकारले वार्ता र संवादमार्फत हल खोज्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । सोमबार साँझ अबेरसम्म गरी दुई चरणमा भएको वार्ताबाट पनि समाधान ननिस्किएपछि वार्ता मंगलबार बिहान साढे १० बजेलाई सारिएको छ । 

सोमबार बिहान गृहमन्त्री रमेश लेखकले आन्दोलनरत व्यवसायीसँग मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । र यो समस्या समाधानका लागि एउटा कार्यदल बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । 

‘अवसर’बाट चुके राइड सेयरिङ चालक, अफलाइन र बार्गेनिङको मारमा यात्रु

कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव र ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक सरकारका तर्फबाट छन् । आन्दोलनरत व्यवसायीका तर्फबाट यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरसहित आठ जना छन् । जसमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य सदस्य सचिव छन् । 

उक्त बैठकमा सहभागी यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भने ‘तपाईंहरू नियमावली स्थगित गर्नुस्, हामी आन्दोलन स्थगित गर्छौँ भनेका थियौँ, वार्ता सकारात्मक भए पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकिएन ।’ उनको भनाइअनुसार भोलि अर्थात् मंगलबार पनि देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन चल्ने छैनन् । 

मुख्यतः गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीविरुद्ध देशभरका यातायात व्यवसायी सार्वजनिक सवारी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आज भएको वार्तामा यातायात व्यवसायीले उक्त नियमावली स्थगित गरे आफूहरू पनि तत्काल आन्दोलन स्थगित गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

सोमबार बिहानै बसेको वार्तामा भने व्यवसायीका माग धेरै ठुला खालका नभएकाले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न संघीय यातायात ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो । 
यता गण्डकी प्रदेशमा भने यो आन्दोलन अझ उग्र हुने देखिएको छ । अध्यक्ष स्वाँरका अनुसार मंगलबारदेखि गण्डकी प्रदेशभर रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधन चल्न दिइने छैन । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावलीलाई व्यवसायीसँग पटक–पटक वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याई दाबी गरेको छ । नियमावलीका केही बुँदामा असहमति भए पनि अब कार्यान्वयनमा गइसकेकाले खारेज नहुने जानकारी यातायात व्यवसायीहरूलाई दिएको छ । र नियमावली र्फिता नहुने जानकारी पाएपछि व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका हुन् । 

सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विनास गर्ने षडयन्त्र गरेको उनीहरूले ठहर गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट रातो प्लेटका निजी सवारी साधनलाई कालो प्लेटझै सवारी सञ्चालन अनुमति दिएकाले पारित नियमावली फिर्ता भएसम्म देशभरका यातायातका साधन ग्यारेजमै राख्ने घोषणा गरेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने बताए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारिएको बताए । 

अध्यक्ष स्वारले प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न प्रभावमा परेर १५ वर्ष पुरानो चारपाङ्ग्रे निजी सवारी साधन र १० वर्ष पुरानो मोटरसाइकललाई पनि राइड सेयरिङका रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चल्न दिने व्यवस्था ल्याएको बताए ।

उनले उक्त व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता नै नभएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको बताए ।‘मोटरसाइकललाई कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने दिने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको सहमति हो । केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको छ । पर्यटकलाई हरियो नम्बर दिएको छ,’ अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘राइड सेयरिङमार्फत चल्ने सवारी साधनलाई पनि छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्छ । निजी सवारी साधनले यात्रुहरू बोक्ने हो भने यति धेरै लगानी गरेर

सार्वजनिक सवारी सञ्चालन किन गर्ने ?’

ई–ड्राइभ नेपाल प्रालिका अध्यक्ष राजेश मास्केले गण्डकी सरकारको कदम सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेकाले यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने उनले बताए । यातायात व्यवसायीहरूलाई सरकारले बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । र यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि खासै कुनै असर नपर्ने पनि उनले बताए । 

यातायातविज्ञ आशीष गजुरेल भने सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग हरेक हप्ता भेटेको फोटा हाल्ने तर विवादित नीति ल्याउने काम भएको तर्क गरे । 

भारत, बंलादेश, भुटान र अमेरिकामा निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ चलाउन नदिने नीति रहेको उदाहरण दिँदै उनले सिंगापुर, मेलेसिया र इन्डोनेसियामा निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ चलाउन दिने गरेको पनि  उल्लेख गरे । 

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट आएकाले राइड सेयरिङलाई अब नेपालमा रोकेर नरोकिने उनको भनाइ थियो । यसलाई समयको मागअनुसार स्विकार्दै जानुको विकल्प नभएको उनले बताए । 

‘राइड सेयरिङलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै हिसाबले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । होइन भने बाटोमा मान्छे बोक्दै हिँड्दा असुरक्षा तथा सडक दुर्घटना बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।यातायात व्यवसायीहरूका माग जायज भएकाले राज्यले लगानीलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनीसहित नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध अरू ७ संघसंगठनहरूले सहयोग गरेका छन् ।

यस्ता छन् व्यवसायीका माग र आरोप

• रातो प्लेटका साधनले कालो प्लेट सरह यात्रु ओसार्न (राइड सेयरिङ) दिएको 
• यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले अनिवार्य नगरेको 
• सर्वोच्चको आदेशबमोजिम संघ–समिति नविकरण, सम्पत्ति फुकुवा नगरेको 
• यातायात क्षेत्र व्ययस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन नभएको 
• व्यवसायी र यातायात मजदूरसँग भएका सम्झौता कार्यन्वयन नभएको 
• मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमता कडा नगरी जरिवानामा ध्यान दिएको 
• छिमेकी देशबाट आउने सवारी साधनलाई ७२ घण्टे सुविधा नहटाएको