सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ मा बजेट ल्याउने प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को बजेट प्रस्तुत गर्दा सो कानुनी व्यवस्थाको पालना गरेनन् ।

बजेटलाई वैधता दिने कानुन अर्थ र विनियोजन विधेयक हुन् । अर्थमन्त्री शाह बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा चुकेपछि यो विषयले सरकारको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

ऐनमा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुअगावै अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनमै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, असार १ गतेभित्रै सभामा पेस हुनुपर्ने आर्थिक र विनियोजन विधेयक अर्थमन्त्री शाहले असार ५ गतेमात्र पेस गरे । बजेट निर्माणदेखि सार्वजनिक प्रक्रियामाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्दा अहिलेसम्म बजेटमाथिको छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारमाथि कानुन उल्लङ्घनको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार, पहिला ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन’ अनुसार बजेट ल्याइन्थ्यो । अहिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०८१’ बनाइएको छ, जसमा बजेट निर्माणदेखि प्रस्तुत गर्नेसम्मका सबै प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले यो कानुनको धज्जी उडाएको उनको भनाइ छ ।

‘कम्तीमा जेठ १ गतेभित्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, अनि बजेट पेस गर्नुभन्दा पहिला प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने व्यवस्था छ,’ पूर्वमन्त्री विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेस गरेपछिमात्रै बजेट पेस गर्ने प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ ।’

विष्टले भने, ‘बजेट पेस हुनु भनेको भाषण गर्नुमात्र होइन, त्यसका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू टेबुल हुनुपर्‍यो ।’ यो पटक बजेट ल्याउँदा सरकारले प्रदेश सभाबाट बनेको कानुन नै उल्लङ्घन गरेको उनको भनाइ छ ।

विष्टका अनुसार अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि सिङ्गो सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयसमेत यसमा चुकेका छन् । प्रदेश सभाले पनि ‘कानुनी व्यवस्था यो छ’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनको बुझाइ छ ।

‘सबै निकाय कानुनको पालना गर्ने कुरामा चुके,’ विष्टले भने, ‘यो निकै दुःखद् कुरा हो, यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैन । यो विषयलाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

• प्रक्रियामा अलमलिएका अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री शाहले एक टेलिभिजनमा बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै एक महिनाअघि नै आर्थिक र विनियोजन विधेयक ल्याइसकेको दाबी गरे । सोही अभिव्यक्ति अहिले उनका लागि भारी पर्दैछ ।

बजेट निर्माणकै क्रममा विभिन्न ठाउँबाट दबाब आएको भन्दै दिक्क बनेका शाह अहिले आफूनिकटका व्यक्तिहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘मैले त केही मेसो नै पाइनँ । विनियोजन र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन भनेका फरक–फरक रहेछन् । म अलमलिएँ । अचेल लेखेर राख्या छु ।’

शाहको सचिवालय निकै कमजोर रहेको बताइन्छ । अहिले शाहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू ‘सोझो अर्थमन्त्रीलाई फसाइदिए’ भन्न थालेका छन् ।

कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने÷गराउने प्रमुख जिम्मेवारी कर्मचारीको हो । उनीभन्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘मन्त्रीलाई हेक्का नहुन सक्छ, तर यो कर्मचारीको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । बजेटका अंश–अंशमाथि मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा आफैँले बनाएको ऐन–कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको र संवैधानिक प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेको ती सांसदको आरोप छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘ऐन–कानुनलाई नै नमान्ने हो भने सरकार केका आधारमा चलेको छ भनेर विश्वास गर्ने ? यदि सरकारले नै कानुन उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’

संसदमा सांसदहरूको असन्तुष्टि र प्रतिपक्षीको निरन्तर गुनासो सरकारको जिद्दीपना र कर्मचारीतन्त्रको अहंकारको परिणाम भएको उनको विश्लेषण छ ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता महेन्द्रजंग शाही भने कानुनी प्रक्रियामा आफूहरू नचुकेको दाबी गर्छन् । ऐनमा भएका सबै व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो तर्फबाट असार १ गते नै प्रदेश सभामा पठाइएको उनको दाबी छ । बरु सदनमा टेबुल गर्ने काम व्यवस्थापिकाको भएको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश सभामा पठाउने हो, त्यो समयमै गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अब सदनमा कहिले टेबुल गर्ने भन्ने कुरा सदनकै क्षेत्राधिकारको विषय हो, हाम्रो होइन ।’

• सभामुखको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न

प्रदेश सभाका एक कर्मचारीका अनुसार सभामुख नन्दा गुरुङ सभाका कतिपय प्रक्रियामा ध्यान दिन्नन् । प्रक्रियागत कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम सभामुख अर्थात् सभाको भए पनि सभामुख गुरुङ उक्त कुरामा चुक्ने गरेकी छन् ।

उनी एमालेबाट सभामुख बनेकी हुन् । उनलाई सो पदसम्म पुर्‍याउन अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । अहिले गुरुङ कानुन पालना गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण गराउनेभन्दा पनि सरकारप्रति बफादारजस्तो देखिएको सभाकै कतिपय कर्मचारी बताउँछन् ।

बजेट ल्याउने दिनमै सभामुख चुकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘बजेटको प्रक्रियागत कुरामा त्यो दिन सभामुखले सचिवालयलाई सोध्नुभएन, सचिवले पनि खासै ध्यान दिनुभएन,’ उनले भने ।

‘यो नैतिकता र क्षमताको कुरा हो,’ उनले भने, ‘आफूले बनाएको कानुन आफैँले तोड्ने कुरा सरकारको नैतिकतासँग जोडियो । मुख्यमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ, तर यहाँ वित्तीय सुशासन र अनुशासन देखिएन ।’

• पूर्वमुख्यमन्त्रीको आपत्ति

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै त्यसका अंकहरू सञ्चारमाध्यममा चुहावट भएको र कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

शर्माले भने, ‘पारदर्शी र सक्षम भनिएको सरकारले राति करिब पौने १२ बजे बजेट प्रस्तुत गर्दा त्यसका अंकहरू दिउँसै सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आइसकेका थिए । यो कस्तो पारदर्शिता हो ?’

शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए । अर्थमन्त्रीले नै एक महिना पहिल्यै आर्थिक र विनियोजन विधेयक ल्यासकेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शर्माले प्रश्न गरे, ‘यति कुरा पनि हेक्का नराख्ने ?’

उनले आर्थिक सर्वेक्षणलाई बजेट वक्तव्यसँगै एउटै पानामा संलग्न गरेर ल्याइएकोमा पनि आपत्ति जनाए । शर्माका अनुसार, कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक सर्वेक्षण बजेटभन्दा पहिले नै छुट्टै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकारले सामान्य प्रक्रियासमेत नबुझेको देखियो ।

‘कानुन बनाइसकेपछि त्यसको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, के यो कानुन सरकार र सत्तापक्षलाई नलाग्ने, विपक्षी र जनतालाई मात्र लाग्ने हो ?’ शर्माले प्रश्न गरे । यदि कानुन मान्नु नै छैन भने सबै कानुन हटाएरै देश चलाऔँ, तर दोहोरो मापदण्ड अपनाउन मिल्दैन भन्ने उनको तर्क थियो ।