काठमाडौँ । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहले बेलाबेलामा भन्ने गर्थे– यो देश हाम्रो तर राज्य हाम्रो होइन । 

उनले मात्र होइन, तराई–मधेसबाट राजनीतिक गर्ने केही नेता र युवाले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्न पाएका छैनन् । 

देशमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उनीहरूले व्यवस्थाप्रति चित्त नबुझाउनुको खास कारण देशको शासकीय प्रणालीभित्र देखिएको विकृति नै हो । 

२०७९ सालको आम निर्वाचनमा ‘लौरो’ चुनाव चिह्न लिएर सिराहा क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका शिव यादव भन्छन्, ‘नेपालको शासन प्रणाली समावेशी छैन, त्यही भएर अपनत्व फिल भएन, यो देश हाम्रो पनि हो तर राज्य हाम्रो होइन ।’ 

देश अझै समावेशी नभएको उनको बुझाइ छ । ‘देशमा यत्तिको परिवर्तन भयो, तर अझै एउटै समुदाय, एउटै भाषा, एउटै भेषका व्यक्तिको शासन छ यहाँ,’ संविधानमा समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली व्यवस्था भए पनि त्यसअनुसार महसुस गर्न नपाएको उनी गुनासो गर्छन्, ‘सेना, प्रहरी, न्यायालय, ब्युरोक्रेसी जहाँ पनि जानुस् एउटै समुदाय एउटा वर्गमा व्यक्ति भेटिन्छन्, त्यहाँ आफ्नो अनुहार नदेखेपछि राज्य आफ्नो होइन भन्ने अनुभूति हुन थालेको छm,’ उनी पीडा पोख्छन् । 

मधेसलाई आठ जिल्लामा सीमित गरिएकाले देशका अन्य ठाउँमा मधेसीको केही पनि नचल्ने उनी दुःख पोख्छन् । ‘यो राज्य, शासन प्रणाली हाम्रो पनि हो भनेर कसरी महसुस गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । 

सिंहदरबारको गेटमा मधेसी नागरिक पुग्दा देखिने विभेदबारे सुनाएका ३० वर्षीय शिव भन्छन्, ‘नागरिकता र अरू परिचयपत्र देखाउँदा पनि हामीलाई शङ्काले हेर्छन् । तर त्यहीँ कुनै पहाडी समुदायका व्यक्ति भए कार्ड हेरेरै भित्र छिर्न दिन्छन् । राज्य हाम्रो हो भनी कसरी अनुभूति गर्ने ?’

• मधेस दललाई सत्तामात्र प्यारो

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीबाहेक हरेक मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका मधेसी नेताहरूले पाइसके । अहिले पनि मधेसवादी दलका नेताहरू सरकारमा छन् । तर उनीहरू सरकारमा रहेर पनि निरीहझैँ छन् । लाग्छ, उनीहरू जागिर खान मात्र मन्त्री भएका छन् । 

सामाजिक अभियन्ताको समेत परिचय बनाएका शिव भन्छन्, ‘मन्त्री भन्दा पावरफुल सचिव हुन्छन्, मधेसको पक्षमा त्यस्ता मन्त्रीहरूले कुनै पनि काम गराउन सकेका हुँदैनन् ।’ जसका कारण मधेसी समुदायबाट मन्त्री भएकाहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर देखिएको उनको बुझाइ छ । 

तलदेखि माथिसम्म एउटै समुदायका, एउटै वर्गका, एउटै भाषाका व्यक्ति हुनु र पिछडिएका समुदायको कुनै प्रतिनिधित्व नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको पनि उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘म विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर समाजका लागि काम गरिरहेको छु, काठमाडौँमा ५० जना विद्यार्थीलाई होस्टलमा राखेर उनीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिइरहेका छौँ, हामीले मधेसी पहाडियामा कुनै भेदभाव गरेका छैनौँ, त्यहाँ मधेसी पनि छन् पहाडिया पनि छन् ।’ 

कोरोनाका कारण देशमा लकडाउन हुँदा टुँडिखेलमा दुई–तीन महिना लगातार निःशुल्क खाना खुवाउँदा कसैलाई पनि भेदभाव नगरिएको सम्झिएका शिव भन्छन्, ‘अक्सिजन पुर्‍याउँथ्यौँ हामी, हामीले कोहीमाथि भेदभाव गरेनौँ, तर यो राज्यले हामी मधेसीमाथि अझै भेदभाव कायमै राखेको छ ।’ 

बाध्यताले काठमाडौँ बस्नुपरेको अवस्था रहेको सुनाएका शिवलाई अहिले भने यहाँ विरानो लाग्न थालेको छ । ‘मधेस झरेपछि आफ्नोपन महसुस हुन्छ, मूलधारले हाम्रो पहिचानलाई सम्मान दिएन,’ उनी गुनासो गर्छन् । 

मधेस तथा पिछडिएका हरेक समुदायले यस्तै महसुस गरेको उनी दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘मधेस र मधेसीलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक रूपमा व्यवहार गरिएको छ, संविधानले समान भने पनि व्यवहार लागु भएन ।’

मधेसी जनताले पूरा अधिकार पाउन एक पटक पुनः आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उनको बुझाइ छ । ‘जब–जब मधेसी जनताले आन्दोलन गरे, केही न केही परिवर्तन भएको छ, अझै केही परिवर्तनको आवश्यकता छ, त्यसका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ,’ उनी बताउँछन् ।

अहिलेका मधेसवादी भनाउँदा दलका नेताहरूबाट भने मधेस  आन्दोलन सम्भव नरहेको उनी तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘अब उहाँहरूबाट परिवर्तनका लागि आन्दोलन सम्भव छैन, अब उहाँहरूले गर्ने आन्दोलन सत्ता र शक्तिका लागि मात्र हुन्छ ।’

मधेसमा असन्तुष्टि व्याप्त भएकाले कुनै दलप्रति जनताको भरोसा नरहेको उनको बुझाइ छ । विकल्पको रूपमा जनमत पार्टी आए पनि भरोसा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मधेसी युवामा उकुसमुकुस भइरहेको छ, त्यो उकुसमुकुसले आन्दोलनको रूपमा लिन्छ । र मधेसी युवाको नेतृत्वमा आन्दोलन हुन सक्छ ।’ तर त्यो आन्दोलन आजै र भोलि नभए पनि कुनै न कुनै दिन एक अवश्य हुने उनले दाबी गरे । 

‘विभिन्न ठाउँबाट युवा जुट्ने काम भइरहेको छ, विभिन्न फोरममा त्यसबारे छलफल भइरहेका छन्,’ शिव भन्छन्, ‘कसै न कसैले आन्दोलनको नेतृत्व त गर्लान् नि ।’

विभिन्न दलमा रहेका युवा असन्तुष्ट भएर त्यहाँबाट निस्किने र गोलबद्ध हुने काम भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘आन्दोलनविना परिवर्तन नहुने बुझेका युवा एकीकृत हुँदै जान थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसको पूर्ण अधिकार र पहिचान सत्ताबाट होइन, सडकबाट मात्र प्राप्त हुन्छ, मधेसवादी दलले जति क्षमता थियो त्यति गरे, अब केही थप गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ 

देशमा पिछडिएका समुदायका समस्या विगतको भन्दा ठुलो देखिएको र यो राज्यले नै निम्त्याएको उनको बुझाइ छ । साथै यस्तो संकट आउन नदिन सबै युवा सचेत हुनुपर्नेमा वेला आएको पनि उनी बताउँछन् ।