मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेटबाट अनावश्यक संरचना खारेज तथा मर्जर गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेट वक्तव्यको ११९ नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अनावश्यक बोर्ड तथा परिषदलाई गाभ्ने र खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई गाभेर प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद् बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । यस्तै, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड र अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने सरकारको योजना छ ।

२०७९/०८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेत बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेका बोर्ड तथा परिषद मर्जरको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, सरकारको उक्त घोषणा नीति तथा कार्यक्रममै सीमित बनेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । आवश्यक अध्ययन गरी उपलब्धि कमजोर भएका संरचनाहरूलाई गाभ्ने सरकारको रणनीति थियो ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री (हालका मुख्यमन्त्री) बहादुर सिंह लामाले परिषदहरूलाई एकीकृत गर्न नीतिगत रूपमा काम सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, सरकारको घोषणा उक्त समयमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले फेरि बोर्ड तथा परिषदलाई मर्जर वा खारेजको नीति लिएको छ । सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा जान्छ कि विगतकै जस्तो घोषणामा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

प्रशासनिक खर्च बढाउँदै बोर्डहरू

बागमती सरकारले विभिन्न बोर्ड गठन गरेर काम गर्दै आएको छ । कानुनी रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकारसहित संरचनाको विकास गरेर प्रदेश सरकारले बोर्डहरू गठन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले विशेषगरी सहकारी, कृषि, युवा तथा खेलकुद र यातायात क्षेत्रका बोर्डहरू गठन गरेको छ । यद्यपि ती बोर्डहरूको काम सन्तोषजनक देखिँदैन । ती बोर्ड प्रशासनिक खर्च बढाउनमात्र सीमित भएको देखिन्छ । कार्यालय संरचना, कर्मचारी, प्रशासनिक खर्च एकातिर बढ्ने, अर्कोतिर राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्र बोर्डहरू गठन भएकोजस्तो अवस्था बागमतीमा विद्यमान छ ।

चलेका केही बोर्ड महाशाखाजस्तै छन् भने केही बेकामे बनेर अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफल र अध्ययनविना बोर्डहरू गठन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सहकारी बोर्ड नाममै सीमित

बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको वृत्ति विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप खडा गरेको प्रदेश सरकारी बोर्ड बेकामे बनेको छ । प्रदेशको समग्र सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास, व्यवस्थापन, लगानी तथा उत्पादन र बजारीकरणको उद्देश्य अनुसार गठन गरिएको बोर्ड बेकामे बनेको हो ।

२०७८ मा प्रदेश सरकारी ऐन अनुसार गठन भएको उक्त बोर्ड पर्याप्त अधिकार र बजेट तथा कार्यक्रम नहुँदा बेकामे बनिरहेको हो । बोर्डको कार्यालय खडा गरिए पनि आर्थिक अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले गत २०७८ जेठ २५ मा बोर्डको उपाध्यक्षमा नारायण देवकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । सहसचिव सरहको सुविधासहित उपाध्यक्ष देवकोटालाई प्रदेश सहकारी नियमावली २०७८ ले आर्थिक अधिकार समेतको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ ९ मा बोर्डमा थप ३ जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो । कानुन अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञसहित बोर्डको सदस्य १३ जना हुने व्यवस्था छ । उक्त बोर्डले सहकारी क्षेत्रका समस्या र व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको योजना तयार गर्नुपर्ने कार्यभार तोकिएको छ । कानुन अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा प्रभावकारी ढंगबाट काम हुन सकेको छैन ।

महाशाखा शैलीमा दुग्ध विकास बोर्ड

प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य अनुसार २०७८ मा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरेको थियो । निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरण मार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नियमावली २०७६ बमोजिम बोर्डको स्थापना र सञ्चालन भएको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–२ मा भाडाको घरमा कार्यालय खडागरी काम गर्दै आएको बोर्ड मन्त्रालयको एक महाशाखा शैलीमा सञ्चालित छ । प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाका कृषकलाई सहज रुपमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बजारीकरणमा सघाउन गठन गरिएको उक्त बोर्डले खासै प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

बोर्ड मार्फत् प्रदेश स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य निर्धारित छ । बोर्डले दुग्ध व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठुला विकास फर्म, धुलो दुग्ध कारखाना, दुग्ध उधोग, प्राङ्गारिक प्रशोधित मल उद्योग, बायो ग्यास उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, उत्पादित कच्चा दुधको खरिद मूल्य र प्रशोधित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री मूल्य समयानुकूल समायोजन गर्न समन्वय तथा अनुगमन गर्ने लगायतका काम कर्तव्य तोकिएको छ ।

कानुनले प्रस्ट काम, कर्तव्य र अधिकार तोके पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । बोर्डले न कृषकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छ, न त व्यावसायिक बनाउन कुनै योजना ल्याएको देखिन्छ ।

यता बोर्ड अन्तर्गत रहेको हेटौंडाको धुलो दुध उत्पादन कारखाना अलपत्र अवस्थामा छ । ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण भएको उक्त कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छैन । अध्ययनविना नै कारखाना निर्माण हुँदा बोर्डले सञ्चालनको मोडलसमेत तयार गर्न सकेको छैन ।

तालिममा मग्न प्रदेश युवा परिषद

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको युवा परिषद युवाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदानमा मग्न देखिएको छ । हरेक वर्ष युवाहरूलाई स्वरोजगारमुलक सिप सिकाउने परिषदले कति युवाहरूलाई तालिम दियो भन्ने यकिन तथ्यांक समेत छैन ।

युवाहरूको क्षमता विकास तथा युवाहरूलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको सम्वाहक बन्नुपर्ने परिषद सिप सिकाउन व्यस्त देखिएको छ । सीटीईभीटी र सामाजिक विकास कार्यालय तथा एनजीओ आईएनजीओहरूले सिकाउने सिपलाई नै युवा परिषदले आफ्नो प्रमुख कार्य बनाएको छ ।

नयाँ प्रविधि, लगानीको क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँगको समन्वयमा परिषदले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकार मातहतको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश युवा परिषद गठन भएको हो । परिषद्ले युवा सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, निर्माण तथा कार्यान्वयनको काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

युवा विकास र परिचालनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु परिषदको दायित्व हो ।

प्रदेश युवा परिषद् २०७६ को परिच्छेद –३ को दफा ५ अनुसार २०७८ असार १ गतेमा परिषद् गठन गरिएको थियो भने असार ४ मा परिषदको उपाध्यक्षमा सन्तोष चौलागाईलाई नियुक्त गरिएको थियो । असार १३ मा कार्यालय प्रमुख खटाएर काम सुरु गरेको परिषदले हाल सिपमुलक तालिम सञ्चालनलाई जोड दिएको छ । चौलागाईको ५ वर्षे कार्यकाल गत असोज १ मा समाप्त भइसकेको छ ।

युवा उद्यमशीलता, सिप विकास र रोजगारी सिर्जना तथा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारमा युवाहरूको संलग्नता गरी आर्थिक समृद्धिका कार्यमा भुमिका खेल्नुपर्ने परिषदको प्रमुख जिम्मेवारी हो । युवा परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा न सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ न नै परिषदले नै काम गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली खेलकुद परिषद

खेलकुद क्षेत्रको समग्र गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले २०७६ मा गठन गरेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद पछिल्लो समय मन्त्रालयमाथि नै हावी भइरहेको छ ।

परिषदको सदस्यसचिव कार्यकारी प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयभन्दा परिषद शक्तिशाली देखिन्छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिषद नै निर्णायक हुने गरेको छ ।

खेलकुद विकास परिषद खेलाडीको वृत्ति विकाससंगै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गठन गरिएको हो । तर, परिषद खेलकुद क्षेत्रको विकासका नाममा पूर्वाधार निर्माणमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । परिषदको लगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधारहरू समेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । परिषदले खेलाडी प्रोत्साहन तथा वृत्ति विकासमा खासै काम गरेको देखिन्न ।

२०७६ मा गठित परिषदमा २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट छ । परिषदले मन्त्रालयसँग कार्यक्रम नीतिगत कार्यका लागि मात्र समन्वय गर्ने गरेको सदस्यसचिव दीपक लामाले बताए । परिषद् अन्तर्गत हाल क्रिकेट रंगशाला निर्माण, पौडी पोखरी निर्माणका काम भइरहेको छ ।